काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले यही जेठ १७ गते संसदबाट दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिले नेपालमा मात्र हैन, भारतमा पनि हलचल मच्चाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र मुख्य दुई कुरा यतिखेर चर्चामा छन् । पहिलो हो– नेपालले पनि थुप्रै ठाउँमा भारतको जमिन अतिक्रमण गरेको रहेछ भन्ने दाबी । दोस्रो हो– नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादमा तेस्रो पक्ष (बेलायत)लाई तान्ने प्रयास । बालेनले सीमा विवादबारे तत्कालीन इष्ट इन्डिया छाडेर जाँदाका बखतका तथ्य–प्रमाण माग्न इंगल्यान्ड (बेलायत) सरकारसँग कूटनीतिक नोट पठाइसकेको बताएका थिए । यस कुराको भारतीय विदेश मन्त्रालयले खण्डन गर्दै मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत दुई देशको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको उपस्थिति स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइसकेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले दुई देशबीचको सीमांकनको कार्य करिव ९८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै यो समस्या द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरिने स्पष्ट पारेका छन् । गण्डक नदीले धार परिवर्तन गरेका कारण केही क्षेत्रमा सीमांकनका विषयहरू सुल्झिन बाँकी रहेको बताउँदै उनले सीमांकन भइसकेका क्षेत्रहरूमा पनि सीमा वारपारको कब्जा र दशगजा (नो म्यान्स ल्याण्ड) अतिक्रमणका केही घटनाहरू देखिएकाले त्यसको संयुक्त रूपमा नक्शांकन भइरहेको बताए । नेपाल र भारतबीचको सीमा मामिला पूर्णतः द्विपक्षिय विषय भएकाले कुनै पनि तेस्रो मुलुकको भुमिका नरहने उनले बताए ।

नेपालको संसद र राजनीतिक वृत्तमा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको अभिव्यक्तिको चर्चा, टीका–टिप्पणी र विरोध भइरहेको छ । सीमाबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउन र संसदमै आएर माफी माग्न भन्दै विपक्षी दलहरुले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभामा अवरोध जारी राखेका छन् । यसै क्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसद सुनिलबहादुर थापाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति अत्यन्त गम्भीर, दुर्भाग्यपूर्ण र गैरजिम्मेवार भएको बताएका छन् । बुधवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले नेपालको छवि धुमिल भएको मात्र नभई विश्वका अन्य राष्ट्रहरुसँगको कुटनीतिमा समेत असर पार्ने बताए । प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण भएमा संसद र जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्न आग्रह समेत गरे । साथै नेपाल–भारत सीमा तथा भू–राजनीतिक विषयमा तेस्रो मुलुकको भूमिका वा धारणा जोड्ने प्रयास पनि चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ । नेपालको सीमा, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयहरू नेपाल र भारतबीचको संवाद तथा स्थापित कुटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले पनि प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादमा तेस्रो मुलुक (बेलायत)लाई तान्ने प्रयास गरेर दुई देशबीच मनमुटाव सृजना गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिको कुनै तथ्यगत आधार नरहेको दाबी दाबी गर्दै विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तामाथि आँच पुगेको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विखण्डनकारी र आत्मसमर्पणवादी भएको र राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल राजीनामा दिन माग समेत गरे । 

नेपाल–भारत सम्बन्ध विगत केही वर्षयता चिसिएको अवस्थामा रहेको र यसैबेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका सभापतिलाई दूतका रूपमा भारत पठाएको भन्दै विश्वकर्माले त्यसलाई चाकडीबाजको संज्ञा समेत दिएका छन् । सत्तारुढ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने यतिखेर भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा दिल्ली पुगेका छन् र त्यहाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका छन् । यसै क्रममा सीमा विवाद चर्चामा आउनुले यसको कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिइरहेका छन् ।