काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सुरु भएसँगै स्थानीय तहका कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले समेत धमाधम पदबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दर्ता गराए । महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू कार्यकाल बीचैमा छाडेर प्रतिनिधिसभा सांसद बन्ने दौडमा लागेका छन् । उनीहरुले आफ्नो पूरा कार्यकाल काम नगरी अघिल्लो निर्वाचनमा जनता र मतदाताका सामु गरेका वाचा समेत अधुरै छाडेर प्रतिनिधिसभा लागि हामफाल्नु कत्तिको उचित हो वा बेइमानी हो ? कि यो उनीहरुभित्र पलाएको महत्वाकाँक्षा हो ? यो प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा बहसको विषय बनेको छ ।
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले ५ वर्षका लागि आफ्नो क्षेत्रको विकास र सेवा प्रवाहको जिम्मा दिएर जनप्रतिनिधि चुनेका थिए । कार्यकाल बीचमै छाडेर माथिल्लो तहको पदका लागि दौडिनुले जनतासँग गरिएको ५ वर्षे सामाजिक सम्झौताको उल्लंघन भएको देखिन्छ । यसले गर्दा जनताले गरेका अपेक्षाहरू अधुरै रहने र जनप्रतिधिको पदलाई केवल अर्को शक्तिशाली पदमा पुग्ने ‘सिँढी’ मात्र बनाइएको आभास हुन्छ, जसलाई राजनीतिक बेइमानीका रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । स्थानीय तहका प्रमुख वा वडाध्यक्ष जस्ता कार्यकारी पदहरू रिक्त हुँदा स्थानीय सरकारको नीति निर्माण र दैनिक कार्यसम्पादनमा अन्योल सिर्जना हुन्छ । कतिपय योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेला नेतृत्व परिवर्तन हुँदा ती आयोजनाहरू अलपत्र पर्न सक्छन् । आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई स्थानीय सरकारको स्थिरताभन्दा माथि राख्नुले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ ।
चर्चित तीन अनुहार
यसरी बीचैमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व छाडेर सांसदको छलाङतर्फ अघि बढेका सर्वाधिक चर्चित पात्र हुन्– काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) । उनले मेयरबाट राजीनामा दिई रास्वपामा प्रवेश गरे भने झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । आगामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा उनलाई रास्वपाले अघि सारेको छ । दमक नगरपालिका–८ स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगी बालेनले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । उनको महत्वाकांक्षा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हराउनु र भावी प्रधानमन्त्री बन्नु रहेको देखिन्छ ।
अर्की चर्चित पात्र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले पनि पदबाट राजीनामा दिँदै चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । दुई कार्यकाल भरतपुरको नेतृत्व गरेर त्यहाँको विकासमा उल्लेख्य काम समेत गरेकी दाहाललाई नेकपाले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको हो । यस्तै अर्का चर्चित पात्र धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले आफ्नै नेतृत्वमा श्रम संस्कृति पार्टी खोलेर सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारी दिएका छन् । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट मेयर बनेका साम्पाङ पनि आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
अन्य महत्वाकांक्षी अनुहार
उता, स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा पनि दोस्रो कार्यकाल पूरा नगर्दै स्याङ्जा क्षेत्र नं २ मा एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन् । त्यसैगरी ओखलढुङ्गाको एमालेबाटै लिखु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अस्मिता थापा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेकी छन् । सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख असिम राईले पनि पदबाट राजीनामा दिँदै नेकपाको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । यसरी स्थानीय तहका प्रमुख मात्र होइन, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछन् ।
धरानकै १७ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईले पनि सुनसरी– १ बाट सांसदका लागि हर्कसँगै प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिका– १० का वडाध्यक्ष सुशील साह कानु र वडा नं २० का अध्यक्ष रामकिशोर (पराग) सिंहले पनि प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यसरी स्थानीय तहको नेतृत्व बीचैमा छाडेर जनप्रतिनिधिहरू संघीय संसदमार्फत सिधै सिंहदरबार पुग्ने लक्ष्यसहित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका छन् ।
राजनीतिक अवसरवाद
कुनै पनि नागरिकलाई योग्य भएको पदमा चुनाव लड्ने संवैधानिक अधिकार हुन्छ । स्थानीय तहमा सफल भएका नेताहरूले केन्द्रमा गएर नीति निर्माणमा योगदान दिने सोच राख्नु सकारात्मक पनि हुन सक्छ । तर, यो प्रक्रिया ‘कार्यकाल पूरा गरेर’ हुनुपर्नेमा ‘बीचैमा छाडेर’ जाँदा इमानदारितामा ह्रास आउने मात्र नभई पदलोलुपता र राजनीतिक अवसरवादलाई बढी प्रश्रय दिने खतरा रहन्छ । अतः कार्यकाल पूरा नगरी पद त्याग गर्नुलाई जनताप्रतिको इमानदारी मान्न सकिँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले नेतृत्वमा धैर्यताको कमी र पदप्रतिको आशक्ति बढी देखाउँछ ।
