काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले खानीहरुको उत्खनन तथा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पूर्णतः प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीवार रुपन्देहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् । ठूलो प्रभाव पार्ने खानीको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिने र साना खानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था कानुनमै सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो कार्यकालको बाँकी कार्यावधिमै आवश्यक कानुनी संरचना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘विगतमा पटक पटक खोल्ने प्रयत्न गर्दाखेरी थुप्रै विरोध भइरहने हुनाले अहिलेको सरकारले प्राकृतिक स्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेशहरुलाई नै दिन चाहन्छ । खुला खानीहरु जसले ठूलो क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ त्यस्ता खानिहरु प्रदेश सरकारले हेर्छ । तर सानो खानीहरु तथा अन्य प्राकृतिक स्रोहरुको व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्नुपर्छ । त्यहीअनुसार कानून बन्नुपर्छ । हाम्रो अवधीमा यो काम गर्छौं । अब हाम्रो तीन महिना बाँकी छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्नैपर्छ । सार्ने भन्ने कुरा हुदैन । यो बीचमा हामी यो काम गर्छौं ।’

फरक प्रसंगमा बोल्दै उनले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन घोषित मितिमै हुने पनि बताए ।