काठमाडौं । पार्टीभित्रैको तीव्र अवरोध, शीर्ष नेतृत्वको अनुपस्थिति र नेतृत्व परिवर्तनका चर्का नाराबीच नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको छ । महाधिवेशन अब पार्टीको भावी नेतृत्व, वैधता र अस्तित्वमै प्रश्न उठाउने निर्णायक राजनीतिक संघर्षमा परिणत हुँदै गएको छ । नीति मात्र कि नेतृत्व परिवर्तन भन्ने द्वन्द्वले कांग्रेसलाई फेरि एकपटक विभाजनको किनारामा उभ्याएको छ ।

पार्टी संस्थापन पक्षको निरन्तर अवरोधका बीच नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भृकुटीमण्डपमा आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा शुरु भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र उपसभापति धनराज गुरुङ तथा संस्थापन इतरका नेता शेखर कोइराला लगायतका ठूलो नेतृत्व पंक्ति अनुपस्थित रहेपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले महाधिवेशन उद्घाटन गरे । 

उद्घाटन समारोहमै अब नेतृत्व परिवर्तनका नारा घन्किनुले यो विशेष महाधिवेशन केवल नीतिगत अभ्यासमा सीमित रहन्छ कि नेतृत्वको निर्णायक लडाइँ बन्छ भन्ने प्रश्नलाई झन् तीव्र बनाएको छ ।

विशेष महाधिवेशन नै रोक्ने प्रयास असफल भएपछि संस्थापन पक्षका केही नेताहरू यसलाई नीतिगत महाधिवेशनमा सीमित गराउने रणनीतिमा सक्रिय छन् । तर, मैदानको संकेत फरक छ । बन्दसत्रमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भई नेतृत्व परिवर्तनतर्फ प्रवेश गरे निर्वाचनमार्फत पार्टी नेतृत्व नै फेरिन सक्ने संवैधानिक सम्भावना कायम छ । 

महामन्त्री गगन थापाले ‘सबै कुरा हलले तय गर्ने’ अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयले पार्टीलाई केवल राजनीतिक होइन, कानुनी विवादतर्फ पनि लैजाने खतरा छ ।  
नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई वैधता

गगन–विश्व पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी विभाजन नहुने दाबी गरिरहेका छन् । बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले चाहेमा नेतृत्व परिवर्तन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भई विभाजन नभएको तर्क अघि सार्दै आएका छन् । तर व्यवहारमा नेतृत्व परिवर्तनले गुटगत तनावलाई झन् गहिरो बनाउने जोखिम उत्तिकै छ । 

बहुमत जुटे उनीहरू आफैंले नेतृत्व गर्ने वा वैकल्पिक नेतृत्व चयन गर्ने दुवै विकल्प खुला छ । यसले कांग्रेसभित्र शक्ति सन्तुलन मात्र नभई भावी राजनीतिक दिशा पनि निर्धारण गर्नेछ । महाधिवेशनले विधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । तर नेतृत्व परिवर्तनबारे स्पष्ट निर्णय नआएसम्म विधान संशोधन पनि रणनीतिक औजार बन्ने जोखिम छ ।

भृकुटीमण्डपमा भेटिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको साझा धारणा नीति परिवर्तन मात्र पर्याप्त नरहेको भन्ने नै छ । ती नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्षम, उत्तरदायी र ऊर्जाशील नेतृत्व आवश्यक रहेको मागले नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई वैधता दिएको छ । 

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू दुई प्रमुख रणनीतिमा केन्द्रित देखिएका थिए । पहिलो सभापति देउवा वा कार्यवाहक सभापति खड्का उद्घाटन समारोहमा सहभागी भई संस्थापन पक्षले स्वामित्व लिने अवस्था सिर्जना भए यसलाई नीतिगत महाधिवेशनका रूपमा दस्तावेजीकरण गर्ने । तर देउवा र खड्काको अनुपस्थितिले यो सम्भावना क्षीण भएको छ । 

दोस्रो, संस्थापन पक्षको स्वामित्व बिना पनि प्रतिनिधिको बहुमत जुटाएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने। यसका लागि बहुमत जुटाउने प्रयास तीव्र छ । ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर जुटेको दाबी भए पनि ती हस्ताक्षरहरू औपचारिक रूपमा प्रमाणित छैनन् । 

पछिल्लो समय केही प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिने र केही थपिने क्रम जारी रहेकाले गणित अस्थिर छ । यद्यपि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले सहजै बहुमत पुग्ने दाबी गरिरहेका छन् । यही अनिश्चितताले काँग्रेसलाई निर्णयको चौराहामा उभ्याएको छ ।

पार्टी सुदृढीकरण हुन्छ कि हुँदैन ?

नेतृत्व संघर्ष, व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति र आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोर अभ्यासले कांग्रेसलाई पटक–पटक फुटको संघारमा पु¥याएको छ ।

औपचारिक रूपमा ठूलो विभाजन २०५८ सालमा देउवा–गिरिजा प्रसाद कोइराला बीच भयो । त्यसयता पार्टी गुटगत राजनीतिबाट मुक्त हुन सकेको छैन । प्रत्येक महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन कांग्रेसका लागि आत्मपरीक्षणको अवसर बने पनि व्यवहारमा शक्ति संघर्ष हावी हुँदै आएको छ । 

दोस्रो विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाउने अपेक्षा नेता कार्यकर्तामा व्यापक छ । तर विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्ने वक्ताहरुले कांग्रेस नेतृत्व नातावाद, कृपावाद र केही समूहको घेराबन्दीमा परेको आरोप लगाएका थिए । 

त्यही घेराबन्दीलाई चिर्न कार्यकर्ता स्वयम्को आह्वानमा विशेष महाधिवेशनमा आउनु परेको तर्क गरेका छन् । नीति र नेतृत्वलाई आमनेसामने उभ्याएर गरिएको निर्णयले तत्कालीन जित दिलाउने भएपनि दीर्घकालीन रूपमा पार्टी संस्थागत सुदृढीकरण हुन्छ कि हुँदैन ? यही प्रश्न महत्वपूर्ण बन्ने छ ।