काठमाडौं । मुलुक निर्वाचनको संघारमा रहेको बेला अर्थतन्त्रको सवलीकरण, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास र चुनावी प्रतिबद्धताबारेका प्रश्नहरु मुख्य विषय बनिरहेका छन् । दलहरु घोषणापत्रको तयारीमा जुटिरहेको बेला उनीहरुले आर्थिक एजेण्डाबारे कस्ता रणनीति अख्तियार गर्दैछन ? यो आम चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी, रेमिट्यान्स लगायतका विषयबाटै चलिरहेको छ । पर्याप्त उत्पादन नहुनेमात्रै विषय नभई निर्यातको मात्रा समेत अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा दलहरुले अनेक धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । जसमा निजी क्षेत्रले दलहरुको घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डा नपरेको गुनासो गरिरहेको छ ।
उसोतः व्यवसायीहरुले यस्तो गुनासो चर्को रुपमा गर्दै दलहरुले घोषणापत्रमै आर्थिक एजेण्डालाई समेट्नुपर्ने भनिरहेका छन् ।
दलहरुले अहिले राजनीतिकभन्दा आर्थिक एजेण्डालाई ध्यान दिनुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिइहेका छन् । एमालेले पनि आर्थिक एजेण्डामा काम गर्नुपर्नेमा ध्यान दिने दाबी गरिरहेको छ।
एमालेजस्तै नेकपा, नेपाली कांग्रेस पनि आर्थिक एजेण्डामा बल पुग्ने गरि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा उठेका प्रश्नको सवालमा अनेक विषय उठेपनि आसन्न चुनावको घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डा पर्लान ?. आर्थिक एजेण्डा कसरी समावेश गरिएलान ? यस्ता प्रश्नको जवाफ भने घोषणापत्र सार्वजनिक भएपछि मात्रै प्रष्ट हुनेछ ।
