काठमाडौं । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका उपस्थित हुन पत्र काटेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई  बयानका लागि बालाउने तयारी गरेको छ । लेखकले यसअघि नै आयोगमा उपस्थित भई आफ्नो भनाइ राख्ने बताइसकेका छन् । तर ११ औं महाधिवेशनबाट पुनः एमाले अध्यक्ष निर्वाचित भएलगत्तै ओलीले आफूले आयोगमा बयान नदिने चेतावनी नै दिए । ओलीको अभिब्यक्तिले आयोगलाई दबाब परेको छ । 

भदौ २३ र २४ अब सामान्य क्यालेन्डरका मिति रहेनन् । त्यो दिन काठमाडौंको बानेश्वर मात्र होइन सिंगो देश स्तब्ध भयो । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सत्ता सञ्जालविरुद्ध शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा उत्रिएका युवामाथि राज्यले बर्बर दमन गर्यो । बानेश्वर क्षेत्रमा मात्रै प्रहरीको गोली लागेर १७ युवाको ज्यान गयो । 

उपत्यकाबाहिर थप दुई युवा मारिए । सैयौं प्रदर्शनकारी घाइते भए । कतिपय अझै अस्पतालको शैयामा जीवन र मृत्युबीच संघर्ष गरिरहेका छन् । ती युवाका परिवारका लागि त्यो दिन केवल आन्दोलनको दिन मात्र रहने, उनीहरूको भविष्य, सपना र भरोसा सबै चकनाचुर भएको दिन बन्न पुग्यो । 

यही घटनाको सत्य उजागर गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले हालसम्म १ सय ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूको बयान, कागजात संकलन र सोधपुछ गरिसकेको छ ।

फिल्डमा खटिएका प्रहरीदेखि आदेश दिने कमान्डर, गुप्तचर प्रमुख, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृहसचिव र प्रहरी प्रमुखसम्म आयोगको दायरामा आएका छन् । हाल आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छविराज रिजालको बयान लिएको छ भने हालका प्रहरी महानिरीक्षक तथा तत्कालीन एआईजी दानबहादुर कार्कीको बयानको केही अंश लिन बाँकी छ । यी प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि आयोगको ध्यान राजनीतिक निर्णयकर्तातर्फ केन्द्रित हुने देखिएको छ ।

यही सन्दर्भमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सात दिनभित्र उपस्थित भएर बयान दिन आयोगले पत्र पठाएको छ । कांग्रेस नेता लेखकले पूर्वसूचना भए आयोगमा उपस्थित भई बयान दिन तयार रहेको मौखिक सन्देश यसअघि नै पठाएका थिए । 

लेखकपछि आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । तर ओलीले आयोगको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाउँदै बयान नदिने अडान सार्वजनिक रूपमै दोहो¥याइरहेका छन् ।

आइतबार मात्रै एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफू जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन नजाने भन्दै त्यसबापत गिरफ्तार हुनुपरे आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउदै बयान नदिएकै कारण आफूलाई गोली नै हाने पनि हुने भनी आक्रोश पोखेका थिए ।

ओलीको यो अडानले आयोगभित्रै अन्योल सिर्जना गरेको छ । उनलाई कसरी म्याद तामेल गराउने ? आयोगकै कर्मचारी वा प्रहरी परिचालन गरेर घरमै पत्र बुझाउने ? पत्र बुझ्न नमानेमा घरको भित्तामा टाँस्ने ? वा सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना जारी गर्ने ? यी सबै विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ । तर यी प्राविधिक प्रश्नभन्दा के नेपालमा कुनै पनि व्यक्ति, चाहे ऊ पूर्वप्रधानमन्त्री नै किन नहोस्, कानूनभन्दा माथि हुन सक्छ ? भन्ने प्रश्न आम चासोको विषय बनेको छ ।

भदौ २३–२४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिबद्धतासहित बनेको अन्तरिम सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’ बिताइरहँदा आयोगले बयान प्रक्रिया नसकिएको भन्दै सरकारसँग एक महिना म्याद थप माग गरेको छ । यता, जेनजी आन्दोलनपछि सरकारको कामको गतिप्रति आम नागरिक मात्र होइन, जेनजी प्रतिनिधिसमेत सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।  

एकतर्फ जेनजी समूहहरूले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले घटना जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्दै कारवाहीको माग गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ एमाले अध्यक्ष ओली असंवैधानक आयोगले बनाएको समितिमा बयान दिन नजाने रवाफ देखाइरहेका छन् । यद्यपी, ओलीको यो व्यवहार नयाँ होइन । सत्तामा हुँदा संस्थाहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, आलोचकलाई ‘राष्ट्रद्रोही’ ठहर गर्ने, असहमत आवाजलाई अपमानित गर्ने प्रवृत्ति उनको राजनीतिक यात्राको स्थायी चरित्र बनेको छ । अदालतदेखि संवैधानिक निकायसम्म, सञ्चारमाध्यमदेखि नागरिक समाजसम्म, ओलीले आलोचना सहन नसकेको इतिहास लामो छ । 

जाँचबुझ आयोगप्रति देखिएको अहिलेको अवज्ञा त्यही अहंकारको निरन्तरताका रुपमा व्याख्या भैरहेको छ । सत्ता त गइसक्यो तर सत्ताको दम्भ अझै बाँकी रहेको भन्दै उनको सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म आलोचना भइरहेको छ । यो विषय केवल व्यक्तिगत अहंकारको मात्र नभई राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको प्रश्न भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । 

सहिद परिवार र जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरूले ओली र लेखकलाई पक्राउ नै गरेर बयान लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले काठमाडौं प्रहरीमा जाहेरीसमेत दिएका छन् । तर प्रहरीले आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्र अनुसन्धान अघि बढ्ने भन्दै हात झिकेको छ । यसले पीडित परिवारमा थप आक्रोश पैदा गरेको छ । 

उनीहरूको नजरमा राज्य अझै पनि शक्तिशालीलाई जोगाउने र पीडितलाई पर्खाइमा राख्ने खेल खेलिरहेको छ । राजनीतिक जानकारहरू ओलीको बयान नदिने अडानले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई थप बलियो बनाउने खतरा रहेको बताउँछन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीले जाँचबुझ आयोग अस्वीकार गर्न सक्ने हो भने सामान्य नागरिकले कानून र राज्यका निकायमाथि किन भरोसा गर्ने ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरू पनि सीमित अधिकार र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावबीच दुविधामा देखिन्छन् । जाँचबुझमा असहयोग गरेबापत जरिवाना, गिरफ्तारी वा अन्य कानुनी उपायबारे छलफल भइरहेको भए पनि, पक्राउ गरेर आयोगमा उपस्थित गराउँदा पनि बयान नआए के गर्ने भन्ने अन्योल आयोगमा छ । 

ओलीले आयोग निष्पक्ष नभएको दाबी गरिरहेका छन् । तर निष्पक्षताको परीक्षा उपस्थित भएर आफ्ना तर्क, प्रमाण र असहमति राखेर दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । भदौ २३ पछि सत्ता मात्र होइन नागरिकको भरोसा पनि हल्लिएको छ । विशेषगरी जेन–जी पुस्ता पुराना राजनीतिक दलप्रति अझै सशंकित देखिन्छ । 

त्यो विश्वास पुनःस्थापना गर्ने एकमात्र बाटो सत्य, न्याय र जवाफदेहिता नै हो । राजनीतिक दलहरुले नव युवाको आवाज सुनेर उनीहरुको समेत विश्वास जित्न जरुरी छ । शक्तिशालीहरू नै सत्यबाट भागे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कागजको थुप्रोमा सीमित हुनेछ ।