काठमाडौँ । भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनासँगै निजी क्षेत्र (उद्योग–व्यवसाय) समेत आगजनी र तोडफोड तथा लुटपाटमा परेका थिए । उक्त विध्वंशात्मक कार्यले नेपालमा लगानीको वातावरण खजमजियो भने उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल झनै गिरेको छ । सरकारले पछिल्लो समय जेनजीसँग १० बुँदे सम्झौता गरेको छ, जसमा आन्दोलनमा संलग्नमाथि कारबाही नगरिने बुँदा पनि छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल झनै खस्किएको छ । भदौ २४ गतेको घटना र त्यसपछि विकासित राजनीतिक÷प्रशासनिक घटनाक्रमले नेपालको निजी क्षेत्रमा एउटा गम्भीर संशय पैदा गरेको देखिन्छ । उक्त आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमाथि भएको भौतिक आक्रमण र सरकारको पछिल्लो कदमले अर्थतन्त्रका आधारभूत खम्बाहरूमा पारेको प्रभावबारे उद्योगी–व्यवसायी चिन्तित छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकार र जेन–जीहरुबीच भएको १० बुँदे सम्झौताका कारण पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेहरु कारबाहीमा पर्दैन कि भन्ने गम्भीर चिन्ता पैदा भएको बताएका छन् । बुधवार एक कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले केही समयअघि जेन–जी समूह र सरकारबीच भएको सम्झौताले तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्नेहरूलाई कारबाही नहुने हो कि भन्ने आशंका निजी क्षेत्रमा पैदा भएको बताए । उनका अनुसार तोडफोड र आगजनी गर्नेहरु कारबाहीको दायरामा आउनैपर्छ, त्यति नभएसम्म निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सकिँदैन । निजी क्षेत्रमा लगानीका लागि विश्वास नजागेसम्म रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिको अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन । 

आन्दोलनकारीको निशानामा परेको एनसेलका निर्देशक डिल्लीराम श्रेष्ठले आफ्नो कम्पनीमाथि भएको आक्रमणबाट करिव ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दिए । उनले एनसेलको कर्पोरेट हाउसमा भएको आक्रमण केवल राजनीतिक कारणले मात्र नभई आपराधिक मानसिकताका कारण भएको बताए । उनका अनुसार पार्किङमा रहेका सवारी साधन जलाइए, कर्मचारीका सामान चोरी भए, त्यो अपराधिक मनशायले नै भएको हो । त्यस्ता कार्य गर्ने जोकोहीलाई कारबाही हुनुपर्छ । उनले घटनापछि जाहेरी दिइए पनि हालसम्म कसैलाई पक्राउ नगरिएको भन्दै राज्यसँग प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । 

कुनै पनि लोकतान्त्रिक र सभ्य मुलुकमा लगानीको पहिलो शर्त ‘निजी सम्पत्तिको सुरक्षा’ हो । आन्दोलनका नाममा उद्योग, व्यवसाय र पसलहरूमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले ‘नेपालमा निजी सम्पत्ति असुरक्षित छ’ भन्ने सन्देश विश्वबजार र स्वदेशी लगानीकर्तामाझ गएको छ । यसले अर्थतन्त्र उकास्न समस्या हुने मात्र नभई स्वदेशमा रोजगारी सृजना र राजस्व वृद्धि समेत झनै कठिन हुने देखिन्छ । 

के भन्छ सरकारी पक्ष ?

उद्योग–वाणिज्यमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेका छन् । उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गरिएको संगठित अपराधलाई छुट नदिइने समेत प्रतिबद्धता जनाए । उनका अनुसार जेन–जीसँगको सम्झौतामा त्यस्तो अपराधलाई कहीकतै छुट दिने भन्ने उल्लेख छैन । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन–जी आन्दोलनपछिको तीन महिनामा सरकारले पुनरुत्थान र पुनःनिर्माणको बाटोमा आशा जगाउन सफल भएको दाबी गरे । भदौ २३ र २४ को घटनापछि ‘नेपाल एउटा अनिश्चयको भुमरिमा फस्यो, अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो, नागरिकहरु बिचल्लीमा परे’ भन्ने परिदृश्य भन्दा फरक सरकारले ९० दिनमै तीब्रगतिमा पुनःनिर्माण गरेको उनको दाबी छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले व्यवसायीहरूलाई वर्तमान आर्थिक अवस्थाबाट निराश नहुन आग्रह गर्दै उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्न आह्वान गरे । उनका अनुसार मनोबललाई स्थिर बनाइराख्ने केही आधारहरू छन्, जसमा आवधिक र स्वच्छ निर्वाचन मुख्य आधार हो । उर्जा र यातायातजस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो खर्च गर्न आँट्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन समेत आह्वान गरे ।  बैंकिङ क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, सरकारले आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्दा विधिको शासनभन्दा पनि ‘भीडको दबाब’लाई बढी महत्त्व दिएको व्यवसायीहरूले महसुस गरेका छन् । यसले भोलि जोसुकैले पनि भीड जम्मा गरेर व्यवसायमा क्षति पु¥याउन सक्छ भन्ने त्रास बढाएको छ ।