काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले तीन जना मन्त्रीको कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेको भन्दै हटाउने तयारी तीब्र पारेका छन्। सरकार नयाँ स्पिरिडअनुसार चल्नुपर्नेमा तीन मन्त्रीको कार्यासम्पादन उल्लेख्य सन्तोषजनक नरहेको भन्दै हटाउने सूचीमा परेपनि यो काम भने बजेट पारित भएपछि मात्रै हुने भनिएको छ । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रक्षा, गृह र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूमै राखेका छन्। छायाँ मन्त्रीहरुले यी मन्त्रालय चलाएको चर्चा चलिरहेको बेला वालेन्द्र शाहको नजिकका व्यक्तिहरुले यस्ता मन्त्रलयको जिम्मेवारी लिएको बताइन्छ। यस्तोमा उनले थप तीन मन्त्रीलाई बजेट पारित भएपश्चात बिदाई गर्ने गरि आन्तरिक तयारी तीब्र पारकेो बताइन्छ। यस्तोमा वालेन्द्रको कमजोर कार्यसम्पादनको सूचीमा रहेका मन्त्रीहरु छन् ।

१. निशा मेहता, स्वास्थ्यमन्त्री

२.गौरीकुमारी यादव, उद्योगमन्त्री

३. गीता चौधरी, कृषिमन्त्री

१५ सदस्यीय क्याबिनेटमा तीन मन्त्रालय आफैले सम्हालेका वालेन्द्रले कार्यसम्पादनमा कमजोर बन्दै हटाउने तयारी गरेका मन्त्रीहरु भने तीनजना नै महिला र थारु–मधेसी समुदायका छन्। यस्तोमा निशा मेहताले स्वास्थ्यमन्त्रीको पदीय गरिमा जोगाउन सकेको देखिन्न। 

स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बिरामीको भीडदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सार्वजनिक स्वास्थ्यको वकालत जस्ता विषयमा उनले बलियो उपस्थिति जनाउन नसकेको वालेन्द्रको बुझाई देखिन्छ। 

यता, कृषिमन्त्री गीता चौधरीले पनि आफ्नो काम बलियो ढंगले गर्न नसकेको बताइन्छ। यहिबेला रासायनिक मलको हाहाकार हुने अवस्था बनेको छ भने मन्त्रीको हैसियतमा उनले यसबारे पर्याप्त पहल गर्न सकेको देखिन्न। यता, उद्योगमन्त्री बनाएर ल्याइएकी गौरीकुमारी यादव पनि सरकारको स्पिरिड समात्न नसकेको निष्कर्षमा वालेन्द्र शाह पुगेका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन, क्षमता र उनीहरुको निर्णय गर्न सक्ने क्षमतामाथि निगरानी गरिरहेको बताइन्छ। जसको मूल्याङ्कनको आधारमा कसलाई राख्ने र कसलाई हटाउने भन्ने निर्णय लिने गरि अघि बढ्ने वालेन्द्रको सोच रहेको बताइन्छ। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उनलाई मन्त्री राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा स्वतन्त्रता दिइएको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले वालेन्द्रलाई धेरै चलाउन नहुने भन्ने मतका आधारमा नै खुला छाडेका छन्।

जसकारण वालेन्द्रले मन्त्रीको हकमा सहजै तजबिजीको आधारमा निर्णय लिन सक्ने भएका कारण कार्यसम्पादनमा चित्त बुझ्दो स्थिति बनाउन नसक्ने मन्त्रीहरु हट्ने देखिन्छ । तर, के प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले यी मन्त्रीलाई स्पष्ट आधार कारण दिई कार्यसम्पादनको आधारमा हटाएर क्षमताको खोजी गर्लान? सुशासन र सुधारको काम आफ्नै क्याबिनेटबाट अघि बढाउलान? यस्ता प्रश्नहरु भने देखिन्छन् ।