काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) भित्र विवाद देखिएको छ । क्यानका ९ जना बोर्ड सदस्यले वित्तिय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । उपाध्यक्ष रोशन सिंह सहित सदस्यले पटकपटक एनपीएल र अन्य प्रतियोगिताको हिसाब किताब माग गरेपनि आफुहरुले नपाएको गुनासो सार्वजनिक रुपमा गरिरहेका छन् । 

आइतबार भने क्यानको साधारणसभा विराटनगरमा सुरु भएको छ । तर, यसरी विवाद चलिरहेको बेला क्यानले अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको भन्दै खेलकुद मन्त्रालयले कारबाही गर्न निर्देशन नै दिएपछि क्यानको भविष्यमाथि नै शंका उत्पन्न हुन पुगेको छ। 

अध्याँरो युगबाट उज्यालो युगमा पुगेको नेपाली क्रिकेट फेरी अन्धकारमा फर्किने खतरा बढेको छ । कारण हो, नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) भित्रको विवाद । क्यान भित्र यतिबेला आर्थिक अनियमितता र वित्तिय अनुशासनका विषयमा बोर्ड सदस्यहरुविच जुहारी चलेको छ । क्यानका उपाध्यक्ष रोशन सिंह सहित ९ जना सदस्यले क्यानले आर्थिक अनुसासन कायम गर्न नसकेको भन्दै गत सोमबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कहाँ निवदन नै दिएको सामाचार बाहिरिएका छन् । 

त्यसमा वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण, भावी योजना र राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता जस्ता विषय प्रधान बनाएका छन् । यता, राखेपले ७ दिनको समय दिएर लेखापरिक्षणको प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरेको छ । क्यानले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन–२ बाट मात्रै करोड २१ लाख २१ हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । 

रोचक कुरा के छ, भने क्यानले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) कहाँ नवीकरण नै नगरी घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गरिरहेको तथ्य बाहिएको छ । जबकी क्यानले हरेक बर्ष १५ दिन अघि नै नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लोपटक २०८१ असोजमा साधारणसभा भएपछि २०८१ पुस ९ गतेसम्मका लागि मात्रै नवीकरण भएको थियो । 

कारबाही गर्न मन्त्रालयको ताकेता

खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई आवश्यक कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको विषयमा छानविन गर्न असहयोग गरेको भन्दै क्यानमाथि कारबाही गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले बैशाख १४ गते अन्तिमपटक स्पष्टीकरण सोधि जवाफ माग गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै पठाएको पत्र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भइसकेको छ। अख्तियारमा दुई पटक उजुरि परेको र दुई पटक छानविन समिति बनेको बताइएको छ।

जसमा २०८१ पुस २५ गते मन्त्रालयमा सचिवस्तरको निर्णय र २०८२ भदौ ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा छानविन समिति बनेको उल्लेख गरिएको छ। जसमा खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २८ खण्ड (च) र (ड) बमोजिम मन्त्रालय तथा परिषदबाट श्रेस्ताको जाँचबुझ गर्न सो सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध गराउने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेपनि क्यानले यो कानूनको पालना नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि क्यानले यस्ता प्रश्नको जवाफ नदिने गरेको देखिन्छ। जसमा मन्त्रालयले कडाइका साथ कारबाही अघि बढाउन भनेको छ।

उजुरीमा के थियो ?

एनपीएलको दोश्रो संस्करणको ओटीटी अधिकार डिसहोमलाई दिएपछि अख्तियारमा क्यानका सचिव पारस खड्काको स्वार्थ बाझिने भन्दै उजुरी परेको थियो। खड्का डिसहोमको ब्राण्ड एम्बेस्डर समेत रहेको र कम मूल्यको प्रस्ताव गर्नेलाई जिम्मा दिइएको आरोप थियो। जसमा एमएसएमले ५.२५ करोड र डिसहोमले ४.११ करोडको प्रस्ताव गर्दा डिसहोमले ओटीटी अधिकार प्राप्त गर्नुलाई सेटिङ भएको एमएसएमका प्रतिनिधि सुजन थापाले आरोप लगाएका थिए। 

नेपाल टी–ट्वान्टी लिगको अधिकार भारतीय कम्पनी सेभेन स्पोट्र्सलाईमा विक्रि गर्ने विषयमा समेत टेन्डर आह्वान नगरिएको भन्दै उजुरी परेको थियो। यसरी क्यानले पछिल्लो समय आयोजना गरेको एनपीएलको हिसाब समेत गरेको छैन भने साधारण सभा नगर्दा क्यानको नविकरण नै अड्किएको छ। यसकारण क्यानले विराटनगरमा आइतबारदेखि बल्ल साधारणसभाको आयोजना गरेको छ। 

जसमा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव र क्यान अध्यक्षबीच घोचपेच नै चलेको थियो। विवादकाविच आइतबार देखि विराटनगरमा क्यानको साधारणसभा सुरु भएको छ । सभामा वित्तिय प्रतिवेदनदेखि नाफा घाटा र आगामी योजना बारे बृहत्तर छलफल हुनेछ । सोमबार गरी दुई दिनसम्म चल्ने साधारण सभाले निकास दिने विश्वास क्रिकेट समर्थकमा छ ।