काठमाडौं । फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देश चुनावी तालिकामा मात्रै होइन संवाद र चेतावनीको दोबाटोमा उभिएको छ । एकातिर शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धतासहित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार तीव्र तयारीमा छ भने अर्कोतिर जनमत संग्रह, ऋण मिनाहा र मुद्दा फिर्ताको मागसहित सडक तताउने चेतावनी दिँदै दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियान फरक धारको नेत्तृत्व गर्ने तयारीमा छ ।

सरकार फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर तीव्र तयारीमा जुटेको छ । शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउने मुख्य लक्ष्यसहित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरू मात्र होइन सरकारलाई असंवैधानिक ठान्ने समूह र राजसंस्थाको वकालत गर्ने पक्षहरूसँग समेत संवाद गरिरहेको छ । 

निर्वाचनलाई मुलुकको राजनीतिक निकासका रूपमा अघि सार्दै सरकारले असन्तुष्टि व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यही सन्दर्भमा पछिल्लो समय सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईंबीचको संवाद र त्यसले राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ ।

बिहिवार समेत गरेर पछिल्लो पटक नै ३ पटक प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरिसकेका प्रसाईले सरकार निर्वाचन केन्द्रित एजेन्डामा अघि बढिरहँदा जनमत संग्रह, ऋण मिनाहा र मुद्दा फिर्तालगायत मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम सहितको दबाब दिएका छन् । 

समयसीमा र चेतावनी 

अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आइतबारसम्म समय मागेको दाबी गरेका छन् । उक्त समयसीमाभित्र सम्झौता नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै उनले नेपाल सबैको भएको र एउटा पक्षलाई अलग्याएर चुनावमा जान नसकिने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धर्म, राजसंस्था र प्रदेश संरचनालगायत विषयमा जनमत संग्रहको प्रस्ताव समेत राखेको बताएका छन् ।

प्रसाईंको अर्को दाबी अझै विवादास्पद छ । उनले अहिले देश संविधान अनुसार नचलेको र सरकार जुन बाटोबाट बन्यो, त्यहीँ अनुसार जनमत संग्रहमा जानु पर्ने तर्क गरिरहेका छन् । 

सरकारको सुझाव 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग बिहीबार भएको छलफलमा सरकारका प्रतिनिधिहरूले प्रसाईंलाई धर्म र राजसंस्थाजस्ता विषयको ‘म्यान्डेट’ आगामी निर्वाचनबाटै लिन सुझाव दिएका छन् । 

धर्म र राजसंस्थाका बारेमा तत्काल केही गर्न नसकिने सरकारी वार्ता टोलीको जिकिर छ । निर्वाचनबाट दुई तिहाई ल्याएर आफ्नो एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न सरकारी वार्ता टोलीको प्रसाई समूहलाई सुझाव रहेको  छ । 

प्रसाईँका मुख्य माग 

छलफलका क्रममा प्रसाईंले तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने पाँच मागमध्ये तीनमा विशेष जोड दिएका थिए ।

–    पहिलो, चैत १५ को आन्दोलनका क्रममा आफू लगायत अभियन्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने ।

–    दोस्रो, बैंक, सहकारी तथा लघुवित्तसँग सम्बन्धित समस्या समाधान, २० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा, ३५ दिने सार्वजनिक सूचना र लिलामी प्रक्रिया स्थगन तथा ऋणीको घरमा हुने ‘पिरलो’ अन्त्य ।

–    तेस्रो, किराँत, बौद्धलगायत धर्म, प्रदेश संरचना खारेजी र राजसंस्थाबारे जनमत संग्रह ।

यीबाहेक चिकित्सा शिक्षामा एमबिबिएस र एमडीका लागि विद्यार्थी कोटा वृद्धि र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासकर्तालाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन नहुने पनि उनका माग रहेका छन् । 

सुरुमा २७ बुँदे मागसहित आन्दोलन घोषणा गरेका प्रसाईं अहिले तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने पाँच मागमा केन्द्रित भएका छन् ।

प्रसाईँका माग पुरा होलान् ? 

सरकारले प्रसाईँका  सबै माग तत्काल पूरा गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ । संविधानभित्र रहेर सम्भव हुने मागमा सरकार प्रतिबद्ध रहने, तर संरचनात्मक परिवर्तन र जनमत संग्रहजस्ता विषय तत्काल सम्बोधन गर्न कठिन रहेको संकेत दिइएको छ ।

सरकारी पक्षका अनुसार मुलुक अहिले शान्ति, स्थिरता, विकास र आर्थिक उन्नतिको चरणमा जानुपर्ने अवस्थामा छ । कुनै पनि समूहको असन्तुष्टिले निर्वाचन प्रक्रिया बिथोलिनु देशका लागि महँगो पर्ने सरकारको निष्कर्ष छ । त्यसैले संवादमार्फत समाधान खोज्न सरकार तयार भए पनि धम्की, दबाब र निर्वाचन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी स्वीकार्य नहुने सन्देश दिइएको छ ।

दुर्गा प्रसाईँका धम्की !

प्रसाईंले आन्दोलनका क्रममा लघुवित्त, सहकारी र बैंकहरूलाई गाउँगाउँबाट ‘लखेट्ने’ चेतावनी दिएका छन् । साथै, फागुन २१ को निर्वाचन बिथोल्नेसम्मको अभिव्यक्तिले सरकारलाई मात्र होइन आम नागरिक र निजी क्षेत्रलाई पनि सशंकित बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकले थप अस्थिरता र अशान्ति थेग्न नसक्ने भन्दै शान्तिपूर्ण माध्यमबाट माग राख्न आग्रह गरेकी थिइन् । संवादकै क्रममा उनले प्रसाईंलाई शान्ति र अहिंसाको प्रतीकस्वरूप गौतम बुद्धको चित्र उपहार दिएकी थिइन् । यसलाई सरकारको ‘सफ्ट डिप्लोमेसी’ को संकेतका रूपमा हेरिएको छ । 

दुर्गा प्रसाईंका केही मागहरू आम नागरिकको आर्थिक पीडा र राज्यको बेवास्तासँग जोडिएका छन्, जसलाई हल्का रूपमा लिदै नजरअन्दाज गर्न सरकारलाई सहज छैन । र, यी मागलाई वर्तमान सरकारले जायज नै भनेको छ । तर, संविधानको वैधता अस्वीकार गर्दै जनमत संग्रह र निर्वाचन अवरुद्ध गर्ने उनको चेतावनीले भने आन्दोलनको विश्वसनीयता र उद्देश्यमा प्रश्न उठाएको छ ।