काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसदलाई उचित महत्व दिन नसक्दा बजेट अधिवेशनको महत्वपूर्ण समय नाराबाजीमा अल्झिएको छ । दिनहुँ संसद बैठकमा विपक्षी सांसदहरुले प्रधानमन्त्री बालेनको खोजी गर्दै अवरोध सृजना गर्ने गरेको दृश्यले थिति बसाल्ने थलो आफै रमितामय बनेको देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र जनसरोकारका विषयमाथि उठ्ने प्रश्नहरूको सामना गर्न बालेन कहिल्यै तयार भएनन् । नीति तथा कार्यक्रमबारे जवाफ दिन अर्थमन्त्रीलाई रोस्टममा उभ्याएका प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो सीमासम्बन्धी विवास्पद अभिव्यक्तिबारे भने परराष्ट्र मन्त्रीलाई उभ्याउने तयारी रहेको बुझिएको छ । सोमबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएर बालेन तत्काल संसदमा नजाने बताएका थिए । सीमासम्बन्धी सवालजवाफ परराष्ट्रमन्त्रीसँग हुने र उनको जवाफ चित्त नबुझे आफैले जवाफ दिने लामिछानेको भनाइ थियो ।
मंगलबार पुनः विपक्षी दलहरुले संसद बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । झन् अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि पनि संसदीय छानबिन र राजीनामाको माग संसदमा पसेको छ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री बालेन सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव पेश गरे । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत र तथ्यहीन भएको दाबीसहित त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने उनको माग छ । संसदमा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि जिम्मेवार भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
राईले बीवाईडी कारको करछली प्रकरणबारे संसदीय छानविन समिति गठन गर्न समेत सरकारसँग माग गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेको मिलेमतोमा बीवाईडी कम्पनीका सयौँ गाडीहरु कर छलेर भित्र्याएको चर्चा रहेका बेला संसदमा उनको राजीनामा नै माग भएको छ । राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले अर्थमन्त्री वाग्लेको राजीनामा माग गरिन् । संसद छलेर करका दरमा गरेको मनलाग्दी संशोधनलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उनले निष्पक्ष छानबिन नहुँदासम्म वाग्लेले नैतिकताको आधारमा पदबाट अलग रहनुपर्ने बताइन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेनकै कारण संसदको गतिरोध कायम रहेको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर चाँडै गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने उनको अडान छ । प्रधानमन्त्रीले मुलुकको राष्ट्रियताको विरुद्धमा गम्भिर अभिव्यक्ति दिएकाले सबै विपक्ष दलहरुले त्यसको एक ठाउँमा उभिएर विरोध गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । आफ्नो विवादित अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले सच्याउनुको सट्टा उल्टै नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको कुरा प्रमाणित गर्नतिर लागिपरेको उनको आरोप छ । नेपाल विश्वको नजरमा सीमा आतिक्रमणकारी देश नभएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित भएर आफ्नो अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै माफी माग्नुपर्ने बताए ।
यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी राष्ट्रिसभा सदस्य रेनु चन्दले प्रधानमन्त्री बालेनलाई नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको प्रमाण सदनमा पेश गर्नुपर्ने र उक्त तथ्य प्रमाण जा जानकारी कसले दिएको हो, सो कुरा खुलाउनुपर्ने बताइन् । उता एमाले सांसद मिनान्सी रखालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिमा माफी मागेर राजीनामा दिनेसम्मको साहस देखाउनुपर्ने बताएकी छन् । नेकपाका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्नुको सट्टा संसदलाई पेलेर लैजाने नीति देखाएको भन्दै त्यसले सही गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताए ।
यसरी दिनहुँ विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता खोज्दै संसद अवरोध गरिरहँदा बालेन भने संवेदनशील देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री बालेन होस् वा जोकोही कार्यकारी प्रमुखले संसद्लाई उचित महत्व नदिँदा संसदीय गरिमा कमजोर हुन्छ । संसद्मा उठेका प्रश्नहरूबाट भाग्नुभन्दा परिपक्व रूपमा सामना गर्नु र कूटनीतिक तथा संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा स्थापित तथ्य र राष्ट्रिय सहमति अनुकूल मात्रै अभिव्यक्ति दिनु जिम्मेवार नेतृत्वको दायित्व हो ।
