कास्की । लामो समयको बहस र चर्चाकाबीच पोखरा फेवातालको मापदण्ड भित्र बनेका संरचना भत्काउन पोखरा महानगरको डोजर छिरेको छ । चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटर फन्ट रिसोर्टबाट अवैध संरचना भत्काउन सुरु भएको हो । 

पटक पटक चर्चामा आउने र सेलाउने पोखराको प्रमुख समस्या थियो फेवातालको मापदण्ड भित्र बनेका संरचना । पछिल्लो समय सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा पोखरा महानगरले ताल किनाराको ६५ मिटर सिमानामा पोल गाड्ने काम सम्पन्न गरेको थियो । र, सोहि मापदण्ड अनुरुप सीमाना छुट्याउने काम चलिरहेको थियो । 

यस्तैमा केही दिन पहिले नव नियुक्त प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले पोखराका मेयर धनराज आचार्यलाई फोन गरेर मापदण्ड भित्र पर्ने सबै संरचना भत्काउन आदेश दिएका थिए । 

यसैक्रममा पछिल्लो पटक शनिबार बिहानदेखि नै फेवाताल किनारमा बनाइएका केहि अस्थायी संरचनामा डोजर लगाइएको छ । यसको सुरुवात चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटर फन्ट रिसोर्टबाट गरिएको थियो । रिसोर्टको पौडी पोखरी लगाएतका संरचनामा डोजर चलेको छ । 

सुरुमा महानगरका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र होटल प्रशासनबचि निक्कैबेर भनाभन समेत भएको थियो । पोखराका मेयर धनराज आचार्यसंग केहि दिन अगाडी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फेवातालको अतिक्रमित जग्गाको बारेमा चासो राखेको थिए । त्यसपछि महानगरले बुधबार मात्र हालसम्म फेवाताल संरक्षणको लागि भएको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको थियो । 

यस क्रममा पुराना र प्रतिष्ठित पर्यटन व्यवसायी एबम नेपाल भ्रमण बर्ष –१९९८ का संयोजक समेत रहेका कर्ण शाक्यको स्वामित्वमा रहेको सुबिधा सम्पन्न होटल ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको स्विमिङ पुल, गेट र पर्खालहरू भत्काइएको छ ।

शनिबार बिहान साढे चार बजेदेखि नै ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर होटल सहितका अन्य संरचना भत्काउन थालिएको हो । ताल किनारका संरचना हटाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम, पोखरा महानगरपालिकाको प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी १ सय ५० बढी सुरक्षाकर्मीहरु ताल किनारामा खटिएका थिए । 

बिहानैदेखि झण्डै ३० वटा संरचनामा डोजर चलिसकेको छ । स्थानीयले असहमति र बिरोध जनाउंदै गर्दा प्रहरीले बल प्रयोग गरेर डोजर चलाएको थियो । महानगरको डोजरले मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काँउदै गर्दा हटाइएका सबै संरचना अस्थायी भएको जानकारी दिएका छन् । 

उनले जग्गामा बनेका अस्थायी संरचना हटाएको भएपनि मुआब्जा पाउनुपर्ने जग्गाधनीलाई समस्या नहुने स्पष्ट पारे । यता धेरै जग्गाधनि र व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा क्षतिपूर्ति दिएर मापदण्ड भित्रको जग्गा राज्यले लिनेछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सिधै ब्याबसायिक भबनमा धावा बोल्नु ठिक नभएको भन्दै सरकारी कदमको विरोध गर्दै महानगरको डोजरलाई अवरोध गरेका थिए ।