कैलाली । खर्च गर्ने क्षमता विस्तार गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन अवस्था निराशाजनक देखिन्छ । बजेट खर्चमा देखिएको समस्याका कारण समग्रमा विकास निर्माणदेखि मानव सुचांकमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्ने गरेको पाइन्छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकले सरकारको खर्च क्षमता र कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३३ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
हाल चालुमा ३ अर्ब ९१ करोड ८६ लाख र पुजीगतमा २ अर्ब २१ करोड ९ लाख गरेर जम्मा ६ अर्ब १२ करोड ९५ लाख मात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको करिब १८.३३ प्रतिशत मात्र हो, जुन अपेक्षाभन्दा निकै कम रहेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार समयमै ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन नसक्नु, प्रशासनिक जटिलता, योजना छनोटमा ढिलाइ तथा जनशक्तिको अभाव प्रमुख समस्या हुन् । यसबाहेक राजनीतिक अस्थिरता, विभिन्न आन्दोलन तथा कार्यान्वयनका लागि तयार नभएका योजनाहरूले पनि खर्चमा बाधा पु¥याएको बताइएको छ ।
खर्च व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याले अबको चार महिनामा करिब ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामू खडा भएको छ। सामान्यतया आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म आइपुग्दा खर्चको दर उल्लेखनीय रूपमा बढिसक्नुपर्ने भए पनि यस वर्षको सुस्त गतिले विकास निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।
विशेषगरी पुँजीगततर्फको खर्च अत्यन्तै कमजोर छ । पूर्वाधार विकास, सडक, पुल, सिँचाइ र खानेपानी जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आयोजनाहरूका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च कमजोर रहेको छ ।
अर्कोतर्फ, चालु खर्च भने तुलनात्मक रूपमा अघि बढेको देखिन्छ। तलब, भत्ता तथा प्रशासनिक सञ्चालनका लागि हुने खर्च हो । जसले विकासभन्दा प्रशासनिक खर्चलाई प्राथमिकता दिइएको जस्तो देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको अवस्था झनै कमजोर देखिन्छ ।
अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको थियो, जसमा पुँजीगततर्फ ६६.५० प्रतिशत र चालुतर्फ ७६.८१ प्रतिशत खर्च भएको थियो। तर, यो वर्षको खर्च चिन्ताजनक रहनुमा विभिन्न कारण देखाइएपनि सरकारको कार्यसम्पादनमा भने गम्भीर अक्षमता देखिन्छ ।
आठ महिनामा हुन नसकेको आर्थिक प्रगतिलाई अबको चार महिनामा प्रदेश सरकारले तीब्रता दिनुपर्ने बाध्यता छ । तर, हतारमा गर्ने खर्चले गुणस्तर कायम गर्न सकिएला ? बजेटको सदूपयोग योजना निर्माणदेखि छनोटसम्म पर्न सक्ला ? प्रश्नहरु थप पेचिला बन्न पुगेका छन् ।
