काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले पहिलो बजेट सार्वजनिक गरेको छ । व्यापक सुधार, नागरिक करारपत्रको कार्यान्वयन र आर्थिक वृद्धिमा ७ प्रतिशतको सपना देखेको सरकारले २१ खर्बबढिको बजेट ल्याएको छ। जसमा बजेटको अवस्था र राजस्वदेखि वैदेशिक ऋण अनुदान कस्तो रहला ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ का लागि कुल रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संंसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको बताप ।
पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् कुल विनियोजनको २० दशमलव तीन प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको १९ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ ।
यो खर्च अनुमान चालु आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले बढी हो । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यवस्थापन गर्न राजस्वबाट १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड तथा वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यसबाट अपुग हुने छ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोडमध्ये विदेशी ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गरिनेछ ।
राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनबाट अपुग हुने चार खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ । आगामी आव दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने भएकाले खुद एक खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार आगामी आव प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ५० करोड तथा स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि क्रमशः चार अर्ब ६० करोड तथा ८ अर्ब ९३ करोड समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि क्रमशः तीन अर्ब ८२ करोड तथा नौ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमशः ४९ अर्ब ७२ करोड तथा दुई खर्ब छ अर्ब आठ करोड सशर्त अनुदान वितरण गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट कुल एक खर्ब ७५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।
आगामी आव राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी तथा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छ खर्बभन्दा बढी स्रोत परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै, सरकारले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर भने ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
विश्वमा देखिएको संकट, आन्तरिक दबाब, आर्थिक रुपमा देखिएका संकट जस्ता विषयकाबीच पनि सरकारले पेश गरेको महत्वकांक्षी योजनाअनुसार ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धदर सम्भव होला? सहजै पत्याउन सकिने स्थिति भने देखिन्न। किनकी तीब्र आर्थिक वृद्धि गरिरेहका चीन जस्ता मुलुकलाई समेत यो आँकडा पार गर्न कठिन भइरहेको देखिन्छ।
