काठमाडौँ । नेपालमा केही भएन भाष्यका बीच जेनजी आन्दोलन भई वर्तमान सरकारको जग बसालेको अवस्थामा महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकहरु सार्वजनिक गरिएका छन् । आम जनतामा चौतर्फी निराशा देखिए पनि अर्थतन्त्रको आकार र सूचक भने बलिया बन्दै गएको देखिएको छ । यद्यपि नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा गम्भीर विचलन रहेको देखिन्छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ अनुसार विगत १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत ३३.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुने गरे पनि वास्तविक खर्च भने २६.८ प्रतिशतमा सीमित छ । पछिल्लो दशकमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा औसत १९ प्रतिशत मात्र रहनु र विनियोजित पुँजीगत बजेटको पनि ६४.१ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले देशको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा अवरोध पुगेको स्थितिपत्रले औंल्याएको छ ।

देशको वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै जाँदा संघीय सरकारको सञ्चित कोष २०८२ असार मसान्तसम्म २ खर्ब ४ अर्बले ऋणात्मक देखिएको छ । सार्वजनिक ऋणको भार तीव्र गतिमा बढ्दै २०७२ सालमा जीडीपीको २२.५ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ सम्म आइपुग्दा ४३.८ प्रतिशत (रु. २६ खर्ब ७४ अर्ब) पुगेको छ । अहिले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै कुल राजस्वको ३५ प्रतिशत र संघीय खर्चको २४ प्रतिशत हिस्सा खर्च हुने गरेको छ, जसले विकास निर्माणका लागि स्रोतको अभाव सिर्जना गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुगेको प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरिएका यी तथ्याङ्कले सरकारलाई नीति निर्माण र बजेट विनियोजनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आफ्ना विभिन्न १८ वटा क्षेत्रगत चित्रणहरू समेत सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रको आकारमा करिव ४ खर्बले बढेको छ । गत वर्षको संशोधित अनुमान ६१.९९ खर्ब रहेकोमा यस वर्ष ६६ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने क्रममा डा. पोख्रेलले नतिजालाई विश्वसनीय बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको अवलम्वन गरिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कसँग पनि धेरै हदसम्म मेल खाएको जानकारी दिए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले अहिले आर्थिक वृद्धिदर खस्किनुमा गत भदौको जेनजी आन्दोलन कारक रहेको बताए । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनबाट करिब ८४ अर्बको क्षति भयो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रयासहरू आर्थिक गतिविधि सुधारतर्फ केन्द्रित रहेको, तत्कालीन अर्थमन्त्रीले पुनर्निर्माण, व्यवसाय निरन्तरता र लगानी प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका कारण आर्थिक वृद्धि धेरै खस्किनबाट जोगिएको उनको भनाइ छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू हेर्दा केही सुधारिएको देखिए पनि वास्तविक रूपमा अझै अस्वस्थ रहेको बताएका छन् । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित देखिएको, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको र आर्थिक वृद्धि करिव ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भए पनि त्यो सन्तोषजनक नरहेको बताए । उनका अनुसार चार वा साढे चार प्रतिशत वृद्धि भएको भए राम्रो मानिन्थ्यो, अहिलेको अवस्था औसत मात्रै हो । अहिलेका समस्याहरूको समाधान सानातिना ‘फिजियोथेरापी’ जस्ता मौद्रिक उपायले सम्भव छैन, ठूला संरचनात्मक सुधार अर्थात् गहन ‘चिरफार’ आवश्यक छ । नेपालको मुख्य समस्या व्यावसायिक वातावरण कमजोर हुनु हो । लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास सिर्जना गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको र अब सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुुपर्नेमा उनको जोड छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्र (२४.०३ प्रतिशत) को रहेको छ । त्यसपछि थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाले १४.०९ प्रतिशत योगदान दिएको छ भने यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको योगदान ७.२३ प्रतिशत रहेको छ । उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.७२ प्रतिशत रहेको छ ।