काठमाडौँ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा खेपिरहेका पूर्व गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले राजनीतिक एवं न्यायिक वृत्तमा थप तरंग पैदा गरेको छ । अघिल्लो काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले रविलाई विभिन्न पाँच जिल्लामा सहकारी ठगी मुद्दा दर्ता गराएर थुनामा पठाउन बाध्य पारेको थियो । जसलाई रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै प्रतिवाद गर्दै आएको थियो । मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट लोकप्रिय बनेका रविका विभिन्न विवादास्पद गतिविधिलाई विगतमा समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत उन्मुक्ति दिइँदै आएको थियो । हाल सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले रविलाई बिगो बराबर जमानत बुझाएर थुनाबाहिर बस्ने सुविधा मात्रै दिएन, उनीविरुद्ध रुपन्देही, कास्की, काठमाडौँ र पर्सा जिल्लामा दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय समेत गरेको छ । 

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको कार्की सरकारले पहिलो महिला महान्यायाधिवक्तामा सविता भण्डारीलाई नियुक्ति दिलायो । इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीसँगै पहिलो महान्यायाधिवक्ता पनि महिला हुनुले एकप्रकार गौरवको स्थिति थियो । तर महान्यायाधिवक्ता भण्डारी विभिन्न विवादमा परेकी छन् । नियुक्तिको चार महिनामा भण्डारीले तीन अति विवादास्पद निर्णय गरेकी छन् । पहिलो हो, गैरकानुनी डिम्ब कारोबार वा तस्करी मुद्दामा आफ्नै कम्पनीलाई जोगाउने निर्णय । भण्डारी स्वयंको शेयर रहेको भनिने कम्पनी ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक’ले विपन्न किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी अवैध रुपमा डिम्ब संकलन र तस्करी गरेको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार औँल्याएको थियो । तर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले उक्त संस्थाविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गराइन् । दोस्रो, व्यापारी सुशील चटौत संलग्न १३ वर्षीया नाबालिग बलात्कार मुद्दामा भण्डारीले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिन् । ललितपुर जिल्ला अदालतले १८ वर्ष कैद सजाय सुनाएका चटौतलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो तर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने बाटो भण्डारीले रोकिन् ।

तेस्रो विवादास्पद निर्णय कानुनले नै फिर्ता लिन नहुने भनी किटान गरेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता गराउन खोज्नु हो । महान्यायाधिवक्ताको यस हर्कतप्रति कडा टिप्पणी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘इतिहासकै कलंकित कदम’ भनेका छन् । देशमा विधिको शासन र सुशासन हराएको बताउँदै ओलीले रविको मुद्दा फिर्ता लिएर सहकारी पीडितको पैसा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तिर्छ ? भनी प्रश्न गरे । एमाले सचिव महेश बस्नेतले रविको दललाई बलियो बनाउने गतिवधिमा सरकार संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै मुद्दा फिर्ताको निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् । 

रविविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा आलोचना र समर्थन दुवै देखिएको छ । एकथरीले अघिल्लो ओली नेतृत्वको सरकारले रविविरुद्ध जबरजस्ती ती मुद्दा दर्ता गराएको र अहिलेको सरकारले सच्याएको अर्थमा विश्लेषण गरिरहेका छन् । अर्कोथरीले जुनसुकै हिसाबले मुद्दा दर्ता भएको भए पनि त्यसको न्यायिक परीक्षण नभई फिर्ता लिनु सरकारको रास्वपाप्रति उदारता रहेको अर्थमा बुझेका छन् । मुद्दा कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूको एउटा समूहले बिहीबार माइतीघर मण्डलामा खबरदारी प्रदर्शन समेत गरेको छ । मुद्दा फिर्ता गर्ने कुराको केही जेनजी लगायतका समूहले पनि विरोध जनाएका छन् ।

रविको मुद्दामा भण्डारीले अदालती परीक्षण नै रोक्नेगरी निर्णय फिर्ता ल्याउने सक्रियता देखाए पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतले फिर्ता दिन स्वीकार गर्लान् ? प्रश्न जलिट छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने र पीडितको हक–अधिकारमा असर पर्ने अवस्थामा उनीहरूको सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । अब सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयहरू मार्फत मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतमा निवेदन दिने र अदालतले उचित ठह¥याएमा मात्र फिर्ता हुने देखिन्छ । मुद्दा फिर्ताको अन्तिम निर्णय सम्बन्धित जिल्ला अदालतको इजलासले गर्नेछ, जहाँ सरकारी वकिल, प्रतिवादी र पीडितबीच त्रिपक्षीय बहस हुनेछ । अदालतले अनुमति दिइहालेमा पनि त्यस्तो निर्णय विरुद्ध पीडितहरू पुनरावेदनमा जान सक्छन् । आगामी चुनाव लक्षित गरेर सरकारले रवि र रास्वपाप्रति उदारता देखायो, अदालतहरुले के गर्लान् ? जवाफ बाँकी छ ।