सप्तरी । भारतबाट एक सय रुपैयाँ भन्दा बढी समान ल्याए त्यसमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरिएपछि नेपाल–भारतको सबै सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा आक्रोशित छन् । मधेसमा क्रियाशील जनअधिकार पार्टीले भन्सारमा गरिएको कडाईविरुद्ध सप्तरीमा धर्ना नै शुरु गरेको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले सीमा क्षेत्रका स्थानीय सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार थपेको भन्दै उसले व्यापारीसँग कर उठाउनुपर्ने र सर्वसाधारणको खण्डमा कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

भारतबाट एक सय रुपैयाँ भन्दा बढीको समान ल्याए भन्सार लाग्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरु आक्रोशित छन् । सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले लत्ता कपडा लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुसमेत भारतीय सीमावर्ती बजारबाट खरिद गर्दै आएका छन् । 

भारतीय सीमावर्ती बजारमा सुलभ मूल्यमा सामान पाइने भन्दै नेपाली नागरिक पारीको बजारमा जाने गरेका थिए । तर एक सय रुपैया भन्दा बढीको समान आयातमा भन्सार महशुल बाध्यकारी बनाएपछि सर्वसाधारणका लागि आर्थिक भार थपिएको स्थानीयको गुनासो छ । सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दा भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाँदा नेपाली ब्यवसायीहरु भने मार पर्दै आएका थिए । 

सरकारको यस्तो निर्णयले नेपालतर्फका सीमावर्ती क्षेत्रका ब्यापारी खुशी देखिएका छन् । भन्सारमा गरिएको कडाईले नेपालको ब्यापार प्रवद्र्धन हुने भन्दै निजी क्षेत्र उत्साहित भए पनि सुलभ मूल्यमा पाइने सामानहरु खरिदमा बन्देज लगाइएको भन्दै सीमावर्ती जिल्लाका स्थानीय वासिन्दा भने आक्रोशित छन् । 

सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दाहरुको आक्रोशलाई साथ दिँदै मधेसमा क्रियाशिल दल जनअधिकार पार्टीले एक सय रुपैयाँ भन्दा बढीको भन्सार शुल्क लिने निर्णयको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ । २०८२ निर्वाचनबाट मधेश प्रदेश केन्द्रित राजनीति थालेको यो पार्टीले मधेसका विभिन्न जिल्लामा धर्ना थालेको छ । पार्टीको अध्यक्षमा शरद सिंह यादव छन् । सीमा नाकामा गरिएको कडाईको विरोधमा यादव आफै धर्नामा बसेका छन् ।

 मधेशको आर्थिक राजधानी बिरगंज नाकमा धर्ना बसेका यादव सहितको टोली बुधबार सप्तरीको मुख्य नाका तिलाठी–बेल्हीमा धर्ना बसे । व्यापारिक प्रयोजनका लागि समान ल्याउनेसँग कडाइका साथ कर उठाउनु पर्ने तर सर्वसाधारणलाई घरायसी प्रयोजनका लागि सहज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट १ सय ८२ सिटसहित झण्डै दुई तिहाई सिट हासिल गरेको रास्वपा नेतृत्वमा सरकार गठन गरेपछि भन्सारमा कडाई गरिएको हो । 

रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह पहिलो मधेसको छोरा प्रधानमन्त्री बन्न लागेको भन्दै चुनावमा होमिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेर चुनावमा होमिएकै कारण रास्वपाले मधेसमा पनि भारी मत पाएको थियो । तर मधेशको छोरा प्रधानमन्त्री बनेको बेला मधेशी जनतालाई नै दुख हुने गरि काम गर्नबाट पछाडि हट्न उनीहरुल्े सरकारसँग माग गरेका छन् ।