काठमाडौँ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा निकै रस्साकस्सीका बीच अघि बढाइएका संघीय निजामती, नेपाल प्रहरी र विद्यालय शिक्षाजस्ता विधेयक संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय भए । संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा र शिक्षासँग सम्बन्धित त्यस्ता महत्वपूर्ण विधेयकलाई यसपटक भने टुङ्गोमा पु¥याउन संसदीय गणितका हिसाबले सहज देखिएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिपछि गत भदौ २७ गते भएको संसद् विघटनपछि ‘शून्य’ अवस्थामा पुगेका ती विधेयकका विषयवस्तु आगामी संसद्का लागि महत्वपूर्ण ‘खुराक’ हुन सक्छन् ।
सामान्यतः संसद्बाट नयाँ कानुन निर्माणका लागि सामान्य बहुमत आवश्यक पर्छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक्लैले कुल १८२ सिट (करिब दुईतिहाइ) हासिल गरेपछि चाहेका विधेकहरु फटाफट अघि बढाउन सकिने अवस्था छ । यससँगै प्रत्येक संसदीय समितिमा समेत सो पार्टीको एकल निर्णय क्षमता रहने देखिन्छ । त्यसकारण आगामी सदनमा महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने त्यस्ता विधेयकको ‘छिनोफानो’ फटाफट हुनेछ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सदनमा विचाराधीन रहेका ३१ वटा विधेयक हाल निष्क्रिय अवस्थामा छन् । प्रतिनिधिसभा उत्पत्ति भएका र राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले गरेको एक अध्ययनअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अझै ३२० भन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित भएर कतिपय विषय सम्बोधन भइसकेका छन् । अघिल्ला सरकारहरुले त्यस्ता कानुन निर्माणका लागि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता कायम गरी सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई विवरण पठाएको थियो । अब बन्ने नयाँ सरकारले यी पुराना विधेयकलाई सन्दर्भका रूपमा लिएर नयाँ प्रक्रियामार्फत अघि बढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
नयाँ सरकारको नेतृत्व र यो मजबुत अंकगणितले संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेका संघीयता सम्बन्धी कानुनहरूलाई गति दिने विश्वास गरिएको छ । वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक अन्तरिम सरकारले नै संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय सभाको गएको अधिवेशनमा तीनवटा अध्यादेश सभामा प्रस्तुत भएका थिए । ती प्रतिनिधिसभाका लागि ‘विजनेस’का रुपमा प्रवेश पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका विधेयक प्रतिनिधिसभामा र प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइने, दुबै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ । प्रतिनिसभाले पारित गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रियसभाबाट ६० दिनभित्र र आर्थिक विधेयकका हकमा भने १५ दिन संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी सन्देशसहित फिर्ता गर्नुपर्ने संसदीय नियमावलीमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको एकलौटी बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा भने रास्वपा शून्य छ । त्यहाँ काँग्रेस, नेकपा र एमालेजस्ता पुराना पार्टीकै वर्चश्व हुँदा चित्त नबुझेका वा गम्भीर महत्वका विधेयक भने रोक्न सक्ने बताइन्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं कांग्रेस नेता ललितजंग शाहीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएका विधेयक र ऐनहरूलाई राष्ट्रिय सभाले नरोक्ने स्पष्ट पारेका छन् । विधेयकहरूमा गम्भीर अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिने संवैधानिक जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभाको रहेको उनको भनाइ छ । संविधान संशोधन जस्ता दुई–तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने विषयहरूमा भने राष्ट्रिय सभा बढी संवेदनशील हुने उनको भनाइ छ ।
यही चैत १२ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्ने र नव निर्वाचित सांसदहरुको सपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । पुरानो संसद भवन जलेको र नयाँ भवनको मुख्य सभाकक्ष अझै पूर्ण तयार नभइसकेको अवस्थामा संसद बैठक सोही परिसरमा रहेको बहुउद्देश्यीय हलमा सञ्चालन गरिने भएको छ । संसद सचिवालयले ६ वटा राष्ट्रिय दललाई संसदीय दलको कार्यालय समेत उपलब्ध गराइसकेको छ ।
