काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा दशकौँदेखि चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुरुको लागतभन्दा अहिले दोब्बर लागत बढिसकेको छ, तथापि सरकारले तत्काल अघि बढाउन सक्ने स्थिति छैन । यसबीचमा एमाले, काँग्रेस, माओवादी सबै दलका सरकार फेरिए र सबैको राजनीतिक नारा बन्यो– बुढीगण्डकी । तर काम अघि बढाउन कुनै सरकारले सकेन । नेपालमा विकासे आयोजनाले गति लिन नसक्नुमा यहाँको राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारण हो भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ यो परियोजना, जसले मुलुकको विकास प्रशासनलाई नै गिज्याइरहेको छ ।
गोरखा र धादिङको सीमानामा निर्माण हुने भनिएको यो परियोजनाको कुल क्षमता १ हजार २०० मेगावाट हो । परियोजनाको डिपिआर तयार गर्ने बेला (२०६९)को सुरु लागत करिब २ खर्ब ६९ अर्ब रहे पनि हाल लागत बढेर ४ खर्ब ६ अर्ब पुगिसकेको छ । वि.सं. २०४० तिरै परिकल्पना र पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको यो परियोजनाको २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजना विकास समिति गठन गरी अघि बढाउन खोजिएको थियो । तर अस्थिर सरकार र लगानी जुट्न नसक्दा कहिले विदेशी कम्पनीलाई दिने भनियो, कहिले स्वदेशी । अन्ततः हाल स्वदेशी लगानीमै जनतामा शेयर समेत जारी गरेर लगानी जुटाउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मा दिइएको छ ।
के भन्छन् नेताहरू ?
लामो समयदेखि परियोजना अलपत्र परेपछि पछिल्लो अन्तरिम सरकारका प्रधामन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर धादिङ र गोरखाका सरोकारवालाहरुले उक्त परियोजना निमार्ण अघि बढाउन दबाब दिएका छन् । बुधबार पुर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी परियोजना छिटोभन्दा छिटो शुरुवात गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए । उनले शुरुमा नेपाल आफैँले परियोजना बनाउने भने पनि पछिल्ला सरकारहरुले त्यसलाई विभिन्न बहानामा अड्काएर राखेको आरोप लगाए । हाल कम्पनीमार्फत परियोजनाको काम अगाडि बढाउने कुरा आएकोले त्यसलाई पनि छिटो सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री खनाल परियोजनाका बारेमा धेरै जानकार रहेको भन्दै डा. भट्टराईले अर्थमन्त्रीले समेत यसलाई अगाडि बढाउन कुनै समस्या नभएको बताएको जानकारी दिए ।
पूर्वमन्त्री एवं विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले २०६९ सालमा नै डिपिआर तयार भएर र ईआईए सम्पन्न भईसके पनि हालसम्म काम अघि बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक कारण नै रहेको बताए । २०६९ सालमा नै शुरु भएको भए हाल बनिसकेको हुने उनको भनाइ छ । उनले त्यति खेर २ खर्व ६९ अर्वमा परियोजना सम्पन्न हुने भए पनि अब बनाउँदा ४ खर्ब ६ अर्व लागत लाग्ने स्थितिमा पुगेको बताए । अब पनि नबनाए थप लागत बढ्दै जाने भएकोले तत्काल काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । हालसम्म उक्त परियोजनाका लागि रु ४५ अर्ब जमिनको मुआब्जा वितरण गरिसकेको बताउँदै उनले परियोजना बनेको भए वार्षिक ३२ अर्ब रुपैयाँ बिजुली बेचेर आम्दानी गर्न सकिने दाबी गरे ।
नेपाली काँग्रेसका नेता राजेन्द्र बजगाईंले बुढीगण्डकी परियोजनाको नामबाट उठेको रकम हरेक आर्थिक वर्षमा बुढीगण्डकीकै खातामा फर्काउने अर्थमन्त्री खनालले प्रतिबद्धता जनाएको बताए । उनका अनुसार २९ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक परियोजनाको खातामा जम्मा हुने देखिएको छ ।
परियोजना अगाडि बढ्न नसक्नुको रहस्य के ?
विभिन्न सरकार फेरिँदा परियोजनालाई टुङ्गोमा पु¥याउने विधि र जिम्मेवारीमा पटक–पटक भएका परिवर्तन नै यस परियोजनाका मुख्य बाधक हुन् । सुरुमा नेपाल सरकार आफैँले निर्माण गर्ने भनिएकोमा पछि सन् २०१७ मा चीनको गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसनलाई दिइयो । त्यसपछि भारतको दबाबमा रद्द गरिएको भनियो र फेरि सन् २०१८ मा गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरियो । २०२२ मा भने नेपाल आफैँले बनाउने भनियो । यसरी निर्माणको मोडालिटीमा पटक–पटक फेरबदल भयो, आन्तरिक स्रोतबाट बनाउने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने राजनीतिक निर्णयमा नै वर्षौंसम्म विवाद कायम रह्यो । आन्तरिक जुटाउन भनी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अतिरिक्त शुल्क (कर) लगाएर रु. ८० अर्बभन्दा बढी जम्मा गरेको छ । तर, बाँकी लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषयको स्पष्ट वित्तीय मोडालिटी अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन ।
