काठमाडौं । नेपालको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) बजार यतिबेला एउटा अनौठो विवादको केन्द्रमा पुगेको छ । मुस्ताङको कोरला र रसुवाको केरुङ नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ७७५ भन्दा बढी ईभी गाडी सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएपछि तथ्यको फरक–फरक व्याख्या देखिएको छ। गाडीहरू बाटोमै रोकिएका छन्, सरकार छानबिनमा छ, तर आयातकर्ताले भने आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरिरहेको छ । प्रश्न एउटै छ– यी गाडीहरू वास्तवमै भन्सार छलेर भित्र्याइएका हुन् कि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आयात गरिएका हुन् ?
दुई तिहाई नजिकको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट विवादमा छ। करका दर हेरफेरदेखि बजेटमा आफूखुशी संशोधन गर्दा बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन्। सरकारले संसद छलेर करका दर नै हेरफेर गरेपछि विपक्षी दलले संसदमै प्रश्न उठाइरहेका छन्।
यसरी करका दर हेरफेरको सूचीमा परे, विद्युतीय सवारी। विद्युतीय सवारीमा यसअघि लाग्दै आएको भन्सार महशुल दरलाई किलोवाट क्षमताको आधारमा भन्दा पनि मूल्यमा आधारित गरियो। तर, बजेटले विद्युतीय सवारीको मूल्य आकासिने भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकारले सटाकसुटुक ५० लाखभन्दा कम मूल्य पर्ने सवारीमा विभिन्न शुल्कमा छेडखानी गरियो। तर, योभन्दा रोचक विषय त नेपालमा अत्यन्तै लोकप्रिय रहेको चिनियाँ विद्युतीय गाडी बीवाईडीले नेपालको मुस्ताङ र रसुवा जिल्लाको नाकाबाट भित्रिएका सवारीले अनेक शंका नै उब्जाइदिएको छ। यो सम्पूर्ण खेलको केन्द्रमा छिन—यमुना श्रेष्ठ। चिनियाँ इभी ब्रान्ड बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंककी मालिक यमुनाले चीनबाट सस्तो मूल्यमा गाडी खरिद गर्ने र नेपालमा अत्यधिक मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई बेच्ने व्यापारिक साम्राज्य चलाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनले राज्य संयन्त्रलाई नै प्रभावमा पारेको गम्भीर आरोप चर्किदै गएको छ।
सरकारले आर्थिक बर्ष २०८३,८४ को बजेट ल्याउदै थियो । नयाँ बजेटमा विद्युतीय सवारी साधानको करमा आमूल परिर्वतन गरेको थियो। अर्थात यसअघि गाडीको मोटर क्षमता किलोवटको आधारमा कर लाग्थ्यो। त्यसमा भन्सार शुल्क १५ देखि ६० प्रतिशतसम्म किलोवाटलाई आधार बनाएर तोकिन्थ्यो। ५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लाग्थ्यो, तर नयाँ बजेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अन्तशुल्क पुरै खारेज गरे। सबै गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकियो। तर गाडीका मूल्याका आधारमा अर्थात खरिद मूल्याको आधारमा स्वाच्छ पूर्वधार लगानी शुल्क ग्रिन इन्फास्कटक्चर निभेस्टमेन्छ फि सिआईईएफ थपियो ।
यो ब्यवस्था अनुसार गाडीको मूल्या जति बढि त्यती नै कर लाग्ने भयो। सरकारले गरेको नयाँ ब्यवस्था अनुसार २० लाख रुपियाँ सम्मका विद्युतीय सवारीमा २५ प्रतिशत, ३० देखि ४० लाख रुपियाँ सम्म ३५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाख रुपियाँसम्म ९० प्रतिशत र ५० लाख रुपियाँदेखि माथिसम्मलाई १३० प्रतिशत कर लाग्ने भयो। यस्तो व्यवस्थालाई अर्थमन्त्रीले सुटुक्क हेरफेर गर्दै ५० लाख कम मूल्यका गाडीको करको दर संशोधन गरेपनि त्योभन्दा माथिका गाडीको मूल्य र करको दर जस्ताको त्यस्तै राखिदिए।
यसरी करका दर हेरफेर गर्दा पनि बीवाइडीले ठूलो लाभ उठाउने देखिन्छ। भन्सार जाँचपासमा गरिएको चलाखी, राज्य संयन्त्रले दिएको साथ र आर्थिक अपराधमा देखिएको तदारुकताले नै एकाएक जाँचपास भएका सवारीले सरकारी सुशासनको नारामाथि प्रश्न गरिदिएको छ। तर बजेटका सूचना पहिले नै लिक भएपछि साइमेक्स इंक प्रालिद्धारा नेपालका दुई नाकामा भित्र्याइए साढे ७ सय बढि गाडी ।
बजेट आउनुभन्दा अघिलो दिन जेठ १३ र १४ गते दुई दिनको अवधीमा ७ सय ७४ वटा मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट र दुई वटा रसुवागढी नाकाबाट गाडीहरु भित्रिए। त्यही दिन भन्सार पास पनि भयो। रातारात नेपाल भित्रिएका गाडीको भन्सार जाँचपास एकाएक भएपछि यसले सिंगो राज्य संयन्त्र नै हल्लिन पुगेको छ। जसको केन्द्रमा तानिएका छन्, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले। उसोतः गाडी भन्सारमा नपुग्दै कागजातको आधारमा जाँचपास गरिएको समेत खुलेको छ ।
अब बुझनै पर्ने र अर्थमन्त्री नियत खराब देखिने गरि जेठमा एउटा लुप होलको ब्यवस्था गरियो । अर्थात तपाईले कुन गाडीमा कति प्रतिशत खरिद कर लाग्छ,माथि हेर्नुभयो होला। तर तपाईलाई एउटा कुरा नोटिस नभएको हुन्न सक्छ । सरकारले २० लाखमुनिमा इभी गाडीमा हकमा २.५ प्रतिशत कर लाग्ने भनेको छ । त्यसमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क जोड्दा २२.५ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यसपछि ३० देखि ४० लाख रुपियाँसम्म हकमा ३५ प्रतिशत भनेको छ, तर २० देखि ३० लाख खरिद मूल्य भएका गाडीमा हक के हुने भन्ने विषय नै गायब पारिएको छ।
सबै भन्दा खेल्ने मौका ब्यापारीहरुलाई यही छ । अर्थात यी गाडीहरुले अब कुनै पनि स्वाच्छ पूर्वधार लगानी शुल्क तिनुर्देन । किनकि करको सिदान्त अनुसार यदि कुनै मूल्य समूहलाई अनुसूचिमा उल्लेख गरिदैन भने त्यो तिर्नुपदैन । यसले २० लाखदेखि ३० लाख रुपियाँ आयतको गाडीमा कर छुट छ । जुन कुरा संसदमा पेस भएको बजेट बिधायकमा होईन, त्यसपछि अर्थमन्त्रालयमा छेडखानी गरिएको बिधयेकमा ब्यवस्था गरिएको छ ।
यो प्रमाण हेनुहोस,यहाँ संसदमा दर्ता गरिएको बजेटमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने उल्लेख छ । अर्थबाट मनलाग्दी सचाईएको ब्यवस्थामा तर थपदै पैठारी बिन्दुमा अन्त शुल्क भुक्तानी भई सकेका सवारी तथा ढुवानीमा साधानमा उपदफ १ बमोजिमको स्वाच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने छैन भने उल्लेख छ । अब यसबाट सबैभन्दा बढी लाभ कसलाई भयो त? नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्रि हुने लोकप्रिय चिनियाँ ईभी मोडेलहरुमा इन्भ्वाइस प्राइस २० देखि ३० लाख रुपैयाँ रहेका ईभी गाडीहरु छन ।
जसमा बीवाईडी एट्टोकरिब २२ लाख रुपियाँ, दीपाल २९ लाख रुपियाँ, बीवाईडी एट्टो थ्री २८ लाख, ओमोडाको ई फाइभ २७ लाख रुपियाँ, नामी २६ लाख रुपियाँ, जेको जेफाइभ २६ लाख रुपियाँ रलिपमोटर २४ लाख रुपियाँयो खरिद मूल्या हो । नेपालमा ब्रिक्रि गर्दा दोबर तेब्बर पर्छ। यी यिनै ईभी हुन्, जसलाई महालेखाको ६३औं प्रतिवेदनले भन्सारसवारीको क्षमता कम देखाएर २ अर्ब ५० करोड ६३ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व छली गरेको भन्दै कारबाही गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर यी व्यापारीबाट छलि भएको राजस्व उठाउनूको साटो अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वाधार लगानी शुल्क नलाग्ने बनाएरआर्थिक विधयेकमार्फत उनीहरुलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छुट दिएर पुरस्कृत गरेका छन्।
विभिन्न प्रतिवेदनका अनुसार राज्यलाई २ अर्ब ५० करोड बढी नोक्सान पुर्याउनेहरु मुख्यातय यमुना श्रेष्ठ र बिष्णु अग्रवाल जस्ता सिमित व्यापारीहरु छन तर, चारैतिरबाट घेरामा परेपछि साइमेक्स इंकले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूले नियमित प्रक्रियामै गाडी ल्याएको दाबी त ग¥यो, तर उसका दाबीहरू तथ्यको कसीमा देखिदैनन।
यदि यो नियमित आयात थियो भने जेठ १२ र १३ गते मात्रै ९ पटकसम्म कन्साइनमेन्ट गरेर ६४९ गाडी पास गर्नुपर्ने हतारो किन प¥यो? भन्सारले कागजपत्र नपुगेर अस्वीकृत गरेका ४१ वटा गाडी कसरी र कुन आधारमा नाका पार गरेर अगाडि बढे? बजेटमा करको दर हेरफेर हुने गोप्य सूचना अर्थ मन्त्रालय वा भन्सार विभागको कुन कोठाबाट साइमेक्ससम्म पुग्यो? यो प्रश्न उठिरहेको छ।तरभन्सारबाट जाँचपास गराउने कर्मचारी तुलसीप्रसाद भट्टराई, ठाकुर गौतम, खड्गबहादुर माझी, सबिना अधिकारी, प्रकाश पुडासैनी र तेजबहादुर बललाई तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। यस्तै, भन्सार विभागका निर्देशक भुपालराज शाक्यको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्मिलित उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ, जसले आफ्नो अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ ।
