काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले गत चैतमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफूअनुकुल व्यवस्था ग¥यो । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा यसअघि कुल सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत (कम्तीमा ४ जना) आवश्यक पर्ने परम्परा वा कानुनी बाध्यता थियो । तर, बालेन सरकारको अध्यादेश अनुसार उपस्थित संख्याको ५० प्रतिशत (तीन जना मात्र) उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको मत जता ढल्किन्छ, त्यतै बहुमत मानिने प्रावधान राखियो । यसको असर तत्कालै न्यायालयमा देखाप¥यो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरियताक्रम मिचिएको विषयले न्यायालयभित्र र बाहिर ठूलो तरंग ल्यायो । वरिष्ठता सूचीमा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस र नियुक्ति गरिएको थियो ।

हाल प्रधानमन्त्री बालेनको सल्लाहकार टिमबाट स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफूअनुकुल चलाउन खोजिएको भन्दै संसदमा विरोध भइरहेको छ । शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसद खड्गबहादुर बुढाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अख्तियारका पदाधिकारीलाई थर्काउने र हुकुम चलाउनेहरु को हुन् ? भनी प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर कानून र संविधानले नचिनेका गिरोहरुहरुले मुलुकमा हुकुम चलाउने काम गरेको भन्दै उनीहरु को हुन् ? भनी सांसद बुढाले प्रश्न उठाएका हुन् । उनले सबै मन्त्रालयहरुमा मन्त्री देखाउने अनुहारहरु मात्रै भएको तर त्यहाँ चलाउने अर्कैैं अदृश्य शक्तिहरु रहेको जिकिर गर्दै यस्तो हर्कत लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत नरहेको बताए ।

यसअघि बिहीबार पनि संसद बैठकमा काँग्रेसले अख्तियार पदाधिकारीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट धम्की दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर प्रधानमन्त्री शाह र उनको टिमले अख्तियारका प्रमुख लगायत पदाधिकारीमाथि धम्की दिएको विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनका लागि संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने काँग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङको माग थियो । उनले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनछेक गरेर धम्की दिँदै फलानोविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न लगाइनु गम्भीर विषय रहेको बताए । साथै यसबारे प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्ने उनको माग थियो ।

यसैगरी, प्रतिपक्षी दल राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले पनि सरकारका पछिल्ला गतिविधिले संवैधानिक मर्यादा, मुलुकको सार्वभौमिकता र संस्थागत स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताइन् । शुक्रवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाइन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार तथा सहयोगीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई नौ घण्टासम्म नियन्त्रणमा लिएर दबाब दिएको विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरिन् । राज्यका विभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी सचिवालयको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै उनले यस्ता कार्यले स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरिन् । विधि र प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिनिष्ठ प्रभावलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले संस्थागत स्मृति र प्रशासनिक निरन्तरतामा गम्भीर संकट पैदा गरेको उनको जिकिर छ ।

कार्यपालिका (प्रधानमन्त्री) शक्तिशाली हुनु र संवैधानिक निकायहरू उनीप्रति उत्तरदायी हुनु फरक कुरा हुन् । लोकतन्त्रमा अख्तियार, न्यायालय र निर्वाचन आयोग जस्ता संस्थाहरू सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर र संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री बालेनले भने त्यस्ता पृथक निकायमाथि आफ्नो दबदबा कायम राख्न खोजेको पछिल्ला दृश्यहरुबाट पुष्टि हुन्छ । सरकारले सुशासन र द्रुत विकासको एजेन्डा लिएर आए पनि प्रक्रियागत लोकतन्त्र, कानुनी शासन र संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई नजरअन्दाज गर्दा यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई नै कमजोर बनाउन सक्छ ।