काठमाडौं । बंगलादेशमा शेख हसिनाको लामो राजनीतिक यात्रालाई जेनजी आन्दोलनले पाखामात्रै लगाएन, उनलाई भारतमा निर्वासन हुन बाध्य पारिदियो । भ्रष्टाचार र हिंसाले ग्रसित स्थितिमा रहेको बंगलादेश आज राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक विभाजनको गहिरो संकटमा धकलिरहेको छ । अर्कोतर्फ, नेपालमा जेनेरेसन–जेड आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भयो । अन्तरिम सरकार गठन भई निर्वाचनको तयारी तिब्र छ । 

यी दुई देशका आन्दोलन र परिणामहरू फरक भए तापनि आन्दोलनपछि राष्ट्रिय एकता, स्थिरता र विकास कसरी सुनिश्चित गर्ने ? यो साझा प्रश्न बनेको छ । बंगलादेशको विगतले देखाएको असफल व्यवस्थापन नेपालका लागि गम्भीर चेतावनीको रूपमा उभिएको छ । 

सन् २०२४ को जुलाईमा बंगलादेशमा सुरु भएको विद्यार्थी विद्रोहलाई सुरुवातमा ‘लोकतान्त्रिक पुनर्जागरण’ को रूपमा व्याख्या गरियो । सोही विद्रोहका कारण लामो समयदेखि सत्तामा रहेकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ता छाड्न बाध्य भइन् ।  भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन, समावेशी लोकतन्त्र, निष्पक्ष शासन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका शीर्षक बने । 

नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनेपछि बंगलादेश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको दाबी गरियो । तर, डेढ वर्ष नबित्दै आज बंगलादेश राजनीतिक अस्थिरता, चरमपन्थीको पुनरुत्थान, अल्पसंख्यकमाथिको संगठित हिंसा, प्रेसमाथिको हमला र आर्थिक अवनतिको चक्रमा फसेको छ । प्रश्न एउटै छ ‘विद्यार्थी विद्रोहले देशलाई कहाँ पु¥यायो?’

परिवर्तनको नाममा सत्ता उल्टो यात्रा

बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलनको तत्कालीन कारण थियो, पूर्व सैनिकका सन्तानलाई सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत आरक्षण दिने सरकारी नीति । योग्यताभन्दा वंशलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिए । सुरुमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो । तर सरकारको दमन, प्रदर्शनकारीमाथि गोली, गिरफ्तारी र ‘आतंककारी’ को आरोपले आगोमा घ्यू थप्यो । 

सरकारी दमनमा सयौँ विद्यार्थी र सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए । आन्दोलन क्रमशः सरकारविरोधी विद्रोहमा बदलियो । अन्ततः शेख हसिना भारत निर्वासनमा पुगिन् । १५ वर्ष लामो शासन शासकीय कमजोरीका कारण गुम्यो । त्यसपछि बनेको मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई मुख्यतः दुई म्यान्डेट दिइएको थियो ।

-  संक्रमणकालीन स्थिरता

-    निष्पक्ष निर्वाचन

तर, सत्ता सम्हाल्नासाथ लिइएका निर्णयहरूले बंगलादेशलाई उल्टो दिशातर्फ धकेल्न थाले । सबैभन्दा विवादास्पद निर्णय शेख हसिनाको दल अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु थियो । राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई प्रतिबन्धमार्फत समाप्त गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको भन्दै अन्तिरम सरकारको चर्को आलोचना भैरहेको बेला हसिनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइनु र भारतसँग सुपुर्दगीको दबाब बढाइनुले अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना र शासकीय संकट निम्त्यायो । तर, युनुस सरकारको सबैभन्दा घातक निर्णय यहीँ रोकिएन । शेख हसिनाको पालामा प्रतिबन्धित जमाते इस्लामी र इस्लामी छात्र शिविरजस्ता चरमपन्थी समूहलाई पुनः राजनीतिक गतिविधिमा खुला गरियो । 

सत्ता सन्तुलन मिलाउने नाममा गरिएका यी सम्झौताले बंगलादेशको १९७१ को आत्मालाई गम्भीर चोट पुराएको भन्दै विद्रोह सुरु भयो । बंगलादेशको स्वतन्त्रता धर्मनिरपेक्षता, बहुलता र समावेशीतामाथि आधारित थियो । जमाते इस्लामी जस्ता समूह त्यही स्वतन्त्रताको विरोधी थिए । तर, अन्तरिम सरकारले अल्पकालीन राजनीतिक फाइदाका लागि ती समूहसँग सहकार्य गर्दा परिणाम भयावह बन्यो ।

अल्पसंख्यकमाथि हिंसा र पलायन

चरमपन्थी समूहहरू खुला भएपछि हिन्दु, बौद्ध र आदिवासी समुदायमाथि आक्रमण बढ्यो । मन्दिर, घर र व्यवसाय जलाइए । महिलामाथि अपहरण र बलात्कारका घटना सार्वजनिक भए । २७ वर्षीय हिन्दु युवा दीप दासलाई कुटीकुटी रुखमा बाँधेर जलाएर हत्या गरिनुले भारत, नेपाल लगायतका देशमा पनि बिरोध प्रर्दशन भैरहेको छ । 
तथ्यहरू झनै भयावह छन् । 

-    बंगलादेशबाट हरेक दिन औसत ६ सय ३२ जना हिन्दु र आदिवासी देश छाडिरहेका छन् ।

-   सन् २०४५ सम्म बंगलादेशमा हिन्दु जनसंख्या शून्य हुनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

-    १९०१ मा ३३ प्रतिशत रहेको हिन्दु जनसंख्या २०२२ मा घटेर ७.९५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

यो केवल मानवअधिकारको प्रश्न होइन राज्यको अस्तित्व र चरित्रको प्रश्न बनेको विश्लेषण भैरहेको छ । एकतर्फ हिन्दु युवा दीप दासको हत्या र अर्कोतर्फ विद्यार्थी विद्रोहबाट उदाएका नेता सरिफ उस्मान हादीको हत्याले बंगलादेशको राजनीतिमा टर्निङ पोइन्ट बनेको छ । 

नमाज पढेर निस्कँदा टाउकोमा गोली हानी हादीको हत्या गरियो । हादी जुलाई विद्रोहबाट उदाएका ‘बेदाग’ नेतामध्ये एक थिए । उनी पुरानो व्यवस्थाका लागि खतरा थिए । उनको हत्याले तीन सन्देश दिएको ढाका विश्वविद्यालयका प्रध्यापकहरूले औल्याएका छन् ।  

-   पहिलो, परिवर्तनका प्रतीकहरू सुरक्षित छैनन् ।

-    दोस्रो, पुराना शक्ति संरचना अझै जीवित छन् ।

-    तेस्रो, अराजकता फैलाउने रणनीति सफल हुँदैछ ।

हादीको हत्यापछि ढाकामा भड्किएको हिंसामा द डेली स्टार र प्रोथोम आलो जस्ता प्रतिष्ठित सञ्चार गृह जलाइए । यसले विश्वभर ‘बंगलादेश असुरक्षित छ’ भन्ने सन्देश दिएको छ । हिंसाको यो चक्रसँगै १२ फेब्रुअरीका लागि तोकिएको आमनिर्वाचन अनिश्चित बनेको छ  । 

चुनाव हुन नदिन चाहने शक्तिहरू सक्रिय रहेको भन्दै राजनीतिक विश्लेषकहरूले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्य मार्फत आफ्ना धारणा सर्वजनिक गरिरहेका छन् । 

संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्ता नआउने समूहहरूको मनोबल बढ्दै गएको तर्कहरू पनि बलियो बन्दै गएको छ । बंगलादेशको वर्कर्स पार्टीले अन्तरिम सरकारले बंगलादेशलाई गृहयुद्धतर्फ धकेलिरहेको बताएको छ । 

अब नेपालको कुराः संयोग कि चेतावनी ?

शेख हसिना निर्वासनमा गएपछि नेपालमा पनि ‘बंगलादेश मोडेल’ को चर्चा चर्कियो । संसददेखि सडकसम्म बंगलादेशको उदाहरण दिँदै सरकारविरोधी राजनीति शुरु भयो । २०२५ सेप्टेम्बर ८ र ९ मा बंगलादेशकै झल्को दिने आन्दोलनपछि नेपालमा पनि सरकार ढल्यो । 

अन्तरिम सरकार बन्यो र फागुन २१ का लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरियो र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारी पनि तीव्र छ । तर, तोकिएको समयमै हुनेमा भने शंका बढिरहेको छ ।

सरकार ढालेर नागरिक सरकार बनाउनेहरु नै संविधान खारेज, सर्वपक्षीय सरकार र प्रत्यक्ष कार्यकारीको मागमा उत्रिएका छन् । बंगलादेशको अस्थिरता केवल उसको आन्तरिक समस्या होइन । यसले सिंगो दक्षिण एसियामा अशान्ति र अस्थिरताको खतरा बढाएको छ । अल्पसंख्यकको पलायन, कट्टरपन्थीको उदय र लोकतान्त्रिक संस्थाको क्षयले सबै क्षेत्रीय शान्तिका लागि खतरा हुन् । 

नेपाल र बंगलादेशका घटनाहरू संयोग हुन सक्छन् । तर, आवेगमा चलेको आन्दोलन, सामाजिक सञ्जालद्वारा निर्मित नायक खलनायक, चुनावप्रति अविश्वास र ‘सबै कुरा भत्काएर नयाँ बनाउने’ सोच यी समानता चिन्ताजनक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

बंगलादेशको राजनीतिक अनिश्वयले नेपालमा पनि खतराको संकेत गरिरहेको छ । विभिन्न जातजाति, धर्म संस्कृतिका मानिसको बसोबास रहेको नेपालमा पनि द्वन्द्धका अनेक रङ्गहरु देखिन सक्ने अवस्था बन्नसक्छ । यसर्थ सचेत कदम चाल्दै बंगलादेशबाट सिक्नुको विकल्प छैन् ।