काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्दा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने नीति ल्याएपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास लगायत इन्धनको मूल्य बढ्दै जाँदा मारमा परेका सर्वसाधारणलाई बिजुली सहुलियत रुपमा उपलब्ध गराउनुको साटो बिजुलीमा कर (भ्याट) लगाउने निर्णय हितकर नभएको टिप्पणी भइरहेछ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले समेत बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णय जनताको हितमा नरहेकोले फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका घिसिङले सरकारको उक्त निर्णयप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । बिजुली उपभोगमा कर लगाउनु ऊर्जा नीति र उपभोक्ता हितविपरीत भन्दै उनले भारतलगायत अन्य देशले खपत बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेका बेला नेपालले कर थोपर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । साथै, सबै घरमा इन्डक्सन चुलो बाल्दा ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनमा समस्या आउने भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले दिएका तर्क समेत प्राविधिक रूपमा गलत रहेको घिसिङको दाबी छ । उनले देशमा हाल १४ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसन, ५ हजार एमभिएभन्दा बढीका ट्रान्सफर्मर र उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहेकाले ट्रान्सफर्मर पड्किने भन्ने दाबी निराधार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सरकारको नयाँ कर नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्ने समेत उनको ठहर छ । 

बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणालीको शुरुवात हुनु निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक रहेको भए पनि बिजुली र राइड शेयरिङमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने चेम्बर अफ कमर्सको समेत माग छ । चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी उक्त बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास लिएका छन् । चेम्बरका अधिकांश सुझाव सम्बोधन भएको भन्दै उनले १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयकर सीमा, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेजी, कच्चा पदार्थमा भन्सार कटौती र भ्याटमा बहुदर प्रणालीको सुरुवातलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिए । तर बिजुली र राइड सेयरिङमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट र पुँजीगत लाभकरका दोहोरो अर्थ लाग्ने कानुनी जटिलता हटाउन उनले माग गरे ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, उत्पादन र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्गति दिने दाबी गरेको छ । सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार कटौती, ३६० भन्दा बढी वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजी र आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको सुधारले व्यवसायको लागत घटाई स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पु¥याइनु, स्वचालित भ्याट फिर्ता, वैदेशिक लगानीको नाफा फिर्तामा सहजता, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, ऊर्जा क्षेत्रका सुधार र पुँजी बजारमा सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण ल्याउने घोषणालाई परिसंघले स्वागत गरेको छ । बजेटका अधिकांश पक्ष सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले आयातित वस्तुमा अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्ने र भारतसँग गुणस्तर प्रमाणीकरणको पारस्परिक मान्यता अघि बढाउने विषय भने ओझेलमा परेको औंल्याए ।

उत्पादनमूलक उद्योगका लागि जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था, सरकार र उद्योगबीचको रकम हिसाब मिलान, र बन्द उद्योगलाई ‘डोर्मेन्ट स्टेटस’ मा राख्न पाउने व्यवस्था समावेश नहुँदा लगानीको वातावरण थप सहज हुने अवसर भने गुमेको परिसंघको ठहर छ । डाटा माइनिङ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता क्षेत्रमा स्पष्ट नीतिगत ढाँचाको अभाव रहेको पनि परिसंघले जनाएको छ । समग्रमा बजेट आशामुखी रहेको र त्यसमा थप सुधार गर्दै जनमुखी बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।