काठमाडौं । संसद् समाजको ऐना बन्नुपर्छ र समाजमा उठ्ने विविध आवाजहरूले सदनमा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सबै दलहरू समानुपातिक प्रणालीमा सहमत भएका थिए । तर, व्यवहारमा संविधानको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै नेताहरूले यस व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनमत गुमाएकाहरूका लागि संसद् छिर्ने सुरक्षित ढोका बनाएका छन् । यो प्रवृत्ति केवल परम्परागत दलहरूमा सीमित छैन । 

नयाँ र वैकल्पिक दाबी गर्ने दलहरू समेत नातावाद, क्षणिक भीड लोकप्रियता र सतही छनोटबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । यो प्रणाली राजनीतिक असफलतालाई व्यवस्थापन गर्ने उपकरणमा रूपान्तरण भएको अनुभूति आम नागरिकमा गहिरिँदै गएको छ । 

समानुपातिक प्रणाली पहुँच नभएकाहरूका लागि हो कि पहुँच भएकाहरूलाई सुरक्षित राख्ने राजनीतिक यन्त्र ? संसद् प्रवेश गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने आवाजहरू किन फेरि पनि बाहिरै छन् ? धन, पहिचान र लोकप्रियता भएका अनुहारहरू सजिलै सूचीभित्र किन अटाइरहेका छन् ? 

दुई दशकअघि समावेशी लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा प्रस्तुत गरिएको समानुपातिक प्रणाली आज आफ्नै औचित्यमाथि प्रश्नको घेरामा परेको छ । 
समानुपातिक प्रणाली दशकौँ लामो राजनीतिक, सामाजिक र वैचारिक संघर्षको परिणाम हो । उत्पीडित, बहिष्कृत र राज्य संरचनाबाट टाढा राखिएका समुदायले ‘राज्य हाम्रो पनि हो’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सडकदेखि सदनसम्म लडाइँ लडे । तर समानुपातिक समावेशीकरण, जसले सीमान्तकृत आवाजलाई राज्यको मूल ढोकासम्म पु¥याउनुपर्ने थियो, अहिले पहुँचवालाको सुरक्षित प्रवेशद्वारमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । 

नातावाद, पैसाको प्रभाव, शक्ति सन्तुलन र भीड लोकप्रियताले लोकतन्त्रको सुन्दर अवधारणालाई विकृत बनाइरहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना चुलिएको छ ।

नेपालको संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय, महिला तथा सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । समानुपातिक प्रणालीको मर्म स्पष्ट छ । 

‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्य निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने ।’ विडम्बना के छ भने, समानुपातिक समावेशीकरणको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा उभिएका राजनीतिक दल र नेताहरू नै आज यसको सबैभन्दा ठूलो दुरुपयोगकर्ता देखिएका छन् । 

विगतमा दलहरूले यही व्यवस्थालाई श्रीमती, छोरी तथा नातेदार भर्ती गर्ने माध्यम बनाउँदा प्रणाली आलोचनाको केन्द्रमा पर्दै आएको छ । 

चार निर्वाचनको अनुभवः घट्दो प्रतिनिधित्व

समानुपातिक प्रणाली लागू भएयता नेपालले दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन (२०६४ र २०७०) र संविधान जारीपछि दुईवटा संघीय आम निर्वाचन (२०७४ र २०७९) सम्पन्न गरिसकेको छ । यी चारवटै निर्वाचनको परिणाम विश्लेषण गर्दा एउटा स्पष्ट प्रवृत्ति देखिन्छ । 

खस आर्य बाहेकका समुदायको प्रतिनिधित्व क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको छ । झन् चिन्ताजनक तथ्य के हो भने, लक्षित समुदायभित्र पनि प्रतिनिधित्व समान रूपमा वितरण हुन सकेको छैन । 

पटक–पटक अवसर पाइसकेका, आर्थिक र सामाजिक रूपमा बलिया, राजनीतिक पहुँच भएका सीमित व्यक्तिहरूले समानुपातिक कोटा कब्जा गरेका छन् । वास्तविक उत्पीडित वर्ग भने सूचीको अन्त्यतिर धकेलिँदै गएको देखिन्छ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत ४२ प्रतिशत र समानुपातिक प्रणालीमार्फत ५८ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको थियो । तर २०७२ मा जारी संविधानले यो संरचना उल्ट्यायो । 

प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई ६० प्रतिशत पु¥याइयो भने समानुपातिक प्रणालीलाई ४० प्रतिशतमा सीमित गरियो । यसलाई ‘मतदाताको भूमिका बलियो बनाउने’ तर्कद्वारा जायज ठहर गरियो । तर व्यवहारमा यसले समावेशीकरणको दायरा खुम्च्यायो । 

यसको प्रत्यक्ष असर दलित, मधेशी र जनजातिको प्रतिनिधित्व घट्यो भने खस आर्य समुदायको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा बढ्यो । महिलाको संख्यात्मक उपस्थितिमा केही सुधार देखिए पनि निर्णय तहमा उनीहरूको प्रभाव कमजोर नै रह्यो ।

‘चोरबाटो’ बन्दै संसद् प्रवेश

संविधानले समानुपातिक प्रणालीलाई उत्पीडित समुदायका लागि सुरक्षित ढोका माने पनि व्यवहारमा यो शक्तिशाली नेताहरूका लागि वैकल्पिक प्रवेशमार्ग बनेको छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचन हार्ने वा हार्ने डर भएका नेताहरू समानुपातिक सूचीमा आफू वा आफ्ना नातागोता सुरक्षित गर्न व्यस्त देखिन्छन् । 

समानुपातिक सूचीमा दलित, महिला, मधेशी र पिछडिएको क्षेत्रका नाम देखिँदा सतहमा समावेशीकरण भएको जस्तो लाग्छ । तर गहिरिएर हेर्दा ती नामहरूभित्र प्रभावशाली व्यापारी, उद्योगी, जग्गा कारोबारी, नेताका आफन्त र धनाढ्यहरूको वर्चस्व देखिन्छ । 

कतिपय अवस्थामा पैसाको बलमा सांसद पद किनबेच भएको आरोपसमेत सार्वजनिक बहसमा आएको छ । यसरी समानुपातिक प्रणाली प्रतिनिधित्वको औजार भन्दा व्यवस्थापनको साधन बन्दै गएको छ ।

वैकल्पिक दाबी गर्नेहरूमा पनि पुरानै रोग

पुराना दलहरू मात्र होइन ‘बैकल्पिक राजनीति’ को दाबी गर्दै उदाएका नयाँ दलहरू पनि यही रोगबाट मुक्त देखिएका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूची सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भैरहेको छ । 

देश र समाजका लागि वर्षौंसम्म निस्वार्थ योगदान गरेका, नीतिगत ज्ञान र प्रशासनिक अनुभव भएका व्यक्तिहरू पन्छाइँदा सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएका कलाकार, कन्टेन्ट क्रिएटर र भाइरल अनुहारलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लागिरहेको छ । 

यो समस्या कुनै एक दलमा सीमित छैन । एमाले, कांग्रेस र नेकपालगायत पुराना दलहरूमा पनि धनाढ्य र पहुँचवाला व्यक्तिहरू समानुपातिक सूचीमार्फत संसद् छिर्दै आएका छन् । प्रत्यक्ष चुनाव लड्न सक्ने हैसियत भएका व्यक्तिहरू हारको डरले समानुपातिकको सहारा लिन्छन् । 

कतिपय अवस्थामा नेता स्वयं नभई छोराछोरी, बुहारी र नातिनातिनासमेत सूचीमा समावेश हुने गरेका छन् । यसले समानुपातिक प्रणालीको नैतिक आधारलाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ ।

समानुपातिक प्रणाली कसका लागि ?

समानुपातिक सूची सार्वजनिक हुँदा समाजमा एउटै प्रश्न गुञ्जिन्छ । यो प्रणाली कसका लागि हो ? पहिल्यै पहुँच, पहिचान र मञ्च भएकाहरूलाई थप अवसर दिनका लागि ? कि आवाज भए पनि राज्यसम्म पुग्न नसकेकाहरूका लागि ? हिजो समानुपातिक पैसासँग सम्झौता गरियो । 

आज लोकप्रियता र भाइरल अनुहारसँग साटिँदैछ । शैली फरक देखिए पनि रोग उही छ । समानुपातिक पहुँचको पुरस्कार होइन, वञ्चित आवाजलाई स्थान दिने संयन्त्र हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालको विविध सामाजिक राजनीतिक संरचनाका लागि अझै पनि अनिवार्य आवश्यकता रहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

यसले राष्ट्रिय एकता, अपनत्व र राज्यप्रतिको विश्वास निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर दलहरूको नियत र कार्यशैलीका कारण यो व्यवस्था बदनाम बन्दै गएको संविधानविद्हरूको तर्क रहँदै आएको छ । 

जनाकारहरूका अनुसार, समावेशीकरण नेताका आफन्त वा धनाढ्य व्यवस्थापन गर्ने थलो होइन । यो त राज्यको मूल ढोकामा वास्तविक उत्पीडित नागरिकको सम्मानजनक पहुँच सुनिश्चित गर्ने माध्यम हो । 

समानुपातिक प्रणालीलाई पहुँचवालाको कब्जाबाट मुक्त गराउँदै पारदर्शी मापदण्ड, कडा आन्तरिक लोकतन्त्र र योग्यताको स्पष्ट मापदण्डसहित सुधार गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।