काठमाडौं । काठमाडौँमा दशकौँदेखि पेचिलो बन्दै आएको सुकुम्बासी समस्या अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ । बागमती किनारका बस्तीहरू हटाइँदा थापाथली, सिनामंगललगायत क्षेत्रका सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन् । अस्थायी आश्रय र खानपानको व्यवस्था भए पनि पर्याप्त नभएको गुनासो बढ्दो छ । वास्तविक सुकुम्बासी पुनस्र्थापनाको प्रतीक्षामा छन् भने सरकारको कदमप्रति आशा र निराशा दुवै देखिएको छ । 

दशकौँदेखि पेचिलो विषय बन्दै आएको काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन अहिले निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ । विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलका सरकार बन्दा यसको समाधान गर्ने चर्चा पनि चल्यो, तर अधुरै रह्यो । अहिले रास्वपाका नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निर्ममतापूर्वक सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदै डोजर चलाएको छ । 

विभिन्न कारण, विभिन्न ठाउँबाट आएका आश्रयहीनहरु बागमती र मनोहराजस्ता नदी किनारमा बसिरहेका थिए । त्यहाँभित्र भर्खर सपना देख्न थालेका कलिला बालबालिका पनि थिए । कोही मिचाहा पनि थिए । अब सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थित गर्दै आश्रय देला ? आशा र निराशाको दोसाँधमा देखिन्छन् विस्थापित सुकुम्बासीहरु । 

काठमाडौँका थापाथली, गैरीगाउँ,  सिनामंगल र मनोहरा क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराएसँगै विस्थापित परिवारहरूको व्यवस्थापन र खानपान चुनौतीपूर्ण बनेको छ । शनिबार र आइतबार ती क्षेत्रका बस्तीहरू हटाएर सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग आश्रममा अस्थायी रूपमा राखिएको छ । थप विस्थापितहरूका लागि भक्तपुरको खरिपाटी र ललितपुरको बोडेमा पनि सेल्टरको व्यवस्था मिलाइएको छ । भूमि सुधार मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीले व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणको ‘स्क्रिनिङ’ गरी उनीहरूलाई सेल्टरमा स्थानान्तरण गरेको हो । 

अस्थायी सेल्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूको खानपानको जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिएको छ । खानाका प्याकेट पर्याप्त नभएको, पेट नभरिएको भन्दै केहीले गुनासो समेत गरेका छन् । धेरै वर्षदेखि ती झुपडीमा बसेका र अपनत्व सँगालेका उनीहरु आज आफ्नो थातथलो भत्किँदा निःशब्द देखिन्छन् । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म सबै आफ्नो घर भत्किएको टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् । कोही आफ्नो जीवनभरको कमाइ अर्थात कुम्लो र एउटा ढोका वा झ्याल वा जस्तापाता बोकेर सुरक्षित ठाउँ खोज्दैछन् । 

कोही भत्किएको घरको अवशेषमा आफ्नो केही सरसामान भेटिन्छ कि भनी खोजि गरिरहेका देखिन्छन् । यद्यपि दशकौँदेखि बाग्मतीको दुर्गन्ध र बर्खामा बाढी–डुबानको कहर सहेर बस्न उनीहरुलाई रहर पक्कै थिएन । तसर्थ सरकारले त्यहाँबाट उठाएपछि अब राम्रो बसोबास पाइने आशा समेत उनीहरुमा देखिएको छ । थापाथलीबाट विस्थापित भएका डम्बरबहादुर तामाङ र नीलम थापाजस्ता वास्तविक सुकुम्बासीहरू अहिले कीर्तिपुरको सत्संग भवनमा भेटिन्छन् । 

दृष्टि गुमाएर उपचार गराइरहेका अशक्त तामाङ र मुटुको बिरामी श्रीमतीसहितको परिवारको बिजोग भएको छ भने माओवादी द्वन्द्वकालमा ज्यान जोगाउन सहर पसेकी नीलमले २० वर्षदेखि जोडेको ओत एकै निमेषमा गुमेको छ । ज्यान जोगाउन काठमाडौँ आइपुगेकी निलम राज्यले विकल्पविहीन बनाउने होकी भन्ने चिन्तामा डुबेकी छन् । 

रोचक पक्ष के छ भने, दृष्टिविहीन सुकुम्बासी तामाङले सुकुम्बासी बस्ती भत्काउनुलाई सही मानेका छन् । उनका अनुसार त्यहाँ शक्तिको पहुँच भएका, विदेशी डलर खाने र जग्गा भएर पनि सुकुम्बासीका नाममा रजाइँ गर्नेहरूको ‘धन्दा’ चल्थ्यो । तर आफू जस्ता वास्तविक गरिबको हकमा भने राज्यले उचित क्षतिपूर्ति, आवास र बालबालिकाको शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

नेताहरूले चुनावका बेला मात्र ‘हामी छौँ’ भन्दै आश्वासन दिने गरेको तर संकटका बेला साथ नदिएको उनीहरूको सामूहिक गुनासो छ । विगतमा राजनीतिक दलहरूले आश्वासन मात्र दिने तर व्यवस्थापन नगर्दा यो समस्या जटिल बनेको थियो । 

अहिलेको सरकारले देखाएको हिम्मतलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन संघीय सरकार, महानगर र भूमि आयोगबीच बलियो समन्वय आवश्यक छ । 

सुकुम्बासी समस्या केवल सुकुम्बासीको मात्र होइन, यो काठमाडौँको सहरी सौन्दर्य र बागमती सभ्यतासँग पनि जोडिएको छ । डोजर चलाउनु समाधानको आधा पाटो मात्र हो; बाँकी आधा पाटो ती विस्थापित नागरिकलाई ‘सम्मानजनक पुनस्र्थापना’ गराउनु हो ।