काठमाडौँ । जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशलाई स्वायत्त बनाउन तथा विगतका सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मधेसका मुद्दा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै पार्टीले माइतीघरमा प्रदर्शनसमेत गरेको छ भने माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेपछि संसदीय र पदको राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका थिए । चैत पहिलो साता उनले एक सन्देश जारी गर्दै अब आफू कुनै पनि पदको दौडमा नरहने तर जनताको अधिकार, पहिचान र सिद्धान्तका लागि संघर्षको राजनीतिमा भने निरन्तर सक्रिय रहने बताएका थिए । आफ्नो इच्छा नहुँदा पनि पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको आग्रह र मनोबल उच्च राख्न आफूले दुई पटक संसदीय निर्वाचन लडेको उनको भनाइ थियो । सुरुमा रास्वपाका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले मधेसकेन्द्रित नेता र जनता उत्साहित थिए ।
मधेसकै पुत्र प्रधानमन्त्री बन्न लागेकोमा सिके राउत पनि सकारात्मक थिए । जनकपुरमा आयोजित एक चुनावी सभामा बालेनले मधेसका जनतालाई अधिकार माग्न काठमाडौँ जान नपर्ने अवस्था आफूले बनाउने बताएका थिए । पशुपति घुम्न काठमाडौँ जाने तर अधिकारका लागि जान नपर्ने, प्रदेशलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाउने उनको वाचा थियो । तर प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिना नबित्दै मधेसमा बालेनविरुद्ध विरोध प्रदर्शन र असन्तुष्टि देखिएको छ । सोमबार सिके नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशलाई स्वायत्त बनाउन र विगतमा नेपाल सरकारसँग भएका विभिन्न सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहलगायतका नेताहरूको टोलीले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई उक्त ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा मधेश, थरूहट तथा ‘स्वराज आन्दोलन’का क्रममा भएका २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौताका बाँकी कामहरू पूरा गर्न, राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकाहरूलाई जेलमुक्त गरी मुद्दा फिर्ता लिन र लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । काठमाडौँको माइतीघर क्षेत्रमा उक्त पार्टीले विरोध प्रदर्शन समेत गरेको छ ।
प्रदर्शनमा सहभागी कार्यकर्ताहरूले कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहत राख्न, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र तराई–मधेशमा बजेट विनियोजन गर्न, तथा सेनामा मधेसी र थारु समुदायको सामूहिक भर्ना सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । साथै, उनीहरूले १२ लाख रोजगारीको प्रतिबद्धता पूरा गर्न, किसानलाई मलखाद र ऋण उपलब्ध गराउन, चुरे दोहन रोक्न तथा सीमान्तकृत समुदायमाथिको विभेद अन्त्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष जयकान्त राउतले सत्तारुढ दल रास्वपाको वाचापत्र कार्यान्वयन नभएको र हालै सार्वजनिक बजेटमा मधेसलाई उपेक्षा गरिएको कारण आफूहरु शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएको बताए ।
जनमतका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले भने मधेसकै बलमा सरकार बनाउने तर अधिकार नदिने षड्यन्त्र हुँदै आएको बताए । राणाकालदेखि हालसम्मका जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि मधेश उपेक्षामा पर्दै आएको उनको भनाइ छ । मधेसबाट मत लिएर सरकार बनाउने तर मधेसका अधिकारका सवालमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर रहेको आरोप लगाए । पछिल्ला ७५ वर्षमा काँग्रेस र कम्युनिष्ट दलहरूले पनि मधेशलाई विभिन्न रूपमा ठग्दै आएको उनको आरोप छ । मधेशको राजनीतिक, सामाजिक र संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म विभेद अन्त्य नहुने उनको दाबी छ ।
वर्तमान सरकारसँग मधेसको ठूलो अपेक्षा रहेको बताउँदै राउतले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । बेलैमा आफ्ना माग र मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदेखाएमा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी उक्त पार्टीले दिएको छ ।
