काठमाडौं । फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसभित्रको सत्ता संघर्ष उत्कर्षमा छ । विशेष महाधिवेशनका लागि हल बुकिङ र नियमित महाधिवेशन बैशाखमा गर्ने निर्णयसँगै  महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको विद्रोह पार्टीको भविष्यसँग गाँसिएको चर्चा भइरहेको छ । 

नेतृत्व र महामन्त्रीबीचको टकरावले पार्टीलाई सुधारतर्फ वा विभाजनतर्फ धकेल्दै छ ? प्रश्न व्यापक बन्दै गएको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा ठूलो जोखिम मोलेका छन् । 

उनीहरूको विश्लेषणमा छ – यदि यही नेतृत्व, यही कार्यशैली र यही जडता बोकेर कांग्रेस निर्वाचनमा जाने हो भने जनताले पत्याउने छैनन् । त्यसको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी अन्ततः महामन्त्रीहरूको टाउकोमा थोपर्ने रणनीति संस्थापन पक्षले बनाइसकेको उनीहरूको बुझाइ छ । 

थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै भृकुटीमण्डपको हल बुकिङ गरेसँगै पार्टीभित्रको संकट सतहमा मात्र होइन, संरचनागत तहसम्म पुगेको छ । 

फागुन २१ को निर्वाचन संघारमा आइपुग्दा कांग्रेसभित्रको यो टकराव अब सम्झौताबाट टार्न सकिने असहजता मात्र नभई पार्टीको भावी दिशालाई निर्धारण गर्ने निर्णायक मोडका रूपमा उभिएको विश्लेषण भैरहेको छ । गगन र विश्वप्रकाशको राजनीतिक पूँजी आशा र परिवर्तन हो । 

सभापति शेरबहादुर देउवा शैलीकै सम्झौतामा सीमित भए उनीहरूको सान्दर्भिकता समाप्त हुने निष्कर्षमा पुग्दै उनीहरू विद्रोहको बाटोमा उत्रिएका देखिन्छन् । 

यो कदम केवल शक्ति संघर्ष मात्र नभई आफ्नै राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने प्रयास भएको राजनीतिक जानकारहरू बताउँछन् । 

महाधिवेशनको असफलता र वैधानिक शून्यताको बहस

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मंसिर १५ गतेको बैठकले नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गरेको थियो । 

त्यसअनुसार पुस १६ र १७ गते वडा तथा पालिका अधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर चार जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद देखाउँदै नेतृत्वले सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकेको आरोप महामन्त्री पक्षको छ । 

वडा अधिवेशन नै हुन नसकेको अवस्थामा त्यसको आधारमा हुने नियमित महाधिवेशनको वैधानिकता स्वतः समाप्त भएको महामन्त्री पक्षको तर्क छ । 

सफल भइसकेको कार्यतालिकालाई निरन्तरता दिनु पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु बराबर रहेको जिकिर उनीहरूको छ ।

बोलाउन सकिने होइन बोलाउनुपर्ने !

पार्टीको वैधानिक शून्यतालाई चिर्न महामन्त्रीद्वयले विधानको धारा १७(२) प्रयोग गर्दै महाधिवेशनको पूर्व निर्धारित तालिका स्थगन भएको घोषणा गर्दै विशेष महाधिवेशनतर्फ जाने तयारी गरेका थिए । 

कांग्रेस विधानको उक्त धारामा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको लिखित माग परेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

‘बोलाउन सकिने’ होइन ‘बोलाउनुपर्ने’ शब्दावली प्रयोग गरिएको यो धारालाई उनीहरूले निर्णायक आधार मानेका छन् । ५४ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ४ सय ८८ प्रतिनिधिको हस्ताक्षर लिएर नेतृत्वलाई पटक–पटक दबाब दिँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि महामन्त्रीहरूले धारा २७(१) अन्तर्गतको प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्दै भृकुटीमण्डपको हल बुकिङ गरेका थिए । 

दुई विपरीत वैधानिक भाष्य

कांग्रेसभित्र अहिले दुई फरक संवैधानिक व्याख्या आमनेसामने छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति नै सर्वोच्च निकाय रहेको संस्थापन पक्षको दाबी छ । 

उनीहरुको तर्क अनुसार सभापति वा महामन्त्री व्यक्ति हुन्, संस्था होइनन् । त्यसैले प्रक्रियालाई मिचेर गरिएको कुनै पनि गतिविधि अवैधानिक हुन्छ । 

अर्कोतर्फ विधानको पालना गर्नु नेतृत्वको कर्तव्य भई सुविधा नरहेको छ महामन्त्री पक्षको तर्क छ । योसँगै पार्टी फुट्छ कि भनेर आशंका पनि गरिएको छ । तर, पार्टी विभाजन नभई मजबुत बन्ने तर्क महामन्त्रीद्वयको छ ।  

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पुस २८ अघि नै विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । तर संस्थापन पक्षको तर्फबाट भने कार्यसमितिको अवधि थप गर्दै बैशाख २८ गतेदेख ि३१ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । 

शुक्रबार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्काले यस्तो प्रस्ताव पेश गरेपछि महामन्त्रीद्वयले अस्वीकार गरेका छन् । 

वैशाख मसान्तमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको कार्यतालिकाले थप अनिश्चितता मात्रै बढाएको छैन, कांग्रेसलाई थप दलदलमा फसाएको छ । 

गत भदौमा भएको नव युवा पुस्ताको आन्दोलनलाई समेत आत्मसाथ गर्न नसक्दा कांग्रेस झनै ठूलो संकटमा फस्ने अवस्था बनेको छ । जसले गर्दा आगामी निर्वाचनमा युवा पुस्ताबाट पार्टी नै बहिष्कृतमा पर्ने सम्भावना बढाएको छ ।

पार्टी रुपान्तरण गर्दै नव युवा पुस्तालाई सँगै लैजानपर्नेमा महामन्त्रीद्वयलाई नै कारबाही गर्ने सम्भावित बाटो कांग्रेसका लागि झनै आत्मघाती हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ । 

देउवाको ‘सुखद डिपार्चर’ होला ?

शेरबहादुर देउवा असम्भवलाई सम्भव बनाउने राजनीतिज्ञका रूपमा चिनिन्छन् । तर सम्भवतः अन्तिम कार्यकालमा उनले किन ‘सुखद डिपार्चर’ को बाटो रोजेनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । विगतमा कांग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट मात्र थिए । तर, भदौ २३ र २४ को जेनजी आनदोलनपछि पुराना राजनीतिक दल भर्सेस नयाँ वैकल्पिक शक्ति बनेको छ ।

त्यसैले नयाँ पुस्ताको मत जित्न पनि कांग्रेसले समयअनुसार सुधार गर्न आवश्यक छ । अन्यथा आगामी निर्वाचनबाट भारतमा कांग्रेस आईको जस्तो दुर्दशा नेपाली कांग्रेसले पनि नभोल्ला भन्न सकिँदैन ।