काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन विवादमा छ। सरकारले प्राप्त गर्न सकेको छैन भन्ने, आयोगले पठाएको दाबी गर्ने विषयकाबीच आयोगको प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेले अदालत गुहार्ने तयारी गरिरहेको छ। किन आयोगको निष्कर्षमाथि प्रश्न उठ्ने विषय बन्न पुग्यो ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन विवादमा तानिएको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई कानून निर्माण गरेर कारबाही गर्न सुझाएपछि यो विषय विवादमा तानिएको हो।
कानून निर्माण गरेर भएपनि कारबाही गरेरै छाड्नु भन्ने विषय नै आफैमा रोचक विषय बन्न पुगेको छ। यस्तोमा आयोगले पनि यस्ता विषयको प्रष्टीकरण दिइरहेको छ। नेपाली सेनाले अनुसन्धानमा नसघाएको आरोप लगाएको आयोगले सचेत गराउने विषयलाई नै कारबाही भनेको छ ।आयोगले यसरी नै आन्दोलनको क्रममा वालवालिकालाई मानव ढाल बनाएर प्रयोग गरिएको भन्दै जेनजी आन्दोलनको उद्देश्यमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यसरी आफ्नो प्रतिवेदनको पुष्टी गर्नेक्रममा आयुक्त थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जेलबाट बाहिर निस्किएको विषयलाई फौजदारी अभियोगअन्तर्गत राखेको छ भने दबाब दिएर जेलरलाई हस्ताक्षर गर्न लगाइएको दाबी गरिएको छ ।
आयोगले यस्ता प्रष्टीकरण दिएपनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबारे एक शव्द नै खर्च गरेको देखिन्न। जेनजी आन्दोलनमा उनी अत्यन्तै सक्रिय थिए। बरु रवि लामिछाने जेलबाट बाहिरिदा नख्खु नै नगएका रास्वपा सांसद दीपक बोहराको नाम समेत समावेश गरेर आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमातिको प्रश्नलाई मलजल गरेको देखिन्छ ।
यसरी आयोगको प्रतिवेदनका कयौं त्रुटी देखिएपनि सरकारले यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने विषय चासोमा देखिन्छ। तर, आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी भने नहुने यसअघिका परम्पराहरु देखिन्छन्। उसोतः आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नै विलम्ब भएको अवस्थाले नै धेरै विषयको शंकालाई बल पु¥याउने काम गरेको देखिन्छ।
