महोत्तरी । महोत्तरीको जलेश्वरस्थित प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा कार्यकाल सकिसकेको व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्ने तयारी भएपछि युवाहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेकी मिनु झालाई पुनः जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको सूचना पाएपछि युवाहरू आक्रोशित बनेका हुन् । झाले ३ वर्षे कार्याकालमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको युवाहरुको आरोप छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेकी मिनु झा लाई पुनः जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको सूचना पाएपछि युवाहरू आक्रोशित भएका छन् ।
युवाहरूले सार्वजनिक सहमति र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत योग्य तथा दक्ष युवालाई अस्पताल व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिनुपर्ने माग गरेका छन् । एउटै व्यक्तिलाई बारम्बार जिम्मेवारी दिनु संस्थागत सुधार र सुशासनको भावनाविपरीत रहेको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट भएका हुन् ।
युवाहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा फाल्गुन २५ गते कार्यकाल सकिएपछि पनि सोही व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय भए त्यसको कडा विरोध गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो निर्णय भए आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रमसमेत घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
स्थानीय युवाहरूले झाको कार्यकालमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै तीन वर्षे कार्यकाल प्रभावकारी नभएको दाबी गरेका छन् । अस्पतालको सेवा–सुविधा सुधार, व्यवस्थापन पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यति मात्र हैंन मन्त्रालय मन्त्री र महिना फेरिनै वितिकै नया वाचा पाउने प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका लागि भएका निर्णयहरु कार्यन्वयन समेत हुन सकेका छैनन् । २०७६ साल चैत मा १५ शैया बाट ५० शैयाको अस्पताल स्तरोन्नति घोषणा भयो । तर उक्त घोषणा कार्यन्वयन नहुँदै असार महिनामा प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरलाई १०० शैया भएको मधेश प्रदेश सरकारले घोषणा ग¥यो ।
जुन अझै पुर्णरूपले कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । यता कोभिडकै वेला संचालन हुने गरी आएका भेन्टिलेटर, आईसियुहरु सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति पूर्ति हुन सकेको छैन ।
करोड़ौका उपकरण जनशक्ति अभावमा त्यतिकै थन्काएर राखिएको भएपनि पछिला निर्णय कार्यान्वयन भन्दा नयाँ शर्तले झनै अस्पतालको सेवा प्रवाहमा असर परेको स्थानीयको आरोप छ । त्यसमा स्थानीयको जनआकांक्षा अनुसार काम पूरा गर्न नसकेको व्यक्तिलाई नै अध्यक्ष पदमा दोहो¥याउने कुराले स्थानीयमा झन पिडा थपिदिएको छ ।
