काठमाडौं । सरकारले उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीले नीतिगत स्थिरताको खोजी गरिरहेका छन्। सरकारले गलत नगरेकाहरु डराउन नपर्ने भनिरहेको बेला निजी क्षेत्रले पनि स्थिरतासंगै डर पालेको देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डै दुई तिहाई नजिकको सरकार छ।
सरकारले कसरी सुशासनका पाइला अघि बढाउँछ भन्ने चासोकाबीच अध्यादेशको लर्को लागेपछि निजी क्षेत्र, राजनीतिक समाज र सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। यस्तोमा सरकारले उद्योगी तथा व्यापारीहरुमाथि कानूनी कारबाहीका लागि भन्दै पक्राउलाई तीब्र पारेपछि के होला भन्ने चासो देखिन्छ। यस्तोमा सरकारले भने गलत नगरेकाहरु डराउन नहुने सरकारको जिकिर छ।
सरकारले यस्तो जिकिर गरेपनि व्यापारीहरुले पहिला थुन्ने अनि सुन्ने गर्नाले निजी क्षेत्रको हुर्मत लिन खोजेको हो कि भन्ने शंका बढेको दाबी गरिरहेका छन्। तर, दुई तिहाई नजिकको सरकारबाट उनीहरुले नीतिगत प्रष्टता समेत खोजिरहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारले स्पष्ट स्थीर नीति लिएर मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
यता, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालमा अनेक करका दरहरु रहेको भन्दै त्यसलाई बजेटले हटाउनुपर्नेमा जोड दिए। अध्यक्ष पाण्डेले कर असुल गर्ने व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै एकै स्थानबाट सबै कर संकलन गर्ने वातावरण सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नुपर्ने जिकिर गरे।
नीतिगत अस्पष्ठताका कारण लगानीको वातावरण बन्न नसकेको दाबी गरेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले सरकारको सय खर्बको अर्थतन्त्रको आकार पु¥याउने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याउनेलगायत महत्त्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले नीतिगत स्पष्ठताको खोजी पहिलेदेखि नै गर्दै आएका छन्। सरकारले आफ्नो योजना, दृष्टीकोण र मान्यताअनुसारको नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्ने आवाज भने बलियो बन्दै गएको छ ।
