काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहणसँगै २०५८ को दरबार हत्याकाण्ड पुनः छानबिन गर्ने घोषणा गरेपछि तरंग उत्पन्न भएको छ । २५ वर्ष पुरानो घटनामाथि अनुसन्धान किन प्राथमिकतामा प¥यो भन्ने प्रश्नसँगै हजारौँ नसुल्झिएका अपराधकाबीच गृहमन्त्रीको यो घोषणालाई लिएर बहस चर्किएको छ । 

गृह मन्त्रालयमा दोस्रोपटक नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका सुधन गुरुङले मंगलबार पदभार ग्रहण गर्दै एउटा घोषणा गरे । उनले २०५८ जेठ १९ मा भएको दरबार हत्याकाण्डको फेरि छानबिन गर्ने निर्णय सुनाए । यसले तरंग उत्पन्न गरेको छ । २५ वर्षअघिको यो रहस्यमय घटनाको छानबिनकै निर्णय चाँही किन गरे ? तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारकै वंशनाश भएको थियो त्यो रात । नागरिकस्तरमा लोकप्रिय थियो राजपरिवार । धेरैले त्यषे घटना अझै बिर्सिएका छैनन् । 

यो घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लागोस् भन्ने धेरैको चाहना छ । तर २५ वर्षपछि यसको अनुसन्धान र छानविन कसरी सम्भव हुन्छ ? प्रश्न धेरेको मनमा छ । किनकी नेपाल प्रहरीसँग अनुसन्धान टुंगो नलागेका कति धेरै आपराधिक घटना छन् । त्यसैले पनि दरबार हत्याकाण्डलाई कसरी सुल्झाइन्छ ? धेरैलाई अपत्यारिलो लागेको  छ । 

राजदरबार हत्याकाण्ड !

२०५८ जेठ १९ गते शुक्रबारको रात । दुई हजारभन्दा बढी सैनिकको कडा सुरक्षा घेराभित्र रहेको नारायणहिटी दरबारभित्र करिब राति ९ बजे अन्धाधुन्ध गोली चल्यो । राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारी श्रुतिसहित राजपरिवारका १० सदस्यको मृत्यु भयो । 

घटनालगत्तै गठित तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ रानाभाटको समितिले युवराज दीपेन्द्रले नै सबैलाई गोली हानेर आत्महत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्यो । तर, यो निष्कर्षलाई नेपाली समाजले कहिल्यै मनैदेखि स्वीकार गरेन । 

दाजुको वंशनाशपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहमाथि शंकाको सुई सोझियो । यो लान्छनाको स्वयम् ज्ञानेन्द्र शाहले पनि प्रष्टिकरण दिएका छन् । पटक पटक छानविन गर्ने भन्दै आएको यो काण्डमा हात हाल्न खोज्दैछन् गृहमन्त्री सुदन गुरुङ । 

जेनजी विद्रोहपछि भएको सत्तापलटसँगै झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको शक्तिशाली गृहमन्त्री गुरुङ यो छानविनका लागि तात्तिएका छन् । गृहमन्त्रीले चर्चाको लागि भने वा साच्चिकै छानविन गर्न चाहन्छन् ? तर यसले के स्पष्ट भएको छ भने सरकारले २५ वर्ष अघिको छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई विश्वास गरेन ।

नसुल्झिएका हजारौं केस !

नेपाल प्रहरीका अनुसार ४ हजार १२५ नसुल्झिएका मुद्दामध्ये २ हजार १६५ जघन्य र १५६ संवेदनशील छन् । नमिता–सुनिता, निर्मला पन्त, अमर लामा लगायतका चर्चित घटनाको अनुसन्धान जारी भएपनि न्यायको आशा क्षीण बन्दै गएको छ । केही मुख्य अनसल्भ्ड केसहरु यी हुन् । 

निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या

२०७५ साउन १० मा कञ्चनपुर की १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । जुन हत्यको कैयौ अनुसन्धान र आन्दोलन भए । गृहमन्त्रीहरूले हत्यारा पत्ता लगाउने प्रतिबद्धता जनाए । तर ८ वर्ष भइसकदा पनि अनुसन्धान जारी नै रहेको प्रहरी बताउँछ । 

नमिता–सुनिता हत्याकाण्ड

२०३८ जेठमा पोखरामा नमिता–सुनिता हत्याकाण्डमा तीन युवतीको बलात्कारपछि हत्या भयो । घटनाले आन्दोलन र पञ्चायतविरोधी नाराहरू जन्मायो । तर तत्कालिन राजदरबार निकटकै व्यक्तिहरुको संलग्नताको आरोप लागेपछि यसको रहस्य खुल्न नसकी घटना इतिहास बन्दै गएको छ ।

अमर लामा हत्या प्रकरण

मदन भण्डारीका चालक अमर लामाको २०६० साउन १ मा कीर्तिपुरमा हत्या भयो । घटनालाई मदन भण्डारी दुर्घटनासँग जोडिएपनि हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरी भने अहिलेसम्म असफल नै छ ।

पूर्वगृहमन्त्रीका पिएसओको हत्या घटना

खुमबहादुर खड्काका पीएसओ कुबेर कार्कीको २०६३ मंसिर २० मा गोठाटारमा हत्या भयो । २० वर्ष बित्दा पनि अभियुक्त पत्ता लागेका छैनन् । दबाबले अनुसन्धान प्रभावित भएको बताइन्छ ।

भोजपुरमा तीन बालबालिकाको हत्या

२०७४ असारमा भोजपुरको अरुण १ प्याउलीमा तीन बालबालिकाको हत्या भयो । रञ्जीव, सुष्मा र प्रदीपको शव माछापोखरीमा भेटियो । ९ वर्ष बित्दा पनि घटनाका दोषी पत्ता लाग्न सकेका छैनन् ।

दाङका हेमराज धिताल हत्या प्रकरण

२०६७ साउन ६ मा तुलसीपुरका सञ्चारकर्मी तथा व्यवसायी हेमराज धितालको गोली हानी हत्या भयो । १६ वर्ष बित्दा पनि यो घटनाका दोषी पत्ता लागेका छैनन् । 

व्यवसायी दिवाकरको हत्या

२०६९ मा धोबीघाटमा व्यवसायी दिवाकर चन्दको घरमै घाँटी थिचेर हत्या भयो । आर्थिक कारोबारसँग जोडेर अनुसन्धान भएपनि १४ वर्ष बित्दा दोषी पत्ता लाग्न सकेका छैनन् ।

दरबार हत्याकाण्ड किन प्राथमिकतामा ? 

दरबार हत्याकाण्ड अधिकांस नेपालीको चासोको विषय भएकाले यो काण्ड उठाउने बित्तिकै सञ्चारमाध्यमको ध्यान र राजनीतिक बहस बढ्छ । गृहमन्त्रीको निर्णयलाई राजनीतिक सन्देश दिने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ । 

गृहमन्त्रीले फाइल खोल्ने घोषणा गरेपनि सुरक्षा विज्ञहरूले नयाँ प्रमाणको सम्भावना न्यून भएकाले यसलाई चर्चामुखी राजनीतिक स्टन्ट ठान्छन् ।

दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान पुनः खोल्नु गलत होइन । राज्यले सत्य खोज्ने अधिकार र दायित्व दुवै राख्छ । निर्मला पन्त, नमिता–सुनिता लगायत हजारौँ नसुल्झिएका घटनाका पीडितलाई पनि न्याय दिनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर दरबार हत्याकाण्डमा सरकारले ध्यान केन्द्रीत गरिसकेपछि यसको विश्वसनीय जवाफ दिन सकेन भने यो राजनीतिक स्टन्ट मात्रै हुनेछ ।