काठमाडौं । भीड, ताली र सामाजिक सञ्जालको उत्साहबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार गठनको कल्पना सुरु गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका नाम सार्वजनिक भइरहँदा रास्वपाको कन्फिडेन्स राजनीतिक यथार्थमा आधारित छ कि लोकप्रियताको क्षणिक उभारमा ? प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । आत्मविश्वास र आत्ममोहको सीमामा उभिएको रास्वपाको कन्फिडेन्स अब सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हालै राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको आत्मविश्वास केवल उत्साहजनक भाषणमा सीमित छैन ।   

त्यसले रास्वपाको आगामी राजनीतिक रणनीति र मनोविज्ञानलाई पनि स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ । हल खचाखच भरिएको देखेपछि उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आगामी वर्षको बजेट लेखन सुरु गर्न दिएको टिप्पणीले रास्वपाले आफूलाई सत्ता निकट मात्र नभई सत्ताको केन्द्रमै देख्न थालेको स्पष्ट छ । 

त्यसमाथि, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्नु र डा. वाग्लेलाई भावी अर्थमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुले रास्वपाको राजनीतिक आत्मविश्वास चरम सीमामा पुगेको विश्लेषण भैरहेको छ । तर, यो आत्मविश्वास ठोस संगठन, चुनावी तयारी र यथार्थपरक गणनामा आधारित छ कि भीड, सामाजिक सञ्जाल र प्रतीकात्मक लोकप्रियताबाट जन्मिएको भ्रम मात्र हो ? तिखा प्रश्नहरू रास्वपातर्फ तेर्सिरहेका छन् । 
चुनावको अन्योल र सत्ता कल्पनाको हतारो

एकातर्फ आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निर्धारित समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा नै अझै अन्योल छ । निर्वाचन आयोगले ३३ प्रतिशत निर्वाचन केन्द्र अति संवेदनशीलमा राखेको छ । स्वयं अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की चुनावप्रति विश्वस्त नरहेको भन्दै जेनजी अभियन्ताहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर रास्वपाले आफू पहिलो पार्टी बन्ने दाबी मात्र होइन, सरकार निर्माणको मानसिक अभ्यास समेत सुरु गरिसकेको छ । 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता पुरातनवादी दलहरूले चुनाव हुने आशंकाकै बीच प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार सिफारिस गरिसकेका छन् । तर रास्वपा भने अझै समानुपातिक बन्दसूचीसम्बन्धी आन्तरिक विवादमै अल्झिएको छ । रास्वपा संगठन विस्तारभन्दा अघि शक्ति र पदको बाँडफाँडमै केन्द्रित छ । 

तीन ‘स्टार’ व्यक्तित्व, कति दिगो ?

रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङ तीनै जना आआफ्नो क्षेत्रमा लोकप्रिय, निर्णायक र एण्टी–एस्टाब्लिसमेन्ट छविका व्यक्तित्व हुन् । 

पछिल्लो साता विकसित घटनाक्रमले यी तीनै जना एउटै छानोमुनि उभिन तयार देखिएपछि वैकल्पिक राजनीतिका पक्षधरहरू उत्साहित भएका छन् । तर राजनीतिक विश्लेषकहरू यस गठजोडलाई अवसरसँगै चुनौतीको रूपमा पनि हेर्छन् ।

तीनै जना उच्च महत्वाकांक्षी, अहंकारले भरिएका र फरक फरक नेतृत्व शैलीका व्यक्ति भएको एकता सम्झौता अघि भएको प्रधानमन्त्रीसहित सत्ताको पदीय भागबण्डाको छिनाझपटीले स्पष्ट गरेको छ । त्यसैले सत्ता र निर्णय प्रक्रियामा पनि उस्तै टकराव हुनसक्ने देखिएको छ । जानकारहरू भन्छन्– लोकप्रियता साझा भएपनि शक्ति बाँडफाँड सधैं सहज हुँदैन ।

बहुमतको सपना र निर्वाचन प्रणालीको यथार्थ

रास्वपाका नेताहरू सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म १५१ सिट ल्याएर बहुमतसहित देशको निर्णायक शक्ति बन्ने दाबी गरिरहेका छन् । 

तर नेपालमा लागू मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक पार्टीलाई सहजै बहुमत दिलाउने संरचना छैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये १६५ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ११० सिट समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिन्छन् । 

समानुपातिक सिट पाउन दलले कम्तीमा एक प्रत्यक्ष सिट जित्नुपर्ने र देशभरको कुल सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

यही संरचनाका कारण पुराना दलहरू एक पार्टीको एकल बहुमत सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा यसअघिका निर्वाचनहरूमा नै पुगिसकेका छन् । बिगतमा हेर्दा, नेपालमा चारपटक एकल बहुमतका सरकार बने पनि कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । त्यसैले बहुमत आफैंमा स्थायित्वको ग्यारेन्टी होइन भन्ने तथ्य पनि स्मरणीय छ ।

लाइक, फलोअर र मतदाताः भ्रमको रेखा

रास्वपाले आगामी माघ २ गतेदेखि संगठन निर्माण अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । फागुन २१ सम्मको अवधिमा कति मतदाता आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ । आलोचकहरूका अनुसार रास्वपाले सामाजिक सञ्जालको लाइक, कमेन्ट र फलोअर्सलाई नै मतदाता ठान्ने भूल गरिरहेको छ । काठमाडौं केन्द्रित समर्थनले मात्रै राष्ट्रिय स्तरको निर्णायक शक्ति बन्न नसक्ने तर्क बलियो हुँदै गएको छ । 

सहरी मध्यम वर्ग र नवयुवाको उत्साह ग्रामीण मतदातामा रूपान्तरण नहुँदासम्म रास्वपाको आत्मविश्वास चुनावी परिणाममा बदलिने आधार कमजोर देखिन्छ । रास्वपाको आत्मविश्वास नेपाली राजनीतिमा नयाँ ऊर्जा र बहस ल्याउने तत्व अवश्य हो । तर त्यो कन्फिडेन्स संगठन, नीति, स्पष्ट रोडम्याप र यथार्थपरक चुनावी रणनीतिले समर्थित भएन भने अति आत्ममोहमा परिणत हुने खतरा उत्तिकै रहन्छ । 

भीड र सामाजिक सञ्जालले चुनाव जितिदैन । रास्वपाको कन्फिडेन्स परिवर्तनको आधार बन्छ कि समयअगावै देखिएको सत्ता स्वप्नमै सीमित हुन्छ ? त्यसको फैसला आगामी निर्वाचनले गर्नेछ ।