काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट अर्थात गतिशिल राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्दै राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको रुपमा अघि सार्ने भनेपछि यसले कुटनीति क्षेत्र तरङ्गित बन्न पुगेको छ । के नेपाल बफर स्टेट हो ? के हो बफर स्टेट भनेको ? यस्ता तमाम प्रश्न र चासोकाबीच सरकारमाथि पेचिला प्रश्नहरु तेर्सिन पुगेका छन् ।
सरकारले राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त दलहरुका साझा घोषणापत्र, संकल्पपत्र र प्रतिबद्धतापत्रका विषय समेट्दै राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा ल्यायो । सरकारले यसरी ल्याएको मस्यौदाको बुँदा नम्बर १४ मा नेपाललाई बफट स्टेटबार भाइब्रेन्ट अर्थात गतिशिल राष्ट्र निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
उक्त बुँदामा भनिएको छ, ’नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै नेपाललाई ’बफर स्टेट’ बाट ’भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रको रुपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गरिनेछ।’
सरकारले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै बफर स्टेटको रुपमा नेपाललाई स्वीकार गरेको छ भने अब यसबाट बाहिर निस्किदै भाइब्रेन्ट ब्रिज बन्ने जिकिर लिइएको छ । यसमा बफर स्टेटको विषयलाई लिएर सरकारको परराष्ट्र नीति र बुझाईमाथिका प्रश्न पेचिला बन्न पुगेका छन् ।
के हो बफर स्टेट भनेको ?
बफर स्टेट भन्नाले शक्तिशाली राष्ट्रहरुकोबीचमा रहेको सानो मुलुक जसले त्यस्ता ठूला देशहरूबीच सीधा टकराव अर्थात द्वन्द्ध हुन नदिन “बफर” वा ढालको काम गर्ने गर्छ, त्यसलाई भनिन्छ । यसरी हेर्दा नेपाल दुई ठूला राष्ट्रहरु चीन र भारतबीच रहेको राष्ट्र त हो तर, यी राष्ट्रको टकराव नियन्त्रणमा नेपालले कसरी काम गर्ने गरेको छ ? यो विषय केहि शंकास्पद देखिन्छ ।
बफर स्टेटले शक्तिशाली राष्ट्रसंग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने र सम्भावित खतरा टार्ने पलको काम गर्ने भनिएपनि नेपाल चीन–भारतको व्यवहारकै कारण चपेटोमा देखिन्छ ।
नेपाल किन बफर स्टेट होइन ?
ठूला राष्ट्रसंग सीमा जोडिदैमा बफर स्टेट हुने भन्ने हुँदैन्। नेपाल भारत र चीनको आपसी स्वार्थ मिल्दा कहिल्यै पनि सहभागी हुन सकेको देखिन्न । चीन–भारत व्यापारका निम्ति नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको भूमी लिम्पियाधुराहुँदै व्यापार गर्ने उनीहरुको सम्झौता होस वा गलवान क्षेत्रमा चीन भारतको द्वन्द्धको बेला नै किन नहोस, नेपालले आफ्नो सहभागीता देखाएको छैन् ।
देखाउन सक्ने अवस्था पनि देखिन्न । यतिमात्रै नभई नेपाल भारतसंगको इपिजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाटो कुर्नुपर्ने स्थितिमा रहेको अवस्था होस वा चीनले एकतर्फी हिमाली क्षेत्रका नाका बन्द गर्दा नै किन नहोस, उनीहरुको स्वार्थ मिलेको बेला द्वन्द्ध समाधानमा होइन आफै पिल्सिने राष्ट्रमा पर्ने गरेको देखिन्छ । जसकारण नेपाललाई बफर स्टेट बन्न सकिने बलियो आधार भने छैन् ।
विरोधमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्ति
एमाले नेता समेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाललाई बफर स्टेटको रुपमा ब्याख्या गरिनु गलत र अनुचित हुने भनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले नेपालले भूराजनीतिक अवस्थितिमा आफूलाई कहिल्यै पनि बफर स्टेट नभनेको र छिमेकी राष्ट्रहरुले पनि यस्तो शब्दको प्रयोग नगरेको उल्लेख गरेका छन् । छिमेकीबीच अत्यन्त दुश्मनी वा द्वन्द्ध नभएको दाबी गरेका ज्ञवालीले शब्को प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
भाइब्रेन्ट ब्रिजको अवधारणा
सरकारले बफर स्टेटको रुपमा नेपाललाई उभ्याउदै भाइब्रेन्ट ब्रिजको रुपमा आफूलाई उभ्याउने भनेको छ । यस्तोमा त्रिदेशीय व्यापार, विभिन्न आदानप्रदान, सीप ज्ञानको ओहोरदोहोरदेखि कुटनीतिक रुपमा खेल्न सक्ने भूमिकाका विषयमा सरकारले नै यसलाई थप प्रष्ट नपारेसम्म यो विषय थप प्रष्ट हुन भने सक्ने अवस्था छैन् ।
अहिले नेपालका दुबै छिमेकीसंगको सम्बन्ध दरार पनि देखिन्न भने सुमधुरता पनि देखिन्न । तत्कालीन सरकारको पालामा केपी ओलीले चीन भ्रमण गर्दा बीआरआई सम्झौता गरेपनि भारत भ्रमण नै जान पाएनन् ।
सरकारले अधिक प्रयास गरेपनि त्यो अवसर जुट्न सकेन भने दुई देशबीचका सम्बन्धका अनेक आयामहरु देखिन्छन्। अबको सरकारले यसलाई कसरी अघि लैजान्छ भन्ने विषयपछि पनि थप खुल्नेछ ।
