काठमाडौँ । गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचिका प्रावधानमा अध्ययन गरेर रिभ्यु थालेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकमा लगानी नबढ्नुको एउटा कारण कालोसूची समेत भएकाले यसमा रिभ्यु गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार तरलता अहिले व्याप्त छ । यसलाई घटाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो समेत बनाएको छ । आगामी दिनमा लगानी बढ्दै जाने उनले बताए ।

गभर्नर पौडेलले भने– ‘कालोसूचीका बारेमा अहिले रिभ्यु पनि गर्दैछौँ । मौद्रिक नीतिमा पनि आएको छ । एउटा सबैमा चासो पनि छ । जति हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, मुलुकमा लगानीको ग्रोथ हुन सकिरहेको छैन । तरलता धेरै छ । क्रेडिट ग्रोथ नहुनेको कारण धेरै हुन सक्छ । त्यसआधारमा एउटा कारक धरै मान्छेहरु कालोसूचीमा परेका छन् । हाम्रो देशमा ऋणीहरुको संख्या १८–१९ लाखको संख्यामा छ । त्यसमा युनिक ब्रोआरहरु ८–९ लाख छ । डेढलाख ऋणीलाई अहिले कालोसूचिमा राखेका छौं ।’

गभर्नर पौडेलले निर्माण क्षेत्रमा ग्रुपमा गरिएको लगानीमा एक जनाले नराम्रो गरे सबै कालोसूचीमा पर्ने समस्यालाई समेत हटाइने बताए । धितो राखेर ऋणीहरुले लोनहरु लिने र धितो लिलामी गर्दा कम मूल्यांकन गरेर बेच्ने प्रवृत्तिलाई हटाइने समेत गभर्नर पौडेलले बताए । उनका अनुसार यो निजी क्षेत्रमा भएको करप्सनका रुपमा राष्ट्र बैंकले लिएको छ । सरकारी बैंकबाट ऋण मिलाइदिने भन्दै बार्गेनिङ हुँदा सरकारी निकायहरुले रोक्नसक्ने भएपनि निजी बैंकहरुमा हुने त्यस्ता गतिविधिहरु रोक्न चुनौती रहेको भनाइ छ । गभर्नर पौडेलकाअनुसार त्यस्ता गतिविधिलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीर रुपमा लिनेछ । 

पौडेलले भने– ‘मैले लोन मिलाइदिन्छु, बैंक म्यानेजर भेट्न हिँड्’ भनेर धेरै विचौलिया एक्टिभ भएको पाएँ । मैले बैंक म्यानेजरहरुलाई त्यसको अध्ययन गरौँ भनेको छु मैले । क्रेडिटहरु एकदम स्वच्छ, सफा वातावरणमा जसले लगानी गर्ने हो, त्यसले पाउनुपर्छ । कुनैपनि व्यक्तिले जबरजस्ती अर्काको धितो सस्तोमा बेचर फाइदा उठाउने, अप्ठ्यारोमा परेकाबाट फाइदा उठाउन खोज्ने सबै कुराहरु भ्रष्टाचार हो । राष्ट्र बैंकले यसलाई क्षम्य रुपमा लिने छैन ।’

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा आफूहरुले धेरै ठूलो लक्ष्य नराखेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बैंक शाखाहरुमा आफूहरुले चासो राखेको बताए । उनका अनुसार बैंकहरुको नाफा बढोस् भन्ने उद्देश्यले महानगरभित्रका शाखाहरु समायोजन गर्नसक्ने वातावरण मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।