काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएर नेपाल–भारत सीमाको विषयमा विवादस्पद अभिब्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहको अभिब्यक्तिपछि प्रतिनिधिसभाको मात्र होइन, राष्ट्रियसभाको बैठकसमेत निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको छ । 

गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएर नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले विवादस्पद अभिब्यक्ति दिएका थिए । 

‘म प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै थाहा पाएको भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ ।’ भनी शाहले दिएको अभिब्यक्तिपछि सदनमा मात्र होइन, सडकमा मात्र आवाज उठेन । सीमाविदहरुले समेत प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्ति गम्भीर आपत्तिजनक भएको बताए । तर प्रधानमन्त्रीको विवादस्पद अभिब्यक्तिका पनि सत्तारुढ दल रास्वपाले आँखा चिम्लिएर समर्थन जनायो । 

अझ समाजिक सञ्जालहरुमा रास्वपा समर्थकहरुबाट प्रधानमन्त्री शाहको अभिब्यक्तिलाई अर्थपूर्ण कुटनीतिको रुपमा हाइहाइ गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको यहि विवादस्पद अभिब्यक्तिको कारण प्रतिनिधिसभा मात्र होइन, राष्ट्रियसभाको बैठक पनि प्रभावित हुँदै आएको छ । कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित हुँदै आएको छ ।

विपक्षी दलका सांसदहरूको निरन्तर अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भयो । मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरुले नेपालले कहाँ, कति भुमी मिचेको छ प्रमाण पेश गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र त्यसमा समर्थन जनाउने सांसद तथा मन्त्रीहरूको बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिमा प्रधानममन्त्री शाहले माफी मागेर राजीनामा दिनेसम्मको शाहस देखाउन समेत राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले आग्रह गरेका छन् । 

राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले मात्र होइन, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकार र राजनीतिक दल दुवैको भुमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाए । 

उनले देशको राजनीतिक अवस्था जनताले अनुभूति गर्ने गरी समाधान खोज्न सरकार र दलहरूबीच आवश्यक परामर्श हुन नसकेको समेत टिप्पणी गरे । 

अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि छानबिन माग 

सरकारका तर्फबाट गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे । संसदमा बजेट पेश भइसकेपछि अर्थमन्त्रीबाटै करको दर हेरफेर गरिएको बारेमा पनि संसदमा आवाज उठिरहेको छ । 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्रीबाट गम्भीर आर्थिक अपराध भनिरहँदा राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले पनि संसदीय समिति गठन गरेर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथी छानविन गर्नुपर्न माग अघि सारेका छन् । 

संघीय संसदको दुवै सदनमा अर्थमन्त्रीले गरेको करको दर हेरफेरबारे जवाफ खोजिरहेका छन् भने सोही समयमा ७ सय ७४ थान विद्युतीय गाडीको आयातप्रति पनि सांसदहरुले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि आंशका ब्यक्त गरेका छन् । 

दुई देशको सीमाको समस्याबारेमा दिएको विवादित अभिब्यक्ति प्रधानमन्त्री शाह स्वयम् सच्याउन जरुरी छ । तर उनले संसदमा जवाफ नै दिन नजाने अडानले कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकाको टकरावलाई झनै उत्कर्षमा पु¥याउने निश्चित छ ।