काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा अनेक प्रयोगहरु हुने गरेका छन् । राजनीतिक सम्झौता गर्ने तर पालना नगरिने प्रणालीबाट चलिरहेको नेपालको राजनीतिका अर्को अनौठो सत्ता गठजोड अघि बढ्ने भएको छ । यसको केन्द्रमा छन्, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ’बालेन’ ।
एकता घोषणा गर्दै रवि र बालेनले पद बाँडफाँट गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा बालेन र पार्टी सभापतिमा रविले जिम्मेवारी लिने सहमतिसंगै नेपालको राजनीतिमा पपुलिस्टहरुको दबाब पुरातन र परम्परावादी दलहरुमाथि चुनौती थपिएको छ । तर, के यो अभ्यासले चुनावी वैधता प्राप्त गर्ला ?
कानूनी रूपमा प्रधानमन्त्री बन्न अयोग्य भएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बालेन शाहलाई अगाडि सार्दै गरेको सात बुँदे सहमतिबाट वैकल्पिक राजनीतिको उत्सव नभई सत्ता र राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न रचिएको नयाँ गठजोडले वैधता पाएको छ ।
विचार, सिद्धान्त र संगठनभन्दा अगाडि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राखेर गरिएको सहमतिले देशलाई नयाँ दिशा दिनेभन्दा पनि पुरानै अस्थिरतालाई नयाँ अनुहारमा पुनःप्याकेजीकरण गर्ने खतरा बढेको चर्चा व्यापक बन्दै छ ।
जनता र युवावर्ग उत्साहित देखिए पनि राजनीतिमा दशकौँको उपस्थिति बनाएका दल तथा नेताहरुलाई भने यो अभ्यास नौलो लागेको छैन । नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा २००७ सालको परिवर्तनदेखि २०४६ सालको बहुदल, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन हुँदै जनताले हरेक पटक परिवर्तनको नारा बोकेकै छन् ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैलाई जनताले आ–आफ्नो समयको विकल्प ठानेर सत्ता सुम्पिए । तर पटक–पटक नयाँ विकल्प प्रयोग हुँदासमेत देशले अपेक्षित गति लिन नसक्नु नै आजको वैकल्पिक राजनीतिप्रतिको बढ्दो आकर्षण र त्यससँगै बढ्दो शंकाको मूल कारण बन्न पुगेको हो ।
यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच भएको सातबुँदे सहमतिले नेपाली राजनीतिलाई फेरि तरंगित बनाएको छ ।
सहमतिको केन्द्रमा सत्ता, छायाँमा सिद्धान्त
रवि–बालेन सहमतिको सबैभन्दा चर्चित बुँदा हो, रवि पार्टी सभापति, बालेन भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार । कानूनी जटिलताले रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो अवरुद्ध भएपछि बालेनको नाम अघि सारिनु संयोग मात्र हो कि बाध्यताको परिणाम ? यही प्रश्नले सहमतिप्रति सबैभन्दा ठूलो शंका उब्जाएको छ ।
यो सहमति कुनै वैचारिक दस्तावेजभन्दा बढी सत्ता व्यवस्थापनको खाका बनेको भन्दै आलोचना शुरु भईसकेको छ । पार्टीको नाम, झण्डा, चुनाव चिह्न सबै रास्वपाकै रहने । नेतृत्व रविकै हातमा रहने । तर प्रधानमन्त्रीको ‘उधारो’ चेक बालेनलाई ? यसले शक्ति सन्तुलन रवितर्फ झुकेको र बालेन भोलिको आशामा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
यो सहमतिको अर्को रोचक पाटो हो, ऊर्जामन्त्री तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका संस्थापक कुलमान घिसिङको अनुपस्थिति । पछिल्लो समय बालेन, रवि र कुलमान मिलेर जाने चर्चा व्यापक थियो । शनिबार साँझसम्म पनि बालेन र कुलमानबीच राति अबेरसम्म भेटवार्ता भएको थियो । तर निर्णायक सातबुँदे सहमतिमा कुलमान नदेखिनुले उनी किन सहमतिमा अटाउन सकेनन् ? प्रश्न उठाएको छ । चर्चा अनुसार बालेनले कुलमानलाई पार्टीमा तेस्रो वरीयतामा रहने प्रस्ताव गरेका थिए ।
कुलमान भने आफू पनि प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी रहेको, सरकारमा वरिष्ठ मन्त्री भइसकेको र आफ्नै पार्टीले संरचनागत रूप लिइसकेको तर्कमा अडिग रहे । जेनजीको म्याण्डेट आफूलाई ५ वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने रहेको बालेनको एकसूत्रीय माग रहेका कारण पनि कुलमान सहमत भएनन् । यही शक्ति–आकांक्षाको ठोक्किनुले वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरूबीचको एकता सम्भव भएन । यद्यपि कुलमानले अझै पनि सके एकता, नसके कार्यगत एकताको पक्षमा आफू रहेको बताइरहेका छन् ।
रवि र बालेन दुवैलाई वैकल्पिक राजनीतिको प्रतिक मान्ने एउटा तप्का छ । रवि छ महिनामै संसद् छिर्दा बालेन २०७९ को स्थानीय निर्वाचनबाट उदाए । तर आलोचकहरूका अनुसार उनीहरुको लोकप्रियता राजनीति सिद्धान्त, संगठन र दीर्घकालीन दृष्टिभन्दा बढी वर्तमान असन्तुष्टिमा टेकेको छ ।
लोकप्रियतावादीभन्दा चर्को अर्को आयो भने पहिलो ओझेल पर्ने लोकप्रियतावादको विश्वव्यापी नियम नै हो । रविमाथि बालेन हावी हुनुको कारण यही मानिन्छ । र भोलि बालेनभन्दा चर्को अर्को अनुहार आयो भने बालेन पनि फिक्का हुने जोखिम उत्तिकै छ । बेलुनजस्तै फुल्दै अन्ततः आफैं फुट्ने खतरा लोकप्रियतावादको नियम नै हो ।
आलोचनाको स्वरः हर्क साम्पाङदेखि पुराना दलसम्म
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले रवि–बालेन सहमतिको कडा आलोचना गरेका छन् । सहकारी काण्डमा तानिएका व्यक्तिहरूसँग मिलेर सत्ताका लागि देशलाई लिलाम गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै उनले सबै नेपालीले प्रश्न गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पुराना दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया भने मिश्रित छ । राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई सकारात्मक माने पनि रास्वपामा वैचारिक स्पष्टता नभएको नेताहरूले औंल्याएका छन् । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल त अझ युक्रेन बनाउने षड्यन्त्रको दोस्रो चरण भनेका छन् ।
राजनीतिमा को–को जुट्छन् र को–को फुट्छन् भन्ने कुरा काँग्रेसलाई चासो नभएको प्रतिक्रिया काँग्रेसका नेताहरूको छ । एजेण्डा मिल्दा एकीकरण हुने र नमिल्दा छुट्टिने कुरालाई समान्य रुपमा लिनुपर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरु मिल्ने वा विभाजन हुने कुरा अनौठो नभएको प्रतिक्रिया पनि पुराना दलहरूबाट आएको छ ।
उत्साह र यथार्थबीचको द्वन्द्व
सहमतिको लगत्तै बालेनले ‘घण्टी’ चुनाव चिह्नसहित शुभप्रभात लेख्नु र रविले ‘सहमति नेताले खोजेको जस्तो होइन, देशलाई चाहिएको जस्तो हुनुपर्छ’ भन्नु प्रतिकात्मक सन्देश हुन् । तर, देशलाई चाहिएको के हो ? नारा कि नीति ? अनुहार कि संरचना ? प्रश्न उही छ । रास्वपा र बालेनबीचको एकताले छोटो समयका लागि पुराना दललाई दबाब दिनेमा कुनै शंका छैन । तर संगठन, वैचारिक स्पष्टता र संस्थागत अभ्यासबिनाको गठजोडले दीर्घकालीन स्थायित्व दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।
मन्त्री, राजदूत, मुख्यमन्त्री बाँडफाँडको अघोषित गणितले नै यदि यो एकताको दिशा तय गर्छ भने, यो पनि पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको नयाँ संस्करण मात्र बन्ने जानकारहरू बताउँछन् । इतिहास साक्षि छ, ‘नेपाली जनता नयाँ आशामा छिट्टै उत्साहित हुन्छन् र छिट्टै निराश पनि ।’ रवि–बालेन सहमतिे सिद्धान्त, संगठन र जवाफदेहिताको स्पष्ट मार्ग को¥यो भने परिवर्तनको नयाँ अध्याय बन्न सक्छ । नत्र, यो पनि चुनावअघिको अर्को नाटक मात्र साबित हुनेछ ।
पपुलिस्टको उदय र पतन
पपुलिस्टहरुले विश्वमा नै चुनाव प्रभावित बनाउने गरेका छन् । अर्थपूर्ण मौनता, विभिन्न अदृश्य सम्बन्ध र जनताको नाममा गरिने क्रोनोराजनीतिले आम नैराश्यता सिर्जना समयक्रमसंगै गर्ने खतरा रहन्छ ।
पपुलिस्टहरुको उदय भव्य हुने र पतन पनि लज्जास्पद हुने विश्वका धेरै उदाहरणहरु देखिन्छन् । तर, पपुलिस्टहरुले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तको अंगिकार गर्दै राजनीतिक सिद्धान्त र मार्गनिर्देशनमा आफूलाई परिपक्क बनाउदै गएमाबाहेक राजनीतिक अवसान दुर्भाग्यपूर्ण हुने खतरा रहन्छ । के रवि–बालेन यो खतराबाट आफूलाई टाढा राख्न सफल होलान ? समयसंगै जवाफ आउदैजानेछ ।
