काठमाडौं । अपराध र त्यसबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गर्न नसकेकाले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट)मा छ । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा ‘ग्रे लिस्ट’ भनेर चिनिने निगरानी सूचीमा परेपछि नेपालले विभिन्न प्रकारका कठिनाइ भोग्नु पर्ने अवस्था छ । नेपालले गरेको प्रगति अझै पनि कमजोर रहेकाले ग्रेलिस्टबाट बाहिर आउन कठिन छ । यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त ?
अवैध तवरबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गर्न नसकेकै कारण नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिष्ट)मा छ । मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्नेतर्फ चासो नदिएको भन्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले बुधबार काठमाडौंमा अयोाजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तत्काल जफत गर्नुपर्ने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एफएटिएफ (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स) र एपीजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप) का प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रगतिप्रति चासो व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री खनालले नेपालले गरेको प्रगति अझै पनि कमजोर रहेकाले ग्रेलिस्टबाट बाहिर आउन कठिन रहेका उल्लेख गरे ।
एफएटिएफ र एपीजीका प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रयास सन्तोषजनक नभएको बताइरहेका छन् । उनीहरुले अनुसन्धान, छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने निकायहरूलाई त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न भनेपनि अहिलेसम्म प्रमाण दिन नसकिएको अर्थमन्त्री खनालले बताए ।
सम्पती शुद्धिकरणको अपराधमा उनीहरुको सम्पती जफत गरेका प्रमाण आगामी दिनमा प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पेश गर्ने हो भने नेपाल छिट्टै ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कने अर्थमन्त्री खनाल बताउँछन् ।
नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा सम्पती शुद्धीकरणको जोखिम पहिचान गरी काम गर्न नसकेको अर्थमन्त्री खनालको गुनासो छ । प्रत्येक क्षेत्रमा कस्तो कस्तो खालको जोखिम छ, भन्ने पनि अहिलेसम्म पहिचान गरेर पर्याप्त मात्रमा काम गर्न सकिएको छैन । मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि कुनै एकमात्र निकाय नभइ सबै निकायहरु उत्तिकै जिम्मेबार रहेको उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हवा बताउँछन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को जोखिम छिटो र बढी हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बताउँछन् । यस्तो जोखिमले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य असर पार्ने मिश्रको भनाई छ । सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धि तेस्रो राष्ट्रिय मूल्यांकन शुरु भएको र तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा मिश्रको जोड छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले गत वर्ष ९ फागुनमा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । ग्रे लिस्टमा राखिएको दुई वर्षभित्र समेत प्रणालीगत सुधार नगरे नेपाल कालोसूचीमै पर्नेछ । नेपाल यसअघि पनि सन् २००८ देखि ०१४ सम्म पनि नेपाल ग्रे लिष्टमा रहेको थियो ।
