काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी’ आन्दोलनबारेको विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको जनाएको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राख्दै कानून बनाएरै कारबाही गर्न भनेको छ । आन्दोलनका क्रममा सेनाको निष्क्रियतामाथि प्रश्न उठाइएको यस प्रतिवेदनमा प्रहरी र सशस्त्रका केही उच्च अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने कारागारबाट निस्किएको घटना र रास्वपाकै केही सांंसद लगायत आन्दोलन भड्काउने सबैमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारमाथि विपक्षी दलहरुले दबाब बढाएका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले भने आफूकहाँ प्रतिवेदन नै आइनपुगेको बताएका छन् ।

आइतबार संसदमा सम्बोधन गर्दै उनले आन्दोलन, प्रदर्शन तथा दमनसँग सम्बन्धित घटनामा सरकारलाई बुझाइएका सबै आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक कारबाही अघि बढाइने बताए । प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीको प्रश्नको जवाफ दिँदै बालेनले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभई भदौ २३ र २४ का घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा विभिन्न कालखण्डमा गठन गरिएका आयोगका अन्य प्रतिवेदनहरू पनि सरकारको अध्ययन गर्ने बताए । यद्यपि उनले जेनजी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन भने हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त नभएको बताए । सञ्चारमाध्यममा केही अंशहरू चर्चामा आए पनि पूर्ण प्रतिवेदन आधिकारिक रुपमा प्राप्त हुनासाथ सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बिहीबार नै आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिसहरूप्रति सरकारको आधिकारिक धारणा र जवाफदेहिता माग गरेको थियो । प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई अपूर्ण ठह¥याउँदै स्वयं कार्कीमाथि नै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने मानव अधिकार आयोगको निष्कर्षलाई तत्काल अघि बढाउन माग गरिएको छ । 

शुक्रबार राप्रपाले पनि आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मानव अधिकार आयोगले दोषी करार गरेकाहरुले तत्काल सफाईका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । आयोगको सो प्रतिवेदन नेपालमा मात्रै सीमित नभएर संयुक्त राष्ट्र संघ र त्यसमा आबद्ध संघ–संस्थाहरुमा समेत रेकर्डमा रहने भएकाले त्यसमा दोषी देखिएकाहरुको सफाइका लागि आवश्यक कदम चाल्न ढिलाइ गर्न नहुने लिङदेनको भनाइ छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रशासक, सुरक्षा अधिकारी, विपक्षी दलका नेता, कलाकार, इल्फ्लुएन्सर आदि मुछिएको यो प्रतिवेदन सरकार लागि कति बाध्यकारी हो त ? संवैधानिक आयोग भएकाले र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र कानून समेत आकर्षित हुने भएकाले मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका बुँदा सरकारका लागि बाध्यकारी हुने अधिकारकर्मीको बुझाइ छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले आन्दोलनको क्रममा राज्य संयन्त्रबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको तथ्य अनुसन्धानबाट पुष्टि भएकोले ती सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु सरकारको संवैधानिक बाध्यता रहेको बताएका छन् । सरकारले उक्त प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको काफ्लेको भनाइ छ । 

नेपालको संविधानको धारा २४९ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६ अनुसार आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कानुनी कर्तव्य हो । सर्वोच्च अदालतले आयोगका सिफारिसहरू सरकारका लागि बाध्यकारी हुने र तिनलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने नजिर समेत दिएको छ । यदि सरकारले कार्यान्वयन गरेन भने आयोगले उक्त अधिकारी वा निकायको नाम ‘मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता’ को रूपमा कालोसूचीमा राख्न सक्ने हुँदा सरकारमाथि नैतिक र राजनीतिक संकट पैदा हुन्छ । यसका साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, ग्लोबल एलायन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन, एशिया प्यासिफिक फोरमजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उक्त प्रतिवेदन जाने भएकाले कार्यान्वयनमा नभएमा नेपालको ‘मानव अधिकार रेकर्ड’ बिग्रने खतरा पनि रहन्छ ।