काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरु घरदैलोमा निस्किसकेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि अन्य दलहरु घोषणापत्र लेखनमा ब्यस्त छन् । दलहरुले चुनावी घोषणपत्र लेखनमा ब्यस्त भइरहँदा विभिन्न संघसंस्थाहरुले दलहरुको घोषणापत्रप्रति चासो ब्यक्त गरेका छन् । 

आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुको दौड तीब्र छ । उम्मेदवारहरु घरदैलो अभियानमा निस्किसकेका छन् । तर मतदाताहरुसँग भोट माग्न जाँदा कस्तो एजेण्डा लैजाने भन्ने अझै सम्म पनि अन्योल छ । उनीहरुले एकले अर्कोलाई आक्षेप लगाएर नागरिकको मन जित्न खोजिरहेका छन् । 

खासगरी राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो एजेण्डा लिएर जनतामाझ पुग्नुपर्ने हो । तर राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्र समेत तयार गरिसकेका छैनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत साना दलहरुले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि ठूला दलहरु कस्तो एजेण्डालाई प्राथमिकता दिएर जनतामाझ जाने भनी आन्तरिक तयारीमै छन् । 

दलहरुले पार्टीको चुनावी घोषणापत्र तयारी गर्दै गर्दा विभिन्न नागरिक समाज तथा उद्योगी ब्यवसायीले चासो ब्यक्त गरेका छन् । गैरसरकारी संस्था महासंघको संयोजनमा नागरिक समाजका संगठनहरू, सञ्जालहरू, अभियानहरू, अभियन्ताहरू विभिन्न १६ नागरिक संस्थाले दलहरुलाई घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न बुँदाहरु उल्लेख गर्दै सुझाएका छन् । 

उनीहरुले विभिन्न सरोकारवालाहरूको साझा आवाजका रूपमा नागरिक अपिल पत्र २०८२ सार्वजनिक गरी राजनीतिक दलहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेका छन् । यता, उद्योगी ब्यवसायीहरुले पनि राजनीतिक दलहरुलाई चुनावी घोषणापत्रमा आफ्ना मुद्दाहरु समेट्न सुझाएका छन् । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन नीतिगत स्थायित्व र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी चुनाव घोषणापत्र तयार गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । 

विगतमा पटक पटक भएको आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति ब्यहोर्नु परिरहेको छ । जसका कारण लगानी गर्ने वातावरण नै नभएको भन्दै उद्योगी ब्यवसायीहरु चिन्तित छन् । त्यसैले उनीहरुले राजनीतिक दलहरुको आडभरोसा खोजिरहेका छन् । 

उद्योग ब्यवसायीहरुले निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्न नदिन राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमै प्रतिवद्धता जनाएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । निजी क्षेत्र बिना मुलुकको आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव नहुने उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल बताउँछन् । 

निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिव ८१ प्रतिशत योगदान दिइरहेको र ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको उद्योगी ब्यवसायीहरुको दाबी छ । पछिल्लो युवा पुस्ताको आन्दोलनपछि निजी क्षेत्र झनै झस्किएको छ । 

जेनजी पुस्ताले गरेको भनिएको आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ मा राज्यका निकायहरु मात्र नभई निजी क्षेत्र नै निशानामा परे । जसले गर्दा उद्योगीहरु लगानी गर्न हच्किरहेको अवस्था छ ।
 
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र तीन खम्बे नीतिले पनि निजी क्षेत्रलाई पूर्ण उत्साहित बनाउन नसकेको भन्दै उनीहरुले चुनावी घोषणापत्रमै निजी क्षेत्रको मुद्दाप्रति प्रतिवद्धता हुन  आग्रह गरेका छन् । 

दलहरुको चुनावी घोषणापत्र समेटिनुपर्ने मुद्दाहरुः 

–    आन्दोलनबाट भएको क्षति र मनोबलमा गिरावट
–    नीतिगत स्थायित्व र कानूनी सुधारको माग
–    निजी क्षेत्र संरक्षण योजना र सुरक्षा व्यवस्था
–    कृषि, पर्यटन र लगानी प्रवद्र्धनका सुझाव
–    ऊर्जा, पूर्वाधार र स्टार्टअप क्षेत्रका माग
–    कर प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता

भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाइ गम्भीर प्रभावित पारेको छ । उक्त आन्दोलनबाट करिव ३६ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको र कुल नोक्सानी झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । सोही त्रासदीका कारण पुँजी पलायनको जोखिम बढ्नुका साथै बैंकहरूमा पर्याप्त रकम भए पनि उद्यमीहरू ऋण लिएर लगानी गर्न तयार नभएको ढकालको भनाई छ । 

आगामी निर्वाचनमा दलहरु होमिदै गर्दा निजी क्षेत्रको समस्यालाई दलहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै समेटेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने उद्योगीहरु बताउँछन् । उद्योग ब्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजनीतिक दलहरूलाई संविधान प्रदत्त सम्पतीको हकको सम्मान, निर्वाध पेशा–व्यवसाय सञ्चालनको सुनिश्चितता र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा नै समेट्न आग्रह गरेको छ । 

उद्यमशीलता र लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने एक दर्जन बढी कानून, नियमावली र कार्यविधिहरू खारेज, संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रले अघि सारेको छ । 

उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई विशेष सुरक्षा क्षेत्र घोषणा गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा एकद्वार द्रुत सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव निजी क्षेत्रको छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटको डिलमा पुगिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल उचाल्न दलहरुले प्रतिवद्धता जनाउन जरुरी छ ।