काठमाडौँ । संसदमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि निनियोजित बजेटमाथिको छलफल जारी छ । बिहीबारको संसद बैठमा मन्त्रालयगत रुपमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरुले दिने कार्यसूची थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने आफू मातहतमा रहेको मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएनन् । अहिले प्रधानमन्त्री बालेनसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि छ । तर प्रधानमन्त्री बालेनले यी दुवैको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएनन् । जसले प्रधानमन्त्री बालेन शाह अझै पनि संसदप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको ठह¥याउँछ । प्रधानमन्त्री बालेनको यही चरित्रलाई लिएर संसदमा अनेक प्रश्न पनि उठेका छन् । 

बिहीबारको संसद बैठकमा मन्त्रालयगत रुपमा उठेका प्रश्नको जवाफ सबैजसो सम्बधित मन्त्रीहरुले दिएका छन् । तर प्रधानमन्त्री बालेलने भने सदनमा जवाफ नदिएर प्रतिनिधि सभा नियमावलीले उल्लंघन गरेको विपक्षीहरुले आरोप लगाइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १ सय ४५ को उपनियम ९ मा नै बजेटमाथिको छलफलका क्रममा कुनै शीर्षकमाथि उठेको प्रश्नको जबाफ सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दिनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री समेत रहेका बालेनले भने यो नियमावलीको परिपालना गरेका छैनन् । 

अर्थमन्त्रीलाई नै अघि सार्दै आएका बालेन !

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज पनि आफूले जवाफ दिने ठाउँमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अघि सारेका छन् । सोही अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले बालेनको साटो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यलय तथा रक्षा मन्त्रालयमाथि सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिए । यो सँगै बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले जवाफ दिने विगतको परम्बरा तोडिएको छ । हुनत, यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री शाहको सट्टा अर्थमन्त्री वाग्लेले नै जवाफ दिएका थिए । प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने अड्डि कस्दा पनि बालेन पछि हटेका थिएनन् । सो बखत प्रधानमन्त्री बालेनले प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्को मन्त्रीले जबाफ दिन सक्ने नियमावालीलाई टेकेर अर्थमन्त्रीलाई जवाफ दिन पठाएका थिए । यो नियमसंगत रहेपनि विगतमा नीति तथा कार्यक्रमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने परम्परालाई भने तोडिएको थियो ।

प्रश्नोत्तर कार्यक्रबाट फेरि पन्छिँदै !

प्रधानमन्त्री बालेन शाह गत महिना संसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहज रुपमा सहभागी भएनन् । विगतका सरकारका प्रधानमन्त्रीले हरेक महिनाको पहिलो साता संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आएका थिए । प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था संसद नियमावलीको परिच्छेद ९ मा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । तर बालेनले भने गत जेठ महिनामा पनि यस नियमावालीको परिपालन गरेका थिएनन् । बरु उनले जेठ १७ गते संसदमा अचनाक आएर सांसदहरुलाई प्रश्न आग्रह गरे । र, जवाफ दिने क्रममा सीमा सम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति दिएर गए । 

यसले अझै ठूलो विवाद सृजना गरेको थियो । तर यो विषयमा चरम विवाद बढ्दा पनि बालेनले भने जवाफ दिएनन् । बरु उनले संसदमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रष्टिकरण दिन लगाए । यसले पनि प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी नभएको प्रष्ट्याउँछ ।  
 
बालेनसामु निरीह सभामुख !

बालेन शाहले पटक पटक संसदीय मर्यादा र नियमावालीको उल्लंघन गर्दा पनि सभामुख डीपी अर्यालले भने रुलिङ गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै अभिव्यक्ति र शैलीलाई लिएर विपक्षीबाट अनेक प्रश्न र आलोचना बढ्यो । यद्यपि सभामुखले भने प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्न सकेको देखिँदैन । जुनकारण पनि सभामुख डीपी अर्याल प्रधानमन्त्री समक्ष निरिह भएको देखिन्छ । 

नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन होस् वा मन्त्रालयगत रुपमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन नै किन नहोस् यी सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सदनको रोष्टममा उभ्याउने जिम्मेवारी सभामुखको थियो । तर सभामुखले यो साहसिक कदम चाल्न सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ असार पहिलो साता हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि पनि सभामुखले उचित तदारुकता देखाउन सकेका छैनन् ।