काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नयाँ रणनीतिक योजनामार्फत निजी क्षेत्र, सहकारी र पब्लिक कम्पनीसम्म अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्ने तयारी गरेपछि व्यवसायीहरू त्रसित बनेका छन् । आयोगले घुस लेनदेन, शेयर अपारदर्शिता र आर्थिक अनियमिततालाई अपराधीकरण गर्ने लक्ष्य राख्दा निजी क्षेत्रले कडा विरोध जनाएको छ । यस्तो हस्तक्षेपले व्यवसाय बन्द हुने र पुँजी पलायनको जोखिम बढ्न र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने उद्योगीहरुको दाबी छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२\८३–२०८७\८८)’ मार्फत निजी क्षेत्र, सहकारी र पब्लिक कम्पनीहरूमा हुने अनियमिततामाथि पनि छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ । 

विगतमा सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रको मात्र अनुसन्धान गर्दै आएको अख्तियार निजी क्षेत्रमा पस्ने तयारीमा लागेपछि उद्योगी–व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । आगामी दुई वर्षभित्र नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन तर्जुमा गरी निजी क्षेत्रमा हुने घुस लेनदेन, सम्पत्ति हिनामिना र स्रेस्ता किर्ते जस्ता कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने आयोगको लक्ष्य छ । 

यस रणनीतिमार्फत सरकारी सम्पत्ति नोक्सान पु¥याउने निजी संस्थाहरूलाई थप सजाय गर्ने र व्यावसायिक सुशासन कायम गर्न कानुनी व्यवस्थामा व्यापक सुधार गरिनेछ । आयोगले विशेषगरी १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गर्ने र सार्वजनिक खरिदमा संलग्न व्यवसायीहरूको कारोबारमाथि कडा निगरानी राख्ने योजना अघि सारेको छ । 

निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाहरूमा आन्तरिक लेखापरीक्षण, पारदर्शिता र आचारसंहिता पालना गराउन कम्पनी निर्देशिका र अन्य प्रचलित कानुनहरूमा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ ।

यस कदमले निजी र व्यावसायिक क्षेत्रमा हुने आर्थिक अपचलनलाई नियन्त्रण गरी राज्यकोषको सुरक्षा र समग्र सुशासनमा टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि राज्यलाई हानि–नोक्शानी भएको वा अनुचित लाभ लिए–दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्याउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिने जनाइएको छ । 

अख्तियारले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएपछि निजी क्षेत्र तरंगित बनेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । 

उनका अनुसार कोभिड– १९ महामारीपछि नै निजी क्षेत्र नीतिगत दबाबका कारण कमजोर अवस्थामा रहेको र नयाँ सरकारबाट सुधारको अपेक्षा गरिएको समयमा यस्तो प्रस्तावले झनै निराशा बढाएको छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पहिलेदेखि नै आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता निकायहरू सक्रिय रहेको भन्दै उनले ती संरचना हुँदाहुँदै अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु सैह्य नहुने बताए ।

आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता अपरिहार्य हुने गर्छ । तर नीतिगत दबाबमा रहेको निजी क्षेत्रमा अख्तियार पस्ने व्यवस्थाले प्रतिकूल असर पार्ने व्यवसायीहरुको बुझाइ छ । यदि बलजफ्ती यस्तो व्यवस्था लागू गरियो भने उद्योग–व्यवसाय नै बन्द हुने र निजी क्षेत्रको पुँजी पलायन हुने जोखिम रहने अग्रवालको बुझाइ छ । यस्तै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ पनि निजी क्षेत्रको कारोबारमाथि अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न खोज्नु अनुचित भएको बताए । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको भूमिका विस्तार गर्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन र बुझाइ आवश्यक रहेको बताए । दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिएमा सकारात्मक परिणाम आउने उनको भनाइ छ । भन्सार सुधार बिना निजी क्षेत्रमा थप निगरानीको व्यवस्था प्रभावकारी नहुने श्रेष्ठले बताए । 

अख्तियारले ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा हुने घुस, शेयर कारोबारमा हुने अपारदर्शिता र स्रेस्ता हेरफेरलाई दण्डनीय बनाउँदै व्यावसायिक सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । यद्यपि यसैका कारण उद्योगी–व्यवसायी र पुँजी पलायन हुने अवस्था भने आउन दिनु हुँदैन ।