काठमाडौँ । विगतमा काँग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धन २०८१ असारदेखि २०८२ भदौसम्म करिब एक वर्षभन्दा बढी समय टिक्यो । आगामी आमनिर्वाचन २०८४ सम्मै उक्त गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने दुवै दलका शीर्ष नेताहरुले बारम्बार बताउँदै आएका थिए । तर गत भदौमा अप्रत्याशित रुपमा भएको जेनजी आन्दोलनले अचानक सत्तापलट भयो । जेनजी आन्दोलनसँगै ०८४ को चुनाव ०८२ फागुनमै तय भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काँग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार ०८४ को निर्वाचनसम्मै जाने बताउँदै आएका थिए । उक्त कुरा प्रमुख सत्ता साझेदार काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि स्वीकार्दै आएका थिए ।
चुनावी सरकारको विरोध र चुनावप्रति संशय व्यक्त गर्दागर्दै पनि काँग्रेस–एमाले दुवै दल चुनावमा जान तयार भइसकेका छन् । दुवै दलले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची सोमबार निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन् । आगामी फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समेत यी दुई दलले पुनः गठबन्धन गरेर जानेबारे चर्चा चलेको छ । विशेषगरी प्रचण्डको नेतृत्वमा साना कम्युनिष्ट घटकहरु गोलबन्द भएको र नयाँ शक्ति रास्वपा–बालेन र कुलमान लगायतको एकता समेत तय भएपछि पुराना दुई ठूला दललाई एक्लै चुनाव लड्न हच्काएको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा आगामी फागुनको निर्वाचनमा काँग्रेस र एमालेबीच देशभर नभए पनि आवश्यक क्षेत्रहरुमा चुनावी गठबन्धन हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न । जेनजी आन्दोलनले विशेषगरी काँग्रेस, एमालेप्रति ठूलो वितृष्णा पैदा गरेको र नयाँ तथा स्वतन्त्र शक्तिहरूको उदयका कारण एकल रूपमा चुनावमा होमिँदा पराजित हुने डर दुवै दलका शीर्ष नेताहरूमा देखिन्छ । त्यही भएर पनि एमाले अध्यक्ष ओली र काँग्रेस सभापति देउवाबीचका पछिल्ला भेटघाटहरू यही ‘साझा शत्रु’ (परिवर्तनकारी युवा शक्ति र वैकल्पिक दल) विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने रणनीतिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
जेनजी आन्दोलनका कारण काँग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धन भत्किए पनि विगतमा भएको ७ बुँदे सहमतिको जग पूर्णतः भत्किसकेको छैन । संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थिरताका लागि ठूला दल मिल्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई उनीहरूले फेरि चुनावी नारा बनाउन सक्छन् । हालैका छलफलहरूमा नेताहरूले ‘अधुरो काम पूरा गर्न’ र ‘मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउन’ चुनावी तालमेल आवश्यक रहेको तर्क गर्न थालेका छन् । यद्यपि नेपाली काँग्रेसको हकमा ‘एक्लै चुनाव लड्ने’ महासमिति बैठकको औपचारिक निर्णय सबैभन्दा ठूलो बाधा हो ।
महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, अर्जुननरसिंह केसी लगायतका नेताहरू विगतका चुनावी गठबन्धनका कडा विरोधी हुन् । यदि देउवाले एमालेसँग गठबन्धन गरेमा काँग्रेसभित्र ठूलो विद्रोह हुन सक्छ । नेता केसीले आइतबार पनि आफू सुध्रिनसके काँग्रेसले कसैको वैशाखी टेक्न जरुरी नरहेको बताए । सुध्रिएर जनतामाझ जानसके तल्लोेस्तरसम्म संगठन भएको काँग्रेसलाई गठबन्धन जरुरी नरहेको तर नसुध्रिने हो भने चारैतिर चुनौती रहेको उनको टिप्पणी छ ।
तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने, काँग्रेस र एमाले मिल्दा करिब ६० देखि ७० प्रतिशत सिट सुरक्षित हुने देखिन्छ । तर, यसले साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई ‘सिन्डिकेट’ विरुद्ध लड्ने अझ बलियो मुद्दा दिनेछ । २०७९ को निर्वाचनमा जस्तै मत ट्रान्सफर (एक दलको भोट अर्को दललाई जाने प्रक्रिया) यसपटक झनै जटिल हुने देखिन्छ, किनकि युवा मतदाताहरू दलगत निर्देशन मान्ने पक्षमा छैनन् । ओली र देउवा दुवैले आफूहरु निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताउँदै तर निर्वाचनको सुरक्षा र निष्पक्षतामाथि संशय व्यक्त गरिरहेका छन् । यसले के संकेत गर्छ भने, यदि चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा नआउने देखियो भने यी दलहरूले निर्वाचन सार्ने वा अन्तरिम सरकारमाथि दबाब बढाउने खेल पनि खेल्न सक्छन् ।
अतः काँग्रेस र एमालेबीचको चुनावी गठबन्धन हुने सम्भावना ‘रणनीतिक बाध्यता’का कारण बलियो छ, तर ‘प्राविधिक र सांगठनिक’ रूपमा यो निकै चुनौतीपूर्ण छ । यदि उनीहरूले सिट बाँडफाँट गरेर अघि बढे भने त्यो राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दा पनि परम्परागत शक्तिको रक्षाका लागि गरिएको प्रयासका रूपमा जनताले बुझ्ने छन् ।
