काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सिंहदरबारबाट सातै प्रदेशका सांसदसँग प्रत्यक्ष छलफल सुरु गर्दै शासनशैलीमा नयाँ प्रयोग थालेका छन् । प्रदेशगत समस्या, विकास एजेन्डा र जनगुनासा सिधै सुन्ने यस पहलले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ । 

बजेट पूर्वसन्ध्यामा गरिएको यस्तो संवादले केन्द्र र स्थानीयबीच दूरी घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि केहीले यसलाई संसदीय प्रक्रियाबाहिरको अभ्यास भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सिंहदरबारमा सातै प्रदेशका सांसदहरुलाई बोलाएर समस्या, गुनासा, विकास एजेन्डा र सुझाव सुन्ने नयाँ शैलीको सुरुआत गरेका छन् । उनको यो कार्यशैली यतिबेला चर्चाको केन्द्रमा छ । शृङ्खलाबद्ध छलफलमा उनले बुधबारसम्म कोशी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरूलाई बोलाएर छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् । 

सबै दलका सांसदहरुलाई बोलाएर गरिएको छलफललाई कतिपयले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । प्रदेशगत एजेन्डा र समस्या केन्द्रसामु राख्नका लागि यो उपयुक्त शैली भन्दै प्रशंसा पनि भइरहेको छ । यद्यपि कोशीका सांसद हर्क साम्पाङले भने संसदमा राखिनुपर्ने एजेन्डा प्रधानमन्त्रीको कोठे छलफलमा नराख्ने भन्दै सहभागी भएनन् । प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार कोशी र कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुसँग छुट्टाछुट्ुटै छलफल गरे ।

नागरिकले भोग्नुपरेका समस्या, सुशासन र सेवा प्रवाहको विषयमा प्रदेशमा रहेका तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्ने समस्याको बारेमा छलफल भएको थियो । रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार कोशी प्रदेशका सांसदहरुले प्रदेशको समग्र तथा निर्वाचन क्षेत्रगत समस्याबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानकारी गराएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले तत्काल समाधान गर्न सकिने तथा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समस्याबारे सांसदहरूसँग जिज्ञासा राखेका थिए । राप्रपाका संसदीय दलका नेता एवं जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कर्णाली प्रदेशको विकाससँग सम्बन्धित बजेट, पूर्वाधार र नीतिगत समस्याको विषयमा ब्रिफिङ गरेको बताए । छलफलमा सहभागी सांसद शाहीले कर्णालीलाई बजेट विनियोजनमा निरन्तर उपेक्षा गरिएको गुनासो गर्दै त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन अपिल गरेको जानकारी दिएका थिए । 

मंगलबार सुदूरपश्चिमका सांसदहरुसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको काम तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

त्यसका लागि आवश्यक बजेट तत्काल निकासा गराउने समेत उनले बताएको छलफलमा सहभागी कञ्चनपुर– १ का सांसद जनकसिंह धामीले जानकारी दिए । धामीका अनुसार प्रधानमन्त्रीसामु भारतसँगको सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका अति आवश्यक विषयहरुको बारेमा पनि सांसदहरुले जानकारी गराएका थिए । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले दार्चुलाको गोकुलेश्वर विमानस्थल सञ्चालनको कामलाई पनि द्रुत गतिमा अघि बढाउने आश्वासन दिएका थिए । धनघढी–दीपायल दु्रतमार्ग, अति जरुरी सडक, खानेपानी लगायतका जनताका समस्याबारे पनि प्रधानमन्त्री साहलाई ब्रिफिङ गरिएको थियो । 

बुधबार प्रधानमन्त्री शाहले मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदसँग करिब ३ घण्टा छलफल गरेका छन् । सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका समस्या तथा सुझाव प्रधानमन्त्रीसामु राखे । यसपछि लुम्बिनी, गण्डकी र बाग्मतीका सांसदहरुलाई पनि छलफलमा बोलाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । यसप्रकारका छलफलले समग्र देशवासीका समस्याबारे सरकारको ध्यान जाने र आवश्यक समाधानका लागि पहल हुने बताइएको छ । 

विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूले केवल आफ्नो पार्टीका सीमित नेता वा प्रभावशाली सांसदहरूको कुरा मात्र सुन्ने प्रचलन थियो । तर युवा प्रधानमन्त्री शाहले ७ वटै प्रदेशका सांसदहरूलाई दलीय घेराभन्दा माथि उठेर छलफलमा बोलाउनुले नयाँ सन्देश दिएको छ । 

सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका समस्या सिधै देशको कार्यकारी प्रमुखलाई सुनाउन पाउनु र भोलि ती समाधान नभएमा खबरदारी गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । आगामी बजेट निर्माणको मुखैमा गरिएका यी छलफलले ‘सिंहदरबारले गाउँ बुझ्दैन’ भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । 

समग्रमा प्रधानमन्त्री बालेनको यो इन्जिनियरिङ शैलीको राजनीतिले केवल काठमाडौँलाई मात्र होइन, समग्र ७ वटै प्रदेशका दूरदराजका समस्यालाई राज्यको मूल धारमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ । यो शैली निरन्तर रहेमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक डेलिभरीमा ठूलो सुधार आउन सक्छ ।