काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा साइबर अपराध अनुसन्धान जटिल बन्दै गएको छ भने फेक सामग्री, अफवाह र डीपफेकमार्फत चरित्र हत्या र सामाजिक सद्भावमा असर पर्ने घटना तीव्र बढेका छन् । 

प्रहरीका अनुसार हजारौं फेक अकाउन्ट, बुलिङ, ह्यारेसमेन्ट र वित्तीय अपराधका उजुरी बढिरहेका छन् । तर विदेशी कम्पनीको नीतिका कारण प्रयोगकर्ताहरुको विवरण प्राप्त गर्न ढिलाइ हुँदा पीडितले समयमै न्याय पाउन कठिनाइ भइरहेको छ । यसले नियमन र दर्ताको आवश्यकता अझै बढाएको छ । 

नेपालमा पछिल्लो साइबर अपराधका घटना बढ्दै गएका छन् भने सामाजिक सञ्जाल अत्यन्त छाडा र अराजक समेत हुँदै गएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु नियमन गर्नका लागि नेपालमा दर्ता गराइनु जरुरी थियो र छ । 

हिजो केपी ओली सरकारले नेपालमा दर्ताका लागि प्रयास गर्दा जेनजी आन्दोलन भड्काएर राज्य नै खरानी बनाएर सत्ता ढालियो । 

अहिले नयाँ सत्तालाई पनि दर्ताको जरुरत परेको सुरक्षा निकाय र मन्त्रीहरुकै पछिल्ला अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू (फेसबुक, टिकटक, एक्स आदि)को आधिकारिक दर्ता नहुँदा साइबर अपराधका मुद्दामा ‘डाटा’ प्राप्त गर्न र सही अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीलाई कठिन भइरहेको छ । विदेशी कम्पनीहरूले आफ्नै ‘प्राइभेसी पोलिसी’ र अमेरिकी वा सम्बन्धित देशको कानुन देखाएर विवरण दिन ढिलाइ गर्छन् वा अस्वीकार गर्छन् ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा ‘गेटकिपिङ’ नहुँदा भ्रमपूर्ण सामग्री, अफवाह र एआई–जेनेरेटेड ‘डीपफेक’ मार्फत व्यक्तिको चरित्र हत्या र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने कार्य बढेको छ ।

बिहीवार संसदको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा साइबर बुलिङ लगायत साइबर अपराध तीब्र गतिमा बढिरहेको बताए । उनका अनुसार इन्टरनेट र मोबाईलको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटनाहरु वृद्धि भएको छ । 

विशेषगरी महिला र युवाहरू साइबर अपराधका घटनाबाट बढी प्रभावित भएका छन् । हालको तथ्याङ्कअनुसार ४ हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको फेक एकाउन्टबाट घृणा फैलाउने सम्बन्धी निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । 

त्यसैगरी बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटनाहरू दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । सबैभन्दा बढी वित्तीय अपराधका १० हजार भन्दा बढी उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।

महानिरीक्षक कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू विदेशी कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएकाले नेपालमा दर्ता नहुँदा साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरुको अनुसन्धानमा ठूलो चुनौती सृजना भएको बताए ।

उनका अनुसार नेपालमा सञ्चालित रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष नेटवर्क र कानूनी व्यवस्था पनि पर्याप्त छैन । फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्मबाट विवरण लिन प्रहरीले व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रयोग गर्नुपरेको छ । अनुसन्धानको लागी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको विवरण प्रहरीकोमा आउन २०–२५ दिन लाग्ने गरेको छ । 

सामान्य ह्यारेसमेन्ट वा बुलिङका केसमा करिव एक हप्ताभित्र युजरनेम प्राप्त हुन्छ । नेपालमा प्लेटफर्म दर्ता नभएकाले अनुसन्धान ढिलो हुने र अनुसन्धान ढिलो हुँदा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुने उनले बताए । 

हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र कपोकोलाइभ आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन् । तर फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटा र एक्स लगायत थुप्रै सामाजिक सञ्जाल भने नेपालमा दर्ता छैनन् । नेपालमा यी प्लेटफर्महरू सबैभन्दा बढी प्रयोगमा हुन्छन्, तर दर्ता नहुँदा प्रयोगकर्ता विवरण र विवादास्पद सामग्री हटाउने प्रक्रिया जटिल बनेको महानिरीक्षक कार्की बताउँछन् । 

विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक’को चौतर्फी विरोध भयो । सामाजिक सञ्जालहरु दर्ताका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि तत्कालीन सरकारले ती सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध नै लगायो । तर यसको परिणाम राम्रो निस्केन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै ठूलो विरोध भई जेनजी आन्दोलन समेत भयो र अन्ततः सरकार ढल्ने अवस्था आयो । 

जेनजी आन्दोलनकै बलमा बनेको बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई पनि सामाजिक सञ्जाल नियमन तथा साइबर अपराध न्यूनीकरणको चुनौती उत्तिकै छ । नयाँ सरकारकै मन्त्रीहरु समेत सामाजिक सञ्जालबाट अफवाह र भ्रामक सूचना बढी फैलिन थालेको स्वीकार्छन् । 

बुधबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञप्ती नै निकालेर फेक सूचना, अफवाह फैलाउने विरुद्ध कडाइ गरिने चेतावनी दिएको छ । केही दिनअघि राष्ट्रिय सभाकी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारीले पदभार ग्रहण गर्दा साइबर बुलिङमार्फत महिलामाथि हुने चरित्रहत्याविरुद्ध कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएकी थिइन् । 

नयाँ सरकारले अब ‘नियन्त्रण’ भन्दा पनि ‘जवाफदेहिता’ सुनिश्चित गर्नेगरी सबै ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न वा आधिकारिक प्रतिनिधि तोक्न अनिवार्य गराउनुपर्छ । साथै उपयुक्त कानुन बनाएर आम नागरिकहरूलाई सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगबारे डिजिटल साक्षरता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।