काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार शुक्रबार आगामी आर्थिक बर्ष २०८३\०८४ को बजेट आउँदैछ । अपराह्न ४ बजे संघीय संसदका दुबै सदनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।
झण्डै दुई तिहाईको सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा कस्ता कार्यक्रम आउला आम नागरिकमा उत्साह र चासो छ । बजेटले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको दक्षता र क्षमताको पनि नापजाँच हुनेछ ।
सार्वजनिक ऋण, व्यापार घाटा र आर्थिक मन्दीलाई केन्द्र भागमा राख्दै जनमुखी बजेट ल्याउनु पर्ने चुनौती बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई छ ।
जेष्ठ १५, अर्थात् शुक्रबार बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदैछ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले संघीय संसदका दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८३\०८४ को रातो बृफकेश खोल्नेछन् । जसले नेपालको एक बर्षको भविष्य निक्र्यौल गर्नेछ ।
नागरिकमा बढ्दो निरासा चिर्दै रोजगारी सिर्जना र निजि तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई लगानीको वातावारण सिर्जना गराउन सक्ने बजेटको अपेक्षा छ ।
सरकारले अघिल्लो बर्षको भन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा अर्थ क्षेत्रका जानकारहरुले आ–आफ्नै सुझाव दिएका छन् ।
अघिल्लो बर्ष तत्कालिन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएका थिए । जुन बजेट इनिहासकै सबैभन्दा ठुलो आकारको हो ।
यसपटक पनि बजेटको आकार बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यो बजेटमा २१ खर्बदेखि २४ खर्बसम्मको बजेट आउनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । बजेट ल्याउँदा अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षको समीक्षा, चालु वर्षको अवस्था र आगामी वर्षको प्रक्षेपण गर्ने परिपाटी छ ।
नेपालको बजेट चालु खर्चमा अत्याधिक हुने गरेको छ । करिब ६० प्रतिशत बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुँदा पुँजीगत र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा नेपालको विकास निर्माणमा सुस्तता छाएको देखिन्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न कांग्रेसको सुझाव
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी बजेटमा पूर्वाधारभन्दा स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिन सुझाएको छ ।
विगत केही वर्षदेखि सरकार परिवर्तन भइरहँदा बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको तर यस पटक झन्डै दुई तिहाइ एकल सरकारले प्रतिपक्षीको आवाज समेट्न नसकेको कांग्रेसको गुनासो छ ।
बजेटको स्रोत र ऋणको भार कति ?
नेपालको बजेट करिब ६० प्रतिशत राजस्वकै भरमा हुन्छ । बैदेशिक अनुदान, आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई समेटेर बजेट ल्याउने गरिएको छ । करिब ५ खर्ब भन्दा बढि बजेट बैदेशीक ऋणकै सहायतामा आउने गर्दछ ।
यस्तो अवस्थामा हरेक बर्ष बजेट बढ्दै जाँदा नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेको बढ्यै छ । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँसम्म पुगिसकेको छ । झण्डै ३० खर्ब सार्वजनिक ऋण पुग्दा मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यासलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ । उसो त रास्वपाले आफ्नो चुनावी बाचापत्रमै नेपालको बजेट एक सय मिलियन डलर अर्थात् झण्डै एक सय खर्बको बजेटको आवश्यकता औँल्याएको थियो ।
आर्थिक वृद्धिदरमा वार्षिक कम्तीमा ७ प्रतिशतको हासिल गर्ने, आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयलाई ३ हजार अमेरिकी डलर (करिब ४ लाख रुपैयाँ) र्पुयाउने र १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा र्पुयाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । तर नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र चुनौतीलाई सत्तापक्षले बुझ्न नसकेको पुर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।
कानुनी व्यवस्था के छ ?
विगतमा राजनीतिक असमझदारी र विवादका कारण समयमै बजेट आउन नसक्ने परिपाटी थियो । त्यसको अन्त्य गर्न नेपालको संविधान २०७२ मा स्पष्ट रुपमै कानुनी व्यवस्था गरियो । संविधानको धारा ११९ मा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदमा अनिवार्य रूपमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो संवैधानिक व्यवस्था लागु भएयता नेपालमा हरेक बर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरिदै आएको छ ।
