रुपन्देही । २१ फागुनमा हुने निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरु घोषणा पत्रलाई अन्तिम रुप दिन लागि परेका छन् । हरेक निर्वाचनमा केन्द्रदेखि पालिकासम्म एकै प्रकृतिका घोषणा पत्र ल्याउने दलहरुले निर्वाचन जितेर सत्तामा पुगेपछि बाचा विर्सिन्छन् । तर, रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले भने बाचा पूरा हुने योजना मात्रै अघि सार्न सुझाएका छन् ।

रुपन्देही लगायत लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले राजनीतिक दलको घोषणा पत्र यथार्थमा आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दलपिच्छे फरकफरक बाचा गरेर घोषणा पत्र बनाउने गरिएपनि विगतमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदै आएको छ । २०७९ को निर्वाचनमा सेज, गौतमबुद्ध विमानस्थल संचालन, सेमलार कृषि बजार, क्षेत्रपिच्छै रिङरोड निर्माण, स्मार्ट सहर, नाका व्यवस्थापन, मल अभाव अन्त्य जस्ता एजेण्डा सबै दलले प्राथमिकतासाथ उठाएका थिए । तर, यी कुनै पनि बाचा पूरा भएनन् । 

यसैले होला निजी क्षेत्रले यसपटक गर्न सकिने योजना समेटेर जनजीविकासँग जोडिने घोषणा पत्र तथा कार्यक्रम ल्याउन जोड दिएका हुन् । 

निर्माण भएर पनि नियमित संचालनमा आउन नसकेको गौतमबुद्ध विमानस्थल संचालनको स्पष्ट खाका आउनुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र संचालनको योजना, भैरहवामा निर्माणाधीन आईसीपीलाई रेलवे कनेक्सनसँग जोड्नुपर्ने, लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटकीय विकास गर्नुपर्ने विषय समेट्न निजी क्षेत्रको माग छ । घोषणा पत्रमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी, राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने सुनिश्चितता, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको खाका ल्याउन पनि निजी क्षेत्रको सबै दल र उम्मेदवारहरुसँग आग्रह छ ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि गर्न सकिने कामको खाका, लगानी मैत्री वातावरण, निजी क्षेत्रलाई बन्द हड्ताल मुक्त घोषणा, स्पष्ट कर नीति, पर्यटनमैत्री वातावरणको खाका, कूटनीतिक धारणा, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, सूचना प्रविधि विकास र अध्ययन सहितको घोषणा पत्र हुनुपर्ने उद्योगी ब्यवसायी बताउँछन् । 

चुनावका बेला दलका उम्मेदवारदेखि पार्टीले समेत घोषणा पत्र ल्याउने गरेका छन् । तर, घोषणापत्र अनुसारका बाचा कहिल्यै पूरा नभएको निजी क्षेत्रको ठम्याई छ ।

निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छन् । तर, हरेक परिवर्तनमा यही क्षेत्र चपेटामा पर्ने गरेको व्यवसायीको गुनासो बढ्दो छ । नीतिगत सहयोग र सुरक्षा दिने प्रतिबद्धताले मात्रै नहुने भन्दै वाचा कार्यान्वयन हुनुपर्ने यहाँका उद्येगी–व्यवसायीको माग छ । 

निजी क्षेत्रले दलका घोषणा पत्र कागजी वाचा नभई कार्यान्वयनयोग्य र लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।