काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको करको दर हेरफेर गरिएको विपक्षीले आरोप लगाइरहेका छन् । 

संसदमा पेश भइसकेको बजेट आफूखुशी हेरफेर गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीमाथि नै छानबिनको माग भइरहेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि आर्थिक विधेयक केही संसशोधन भएको संसदीय समिति समक्ष स्वीकार गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफैले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बदनीयतपूर्ण करको दर हेरफेर गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले संसदमा आवाज उठाइरहेका छन् । विपक्षीहरुको विरोधकाबीच बुधबार संसदीय समितिमा प्रष्टीकरण दिने मौका पाएका अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकमाथि संशोधन भएको स्वीकार गरेका छन् । 

उनले ५\६ वटा बुँदामा सुधार गरेको पनि स्वीकार गरेका हुन् । यद्यपी आर्थिक विधेयकमा गरिएका केही संशोधनहरु कुनै बदनीयतले नभई प्राविधिक त्रुटी सच्याउन र जनहितका लागि गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । 

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यी सबै संशोधनका बारेमा जेठ १७ गते नै संसद सचिवालयलाई औपचारिक पत्रमार्फत जानकारी गराइएको बताएका छन् । तर आफूले ‘कुत्सित मनशाय’ बिना राष्ट्र र जनताको हितमा गरिएका सुधारहरूलाई विवादित बनाउन खोजीएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।  

करको दर हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग भएको जिकिर

करको दर हेरफेर गरेको स्वीकार गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेले सो अधिकार सरकारसँग सुनिश्चित रहेको समेत तर्क गरेका छन् । करका दर निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा अर्थमन्त्री अन्तिम निर्णयकर्ता भएको उनको भनाइ छ । तर बजेट र करका दरहरू आफू एक्लैले गोप्य रूपमा नभई विज्ञ र सरोकारवालाहरूको ठूलो समूहको छलफलपछि निष्कर्षमा पुगिएको बताएका छन् । 

विगतको कमजोरीमा टेक्न खोजे अर्थमन्त्री 

विधेयक सच्याएको आफैले स्वीकार गरे पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले सञ्चार माध्यामहरुमाथि पनि आक्रामक देखिए । सामान्य संशोधनलाई सञ्चार माध्यामहरुले भ्रामक र अतिरञ्जित रहेको उनको संकेत थियो । साथै अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतमा भएको त्रुटीलाई लिएर आफूले पनि संशोधन गरेको भन्दै वचाउको प्रयत्न पनि गरे । 

गत वर्ष एमाले र कांग्रेस सरकारले सच्याएको केही दरहरुलाई यसपटक स्पष्ट मात्र परिएको मन्त्री वाग्लेको प्रष्टोक्ति छ । 

विगतका सरकारको कमजोरी देखाएर आफूले गरेको त्रुटीको बचाउ गरेको भन्दै अर्थसमिति सदस्य एवम् एमाले सांसद पुष्पराज कडेलले अर्थमन्त्रीको आलोचना गरे । 

विगतको गल्तीलाई देखाएर आफूले गरेको त्रुटीको बचाउ गर्न नमिल्ने सांसदले कडेलले तर्क गरे । सुशासन र सुधारको एजेण्डा लिएर आएको सरकारले विगतका कमजोरी दोहो¥याउन नहुने उनको भनाई छ । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा पेश गरेको विधेयकको भन्दा १६ पेज घटाएर अर्थमन्त्रायले वेवसाइटमा अपलोड गरेको छ । तर प्रतिवेदनबाट १६ पाना गायब भएको आरोपलाई उनले माइक्रोसफट वर्डको प्राविधिक पक्ष बताएका छन् । यही विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरुले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनकै माग गरिरहेका छन् । 

आफूले विधेयक संशोधन गरेको र संशोधनको अधिकार आफूसँग भएको दाबी गरेका मन्त्री वाग्लेले संसदीय छानबिनको पनि अस्वीकार गरेका छन् । उनले जथाभावी संसदीय छानबिनको माग जायज नहुने उनको भनाई थियो । तर विपक्षी दलहरुले भने अर्थमन्त्रीले विधेयक आफूखुशी संशोधन गर्नुलाई वित्तीय अपराध नै भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्तिले विथोलिएको संसदमा आर्थिक विधेयकका कारण अर्थमन्त्री वाग्ले नै शंकाको घेरामा रहेका छन् ।