काठमाडौं । चुनाव जनताले प्रतिनिधि छान्ने उत्तम लोकतान्त्रिक विधि हो । जनताले चुन्ने सूचीमा रहेका नेताहरु भने नैतिक रुपमा कति सफा छन् ? यो कुरा मतदाताले ख्याल राख्लान ? अनेक प्रश्न र चासोकाबीच आसन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा यस्ता उम्मेदवार पनि छन्, जो जितेपनि सांसदको रुपमा काम गर्न पाउने अवस्थामा छैनन् । कोहि यस्ता छन, राज्य कोषको दोहणको आरोपमा मुद्दा खेपेका र आरोप नै आरोपका श्रङ्खला कस्ता छन ?
देश चुनावी माहोलमा छ । दलहरूले विकास, सुशासन र परिवर्तनका चर्का नारा लगाइरहेका छन् । तर यही चुनावी मैदानमा यस्ता उम्मेदवार पनि छन्, जसको नामसँगै विभिन्न आपराधिक आरोप, भ्रष्टाचार मुद्दा र विवादको लामो सूची जोडिएको छ ।
गुण्डागर्दीदेखि सहकारी ठगी, भ्रष्टाचारदेखि हत्या प्रकरणसम्म—गम्भीर आरोप खेपिरहेका केही व्यक्तिहरू प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने दौडमा छन् । कानूनले मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म चुनाव लड्न नरोकेपनि नैतीकताको कठघरामा उनीहरुलाई कसरी हेर्ने ? यो रोचक विषय बन्न पुगेको छ ।
मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन) – एमाले उम्मेदवार, गोरखा २
नेकपा एमालेबाट गोरखा–२ मा उम्मेदवार बनेका मिलन गुरुङ उर्फ चक्रे मिलन विवादीत छविका व्यक्ति मानिन्छन् । प्रहरीको क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टमअनुसार उनीविरुद्ध १२ भन्दा बढी मुद्दा चलिसकेका छन् ।
पछिल्लो पटक सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको मुद्दामा पक्राउ परेर उनी ३० हजार धरौटीमा छुटेका थिए । भक्तपुरमा दायर ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा भने अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।
यो मुद्दामा उनी १ लाख १० हजार धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए । आफ्नो भतिज मनिष रायमाझीलाई १० भदौ २०८१ मा सानोठिमीस्थित दिव्यश्वरीमा रहेको बड्डाको तावा रेस्टुरेन्टमा आक्रमण गरेको भन्दै उनका काका दिनेशकुमार रायमाझीले चक्रेविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए ।
माधवकुमार नेपाल– नेकपा उम्मेदवार, रौतहट १
रौतहट–१ बाट उम्मेदवार बनेका माधवकुमार नेपाल पनि भ्रष्टाचार मुद्दासँग जोडिएका छन् । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध १८ करोडभन्दा बढी बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पतञ्जली योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएको थियो । त्यतिबेला नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको यो मुद्दाका कारण उनको यसअघिको सांसद पदसमेत निलम्बनमा थियो । मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा जितेर आए यसपटक पनि उनी संसद छिर्न पाउने छैनन् ।
रवि लामिछाने– रास्वपा उम्मेदवार, चितवन २
चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालत धाइरहेका नेता हुन् । स्वर्णलक्ष्मी, सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सानो पाइला र सहारा चितवन सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप उनीमाथि छ । यो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ ।
उनीमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा भने सरकारले संशोधनमार्फत फिर्ता लिएको छ । उनै लामिछानेले अहिले चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यसअघि लामिछाने सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट २ पटकसम्म अत्यधिक मत ल्याएर प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए ।
टेकबहादुर गुरुङ– कांग्रेस उम्मेदवार, मनाङ
मनाङबाट कांग्रेस उम्मेदवार बनेका टेकबहादुर गुरुङ भृकुटीमण्डप फनपार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन् । १६ फागुन २०७९ मा विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । अख्तियारले उनीसहितका व्यक्तिविरुद्ध २१ माघ २०७५ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बद्रीप्रसाद न्यौपाने महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री भएका बेला भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा प्रतिमहिना ५ लाख ५५ हजार भाडामा १० वर्षका लागि काठमाडौं फनपार्कलाई दिने निर्णय भएको थियो ।
त्यतिबेला गुरुङ भृकुटीमण्डप फनपार्कको मेला सञ्चालक थिए । विशेषबाट १ करोडभन्दा बढी बिगो र जरिवाना ठहर भएपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । त्यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
विजयकुमार गच्छदार– कांग्रेस उम्मेदवार, सुनसरी ३
सुनसरी–३ बाट कांग्रेस उम्मेदवार बनेका विजय गच्छदार पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आरोपी छन् । यद्यपी, विशेष अदालतबाट उनले सफाइ पाएको भएपनि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्न दिनुपर्ने भनी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट अघि बढ्नुपर्ने जग्गासम्बन्धी विषय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले अघि बढाएकोमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको थियो ।
भिम बहादुर थापा (भरत), कांग्रेस उम्मेदवार, पश्चिम नवलपरासी २
पश्चिम नवलपरासी–२ बाट कांग्रेस उम्मेदवार भिमबहादुर थापा उर्फ भरत थापामाथि राष्ट्रिय वन अतिक्रमण र अवैध ढुङ्गा–गिट्टी उत्खननको मुद्दा छ । पाल्पा जिल्ला अदालतमा परेका मुद्दामा थापा र उनका साझेदार गोपाल प्रसाद भट्टराईसहित ६ जना अभियुक्त छन् । यही मुद्दामा उनी यसअघि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए, तर मुद्दा अझै किनारा लागेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापालाई दोषी ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि विशेष अदालत हुँदै उक्त मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । राज्यको करोडौँको सम्पत्ति दोहन गरेको आरोप लागेका व्यक्तिले संसद छिर्ने महत्वकाँक्षा राख्नुले नैतिकताको प्रश्न खडा गरेको छ ।
बलदेव चौधरी, नेकपा उम्मेदवार, उदयपुर १
उदयपुर–१ बाट नेकपा उम्मेदवार बलदेव चौधरी पनि भ्रष्टाचार मुद्दा बोकेर चुनावी मैदानमा छन् । त्रियुगा नगरपालिकाको मेयर हुँदा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा राजस्व चुहावट गराएको आरोपमा अख्तियारले उनीविरुद्ध ८१ लाखभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
उक्त मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ बमोजिम अख्तियारले उनीसँग राजश्व रकमको दोब्बर जरिवाना, अर्थात् १ करोड ६२ लाख ७० हजार ७६४ जरिवानमा माग दाबी गरेको छ । मुद्दा अझैपनि विचाराधिन अवस्थामै छ ।
ऐन महर– एमाले उम्मेदवार, बझाङ
एमालेबाट बझाङमा उम्मेदवार बनेका ऐन महरविरुद्ध गाली बेइज्जती र साइबर अपराधको मुद्दा चलिरहेको छ । एक महिलाको जाहेरीपछि पक्राउ परेका उनी हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए । उनीविरुद्धको मुद्दा अझै अदालतमा टुंगिएको छैन ।
नेपालको निर्वाचन कानूनले फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म चुनाव लड्न रोक लगाएको छैन । यही कानुनी प्रावधानकै आडमा विभिन्न आरोप खेपिरहेका नेताहरू अहिले जनतामाझ मत माग्दै हिडिरहेका छन् ।
अदालतमा मुद्दा चलिरहेकादेखि गम्भीर आरोप खेपेकाहरुले नै निर्वाचनमा टिकट पाउँदा विधिको शासन स्थापनामा दलहरुको प्रतिबद्धता पुरा होला ? तमाम प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । यद्यपी आरोपकै बीच चुनावमा होमिएका नेताहरुले चुनाव जित्नु जनप्रतिनिधिबिहीनताको स्थिति त होइन ? मतदाताले विवेक लगाउनुपर्ने भन्न थालिएको छ ।
