काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा रहँदा बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राख्न लगाए । २०८० जेठमा उनले भारतलाई काउन्टर दिनका लागि हो या चर्चामा आउनका लागि हो कार्यकक्षमा उक्त नक्सा राखेपछि वाहवाही बटुलेका थिए । त्यसबेला भारतले आफ्नो नयाँ संसद् भवनमा नेपाली भूभाग समेत समेटिएको ‘अखण्ड भारत’को भित्ते चित्र (मुरल) राखेको थियो, त्यसको विरोधमा नेपालमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा राख्नुपर्ने माग समेत उठेको थियो । आफू भारत भ्रमणमा रहेकै बेला तत्कालीन मेयर शाहले निर्देशन दिएर कार्यकक्षमा उक्त नक्सा राख्न लगाइएको बताइन्छ । अहिले आएर बालेनलाई उक्त ग्रेटर नेपालको नक्सा चुनौती सावित भएको छ । किनभने केही दिनमै उनले नेपालको प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै छन् । यतिबेला सीमाविद्देखि बुद्धिजीवी र नागरिकसम्मले भारतसँग नझुक्न र नेपालको नयाँ संसदमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न सुझाव दिइरहेका छन् । 

वरिष्ठ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बालेन नेतृत्वमा अब बन्न लागेको सरकारले सीमा विवादलाई समाधान गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । मंगलवार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतका सरकारहरूले नेपालको सीमा समस्या समाधानमा प्रगति गर्न नसकेको भन्दै नयाँ सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका अतिक्रमित भूमि कुटनितिक माध्यामबाट नै फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ती क्षेत्रहरु नेपालको भूमि भएको पर्याप्त प्रमाण रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेमा पनि नेपालले जित्ने दाबी उनको छ । श्रेष्ठले सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग मात्र नभई चीनसँग पनि वार्ता गर्न आवश्यक रहेको बताए । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय क्षेत्र भएकोले चीनसँग पनि वार्ताका नेपाल, भारत र चीनलाई समेटेर त्रिपक्षीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनले जोड दिए । 

केपी ओली सरकारले ल्याएको चुच्चे नक्साले मात्र सीमा विवाद हल गर्न नसकेको भन्दै श्रेष्ठले अब संसद भवनमै ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर भारतलाई थप दबाब दिनुपर्ने बताए । रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा पनि सीमा समस्या समाधान गर्ने उल्लेख रहेको स्मरण गराउँदै उनले सीमा विवादमा कुटनीति अपनाउन आग्रह गरे । विगतमा काठमाडौंको मेयर हुँदा बालेनले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको प्रसंग उप्काउँदै उनले हिम्मत भए प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा नै उक्त नक्सा राख्न पनि सकिने बताए । सुगौली सन्धि नेपालका लागि असमान र दबाबमा भएको सम्झौता रहेको रहेकाले सोही सन्धीको कारण नेपालले आफ्नो भूमि गुमाउन पुगेको श्रेष्ठको दाबी छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा बनेको भारतको संसद परिसरमा पनि नेपालको लुम्बिनी क्षेत्रलाई पनि भारततर्फ देखाइएको बताउँदै उनले नेपालको संसद भवन उद्घाटनका क्रममा ऐतिहासिक नेपालको नक्शा प्रदर्शन गर्दा राष्ट्रिय पहिचान र इतिहासबारे जनचेतना अभिवृद्धि हुने दाबी गरे ।

विगतमा रास्वपाकै सांसदले पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकोमा आफ्नो दल दृढ रहेको बताउने गरेका थिए । संसदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग सवालजवाफ गर्दै गणेश पराजुलीले नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिबिना भारत र चीनले लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने सम्झौता गर्नु अवैधानिक हुने बताएका थिए ।

दशकौँदेखि बल्झिएको सीमा विवाद समाधान गर्न त्यति सजिलो छैन । ओलीले चुच्चे नक्सा जारी गरेर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा नेपालको दाबी गरेपछि भारतले ओली सरकार हटाउन अनेक तिकडम गरेको जगजाहेर छ । पछिल्लो १ वर्षभन्दा बढी सत्तामा रहँदा पनि ओलीलाई भारतले बोलाएन भने जेनजी आन्दोलनका माध्यमबाट अपदस्थ गरियो । नेपालको तीव्र विरोध र कूटनीतिक असन्तुष्टिका बाबजुद पनि भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार मार्ग पुनः खुला गर्ने घोषणा भर्खरै गरेको छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले उत्तराखण्ड सरकारलाई पत्र लेख्दै व्यापार पुनःस्थापित गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा नेपालमा नयाँ सरका बन्दैछ, यो विवाद हल गर्न नयाँ सरकारलाई पनि ठूलो चुनौती हुने देखिएको छ ।