काठमाडौँ । भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले   नेपाल–भारत सीमाका विषयमा संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिबारे नयाँदिल्लीमा स्पष्टीकरण दिएका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँगको द्विपक्षीय छलफलपछि नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खनालले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको ऐतिहासिक भूमि भएको कुरा चीन र भारत दुवै देशलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट स्पष्ट पारिसकिएको बताए । प्रधानमन्त्री बालेनले जेठ १७ गते संसद्मा बेलायत सरकारसँग कुरा भइरहेको भनी दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रस्ट पार्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालले कुनै बाह्य मध्यस्थता खोज्न नचाहेको बताए । १८१६ को सुगौली सन्धिबाट निर्धारित वर्तमान सीमा विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक प्रमाण र दस्तावेज बलियो बनाउन बेलायतका पुस्तकालय वा संग्र्रहालयमा रहेका सामग्रीमा पहुँच बनाउन मात्र खोजिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको र सीमा समाधानका लागि बेलायतसँग संवाद भइरहेको बताएपछि देश–विदेशमा ठूलो तरंग पैदा भएको थियो । सोही सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालले भारतसँगका सबै बाँकी सीमा विवादहरू केवल द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक संयन्त्रका माध्यमबाटै समाधान गर्न चाहेको कुरामा विशेष जोड दिँदै सोहीअनुसार अघि बढ्न भारत सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई भू–राजनीतिक तनावबाट विकास कुटनीतितर्फ लैजान चाहेको समेत बताए । 

अबको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पुराना भू–राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नभई विकास, प्रविधि र आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित नयाँ साझेदारीका रूपमा अघि बढाउन चाहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाएको भन्दै खनालले रास्वपा नेतृत्वको सरकार विगतका राजनीतिक बोझबाट मुक्त भएर परिणाममुखी कुटनीतिमा केन्द्रित रहेको दाबी समेत गरे । विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भएको द्विपक्षीय वार्तामा सीमापार सम्पर्क विस्तार, ऊर्जा साझेदारी तथा आर्थिक सहकार्यका विषयमा विस्तृत छलफल भएको उनले जानकारी दिए । 

यसअघि प्रधानमन्त्रीले संसदमा अभिव्यक्ति दिएकै दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त अभिव्यक्ति मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) सँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको थियो । नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकाले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको भन्दै मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको अर्का अभिव्यक्ति ‘सीमा विवादबारे तत्कालीन इष्ट इन्डिया छाडेर जाँदाका बखतका तथ्य–प्रमाण माग्न इंगल्यान्ड (बेलायत) सरकारसँग कूटनीतिक नोट पठाइसकेको’ भन्नेबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले दुई देशको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको उपस्थिति स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइसकेको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणकै क्रममा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले दुई देशबीचको सीमांकनको कार्य करिव ९८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको भन्दै यो मामिला पूर्णतः द्विपक्षिय विषय भएकाले कुनै पनि तेस्रो मुलुकको भुमिका नरहने बताएका थिए । भारतले आपत्ति जनाएपछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले तेस्रो पक्षको मध्यस्थताबारे प्रष्टीकरण दिनुपरेको हो । दिल्लीस्थित पत्रकार सम्मेलनमा सीमा क्षेत्रमा लागू गरिएको भन्सार नियमबारे सोधिएको प्रश्नमा पनि मन्त्री खनालले भारतबाट ल्याउन पाइने सामानको सीमासम्बन्धी व्यवस्था सीमावर्ती नागरिकलाई लक्षित नभई खुला सीमाको दुरुपयोग रोक्नका लागि ल्याइएको स्पष्ट पारे ।